आज जागतिक अन्न दिन आहे. या अन्न दिनाची कल्पना सर्वप्रथम हंगेरीच्या फूड अँड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या शिष्टमंडळाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विसाव्या आम परिषदेत नोव्हेंबर 1979 साली मांडली. पहिल्यांदाच 16 ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक अन्न दिवस म्हणून 1981 ला साजरा झाला. ही संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघाची विशेष संस्था आहे. या संस्थेचे 194 हून अधिक राष्टे्र सदस्य असून, त्याचे मुख्यालय इटलीतील रोम शहरात आहे. गरिबी आणि भूकमारीविषयी जागरूकता वाढविणे आणि त्यासंदर्भात उपाययोजना करणे, हे या संस्थेचे प्रमुख कार्य आहे.
मानवाच्या तीन मूलभूत गरजांपैकी अन्न हे महत्त्वाचे आद्य गरज आहे. संपूर्ण जगभरातील वाढती लोकसंख्या आणि अन्नाची नासाडी (कमतरता) हे आजचे वैश्विक महासंकट बनू पाहत आहे. आज जागतिक अन्न दिनाच्या निमित्ताने याचे चिंतन जगभरात होणे अपेक्षित असते. खाद्यान्नाची नासाडी संपूर्ण जगभरातील दीर्घ काळापासून चालत आलेली मोठी समस्या आहे. अन्न नासाडीच्या संदर्भात अनेक उपाययोजना, जनजागृती केली जात असते; परंतु त्याचा फारसा परिणाम जाणवत नाही.
दरवर्षी जागतिक भूक
निर्देशांक ऑक्टोबरमध्ये जाहीर होत असतो. ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जागतिक भूक निर्देशांक)नुसार 2024 साली जगभरात 127 देशांच्या सूचीत भारत 105 व्या स्थानी होता. अन्न नासाडीच्या संदर्भात संपूर्ण जगात चीननंतर भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरणीय कार्यक्रम 2024 च्या अहवालानुसार जगभरात 2022 मध्ये जवळपास 1.05 अब्ज टन खाद्यान्नाची नासाडी झाली आहे. देशात प्रतिवर्षी 7.81 कोटी टन अन्नाची नासाडी होत असते. शिवाय दुसरीकडे 78 कोटी जनता भूकमारीच्या संघर्षाला तोंड देत आहे. आपल्या देशात प्रतिव्यक्ती किमान 55 किलोग्रॅम अन्नाची नासाडी होत असते. यात शहरी भागातील नागरिकांचा अन्नाच्या नासाडीत अग्रक्रम आहे.
विद्यमान परिस्थितीत एकूण अन्नाच्या उत्पादनापैकी 40 टक्के अन्नाची नासाडी होत असल्याचे म्हटले जाते. ज्याची किंमत 92 हजार कोटींच्या घरात आहे. सर्वाधिक अन्नाची नासाडी घराघरांतील उष्ट्या अन्नामुळे होत असते. रेस्टॉरंट, लग्नकार्य, पार्टी, धार्मिक महापंगतीद्वारे होणार्‍या अन्नाची नासाडी सर्वश्रुत आहे. एकीकडे भुकेल्या पोटांची संख्या, तर दुसरीकडे उष्ट्या ताटातून फेकून दिल्या जाणारे अन्न ही फार मोठी सामाजिक विकृती मानली पाहिजे. देशातील निम्मी लोकसंख्या अर्धपोटी उपाशी राहून झोपते, तर दुसरीकडे सकस आहाराच्या अभावामुळे बालकुपोषण दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. अन्न नासाडी ही अक्षम्य सामाजिक अपराध मानला पाहिजे. आज देशातील अनेक नागरिक सकस आहाराचा साधा खर्चही पेलू शकत नाही. हे सामाजिक असमानता आणि असंवेदनशीलपणाची लक्षणे मानले पाहिजे. अन्न नासाडीचे गांभीर्य लक्षात घेता एक सर्वंकष राष्ट्रीय धोरण राबविणे गरजेचे आहे. प्रक्रिया केलेले अन्न उघड्यावर फेकणे, हा गंभीर अपराध ठरवला जावा. अन्नाच्या व्ययतेमुळे पर्यावरणास धोका निर्माण होत आहे. आज हवामान बदलाच्या काळात कृषी उत्पादनतेवर मोठा परिणाम होताना दिसतो. त्यामुळे कृषी उत्पादनात घट होत आहे. परिणामी नैसर्गिक अन्य संकट निर्माण होऊ शकते. अन्न नासाडीचा मुद्दा पर्यावरण, संसाधनावर दबाव, सामाजिक भुकेचा असमतोलपणा आदी गंभीर समस्यांची जननी आहे. हे गांभीर्य लक्षात घेता अन्न नासाडी टाळण्यासाठी अत्यंत कठोर पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.