रशियाकडून तेल घेऊ नका, अशी दवंडी पिटणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी रशियन डिझेल घेण्यासाठी नुकताच करार केला. युरोपसह आशियातील काही देशांना रशियन तेलाची जशी गरज आहे, तशी गरज अमेरिकेलाही आहे. अमेरिकेची डिझेलची गरज भागवण्यासाठी ट्रम्प रशियाशीच करार करून मोकळे झाले आहेत. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू विकून मिळालेला पैसा रशिया युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी वापरत असल्याचा आरोप अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प करत आले आहेत. रशियन इंधन खरेदी करणार्‍या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा इशारा त्यांनी अनेकदा दिलेला आहे. अमेरिकन संसदेने अलीकडेच केलेल्या एका कायद्यानुसार, रशियाकडून इंधन खरेदी करणार्‍या देशांवर शुल्क लादण्याचा अधिकार अध्यक्षांना मिळाला आहे. मिळालेल्या अधिकाराचा वापर ट्रम्प महाशय करू शकतात. रशियाकडून तेल खरेदी करणार्‍या देशांना इशारा देणार्‍या ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने रशियाकडूनच डिझेल खरेदी करण्याचा करार केला आहे. रशियन तेल व वायू खरेदी करणार्‍या देशांकडून मिळणारा पैसा युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी वापरला जाणार असेल, तर अमेरिकेकडून येणारा पैसा रशिया-युक्रेन युद्धासाठी वापरणार नाही काय? पण ‘मी करीन तीच पूर्व’ हीच त्यांची नीती आहे. ट्रम्प यांची मनमानी जगाला माहीतच आहे. तुम्ही जे करता ते चूक, पण ‘मी करीन ती पूर्व’ अशी ट्रम्प यांची नीती आहे. युक्रेन युद्धात अडकलेला रशिया आपल्या मित्र देशांना स्वस्तात तेल देतो, हेच अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपत आहे. नजीकच्या काळात डिझेलची जगभरात टंचाई निर्माण होण्याच्या शक्यतेने ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने रशियाकडून तेल घेण्याचा करार केला आहे. आपण डिझेलचे जे पैसे रशियाला देणार, त्याचा वापर युक्रेन युद्धासाठी होणार असला, तरी अमेरिकेला किंवा ट्रम्प महाशयांना अजिबात चिंता नाही. अमेरिकेने 18 सप्टेंबर 2026 रोजी ‘रशिया आणि इराणवरील निर्बंध कायदा’ हा कडक कायदा मंजूर केला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश रशियाची आर्थिक कोंडी करणे, हा आहे. अमेरिकेने रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणार्‍या भारत, चीन, तुर्किये, सीरिया आणि इजिप्त या देशांवर दुय्यम निर्बंध लादले. या देशांनी रशियाकडून इंधन खरेदी सुरू ठेवली, तर त्यांच्याकडून अमेरिकेत येणार्‍या मालावर शंभर टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. याशिवाय रशियाच्या मुख्य बँकांवर बंदी घालणे आणि निर्बंध टाळण्यासाठी रशिया वापरत असलेल्