ही कसली लोकशाही?

सरकारची किती मनमानी सुरू आहे ही बाब सुप्रीम कोर्टाच्या हंटरवरून लक्षात येते. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सुनावले की, बॅरिकेड्स हटवा, इंटरनेट सुरू करा. याव्यतिरिक्त केंद्रीय गृहसचिव, दिल्ली पोलिसांनासुद्धा नोटीस बजावली. यात आंदोलनादरम्यान वाहतूक सेवांवरील निर्बंधासंदर्भातील आपल्या आधीच्या आदेशाचे उल्लंंघन केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने अवमान कारवाई करण्याप्रकरणी केंद्रीय गृहसचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन यांनाही नोटीस बजावली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने त्यांना नोटीस बजावली याचे स्वागत आहे; परंतु बॅरिकेड्स, इंटरनेट सेवा बंद करणेे, एकट्या ज्ञानेश कुमारांसाठी 38 हजार जवानांचा पहारा, दिल्लीकडे येणार्‍या रेल्वेगाड्या रद्द, 57 मेट्रो स्टेशन बंद हे आदेश तेथील प्रशासनाला आणि आयुक्तांना किंवा अधिकार्‍यांना कोणी दिले त्या राजकीय पुढार्‍यांवर किंवा मंत्र्यांवर सुप्रीम कोर्टाने कठोर कारवाई करावी, अशी माझी विनंती आहे. कारण जेन-झीचे किंवा सर्वसामान्यांच्या किंवा विरोधी पक्षांच्या तक्रारी न ऐकता बळाचा वापर करून हुकूमशाहीसारख्या पद्धतीने कारवाई करणे म्हणजे देशविरोधी कारवाई म्हणावी लागेल. कारण आंदोलन करते देशाचे नागरिक व युवा आहेत. त्यांच्या समस्यांचा यत्किंचितही विचार न करता एकट्या ज्ञानेश कुमारांसाठी बळाचा वापर करून देशाचे करोडो रुपये सुरक्षेसाठी खर्च करणे ही हुकूमशाहीची नांदीच म्हणावी लागेल. गेल्या तीन-चार दिवसांच्या घटनेमुळे देशाची बदनामी होत आहे, ही बाब सरकारने लक्षात ठेवली पाहिजे आणि हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, एकटे ज्ञानेश कुमार म्हणजे देश नाही किंवा सरकार नाही. त्यामुळे देशाची परिस्थिती खराब करणार्‍या ज्ञानेश कुमारांवर सुप्रीम कोर्टाने कठोर कारवाई करावी. आज अर्धा देश कोरड्या दुष्काळाशी सामना करत आहे.
यावर्षी पाऊस कमी झाल्याने देशात पाणीटंचाईचा गंभीर प्रश्न उपस्थित आहे आणि सरकार एकट्या ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करीत असून, देशाची सुरक्षा यंत्रणा व संपूर्ण वाहतूक यंत्रणा ठप्प करून देशाचे करोडो रुपये पाण्यासारखे उडवत आहेत व देशाला आर्थिक अडचणीत टाकत आहे. हे कसले सरकार व लोकशाही म्हणावे? सरकारने गोरगरीब, शेतकरी-शेतमजूर, बेरोजगार, सर्वसामान्यांना मदत करण्याचे सोडून संपूर्ण ताकद सरकारने ज्ञानेश कुमार यांना वाचविण्यासाठी खर्च करीत आहे, याची सरकारला लाज वाटायला पाहिजे. आज विरोधी पक्षांचे लोकसभा व राज्यसभा मिळून तीनशे खासदार ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात उभे ठाकले असून, राजीनाम्याची मागणी करीत आहेत, तरीही सरकारच्या नाकावरील माशी उडायला तयार नाही, हा अत्यंत गंभीर व चिंतेचा विषय आहे.
सरकारला सुप्रीम कोर्टाने हंटर मारला तरीही पोलिसांकडून कडक बंदोबस्त व धरपकड सुरूच आहे; परंतु आता युवा पिढी सरकारच्या दमनशाहीला घाबरणार नसल्याचे दिसून येते. कारण सध्या देशात आणीबाणीसारखी गंभीर परिस्थिती सरकारने निर्माण केली आहे. यामागचा सरकारचा एकच उद्देश असावा की, देशातील 145 कोटी जनतेच्या मूलभूत गरजा, महागाई, बेरोजगारी, एमपीएससी पेपरफुटी, महागडे शिक्षण, कोरडा दुष्काळ, शेतकरी-शेतमजुरांच्या आत्महत्या यावर पडदा टाकण्यासाठी ज्ञानेश कुमारांना बाहुले बनवून वापर करून देशाच्या 145 कोटी जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट दिसते. पण आता जेन-झी रूकेगा नहीं साला अशा कठोर भूमिकेत दिसतो. सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा हंटर पडूनही डगमगताना दिसत नाही. याचा अर्थ असा की, सरकार लोकशाहीची पायमल्ली करीत आहे की काय, असे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. दिल्लीतील जंतर मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीकेपी) आंदोलनाआधी झालेल्या सरकारच्या कारवाईचा आणि पोलीस बळाच्या वापराबाबत सुप्रीम कोर्टाने सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. तरीही सरकार बेशरमसारखे कठोर आणि निष्ठुर असल्याचे दिसते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या पाश्वर्र्भूमीवर सरकारने मोठा धसका घेतला. यामुळे दिल्लीत अभूतपूर्व बंदोबस्त लावण्यात आला.
’सीजेपी’च्या आंदोलनाला घाबरून सरकारने 38 हजार सुरक्षा जवानांंची तुकडी राजधानीत आणली, तसेच 57 मेट्रो स्टेशन बंद केली. दिल्लीकडे देशभरातून येणार्‍या मेल, एक्स्प्रेस गाड्या दोन दिवस रद्द केल्या. हा सर्व प्रकार ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी सरकार करीत असल्याचे जनतेच्या लक्षात आले.ज्ञानेश कुमारांच्या कारनाम्यावरून लक्षात येते की, सरकारला एसआयआर व निवडणुकीसंदर्भात मोठी मदत केली असावी आणि त्यामुळेच सरकार ज्ञानेश कुमारांना वाचविण्यासाठी संपूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करीत असावे.
सरकारच्या धोरणावरून स्पष्ट होते की, हम करे सो कायदा; परंतु ही तानाशाही जास्त दिवस चालू शकत नाही. सरकार लोकप्रतिनिधी व पक्ष फोडून राज्य करीत आहे आणि हे संपूर्ण काम सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांमार्फत करीत आहे आणि आता एसआयआर प्रक्रियेमार्फत देशातील विशिष्ट लोकांचे किंवा धर्माचे किंवा जातीचे कोट्यवधींच्या संख्येने मतदार यादीतून नाव कमी करण्याचे काम करीत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, सरकारला दुसर्‍या पक्षातील भ्रष्टाचारी नेते चालतात आणि पक्ष प्रवेश केला की, भ्रष्टाचारमुक्त होतात. ही संपूर्ण प्रक्रिया सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांमार्फत करून घेत आहे. त्यामुळेच सरकार ज्ञानेश कुमारांच्या पाठीशी असल्याचे दिसते. आज सीजेपीने ज्ञानेश कुमारांविरुद्ध आंदोलन पुकारले यावर सरकारने ताबडतोब अ‍ॅक्शन घेऊन ज्ञानेश कुमारांना हटविले असते किंवा सीजेपीसोबत चर्चा केली असती तर हजारोंच्या संख्येने सुरक्षा जवानांची गरज दिल्लीत पडली नसती व मेट्रो स्टेशन बंद, रेल्वेगाड्या रद्द, बसेस रद्द याची सरकारला गरजही भासली नसती. पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे व हेकेखोरीमुळे दिल्लीत येणार्‍या व जाणार्‍या लाखो प्रवाशांचे व स्थानिक लोकांचे काय हाल झाले व होत आहेत, याचा सरकारने विचार केला नाही, ही बाब सरकारच्या घृणास्पद कारवाईवरून लक्षात येते. सरकारच्या या चुकीच्या धोरणामुळे गेल्या तीन दिवसांत देशाचे व दिल्लीतील नागरिकांचे व व्यापार्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. मानसिक त्रासही झाला. यावर सरकार चुप्पी साधल्याचे दिसते.सध्या देशात लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. याचा अर्थ असा नाही की, हुकूमशाही पद्धतीने कार्य करणे. ही लोकशाही आहे. लोकांचे म्हणणे सरकारला ऐकावेच लागेल. सरकार आपल्या बहुमताच्या जोरावर बळाचा वापर करीत असेल तर ही स्वतंत्र भारताची शोकांतिका म्हणावी लागेल.
भारतात लोकशाही पद्धतीने शांततेत आंदोलन करण्याची परंपरा आहे आणि संविधानाने त्याचा अधिकारही सर्वांना दिला आहे.त्याच पद्धतीने ज्ञानेश कुमार यांच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात देशभरात सर्वत्र शांततेने आंदोलन सुरू आहे.पण हे आंदोलन दडपण्यासाठी व ज्ञानेश कुमारांंना वाचविण्यासाठी सरकार वाटेल ते प्रयत्न करून देशाच्या कोट्यवधींंचा चुराडा सरकारकडून होताना दिसते.यावरून स्पष्ट होते की, सरकारची मनमानी सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान लाठीचार्ज, धरपकड, पत्रकारांवर कारवाई ही लोकशाहीला काळिमा फासणारी बाब म्हणावी लागेल.

What kind of democracy is this?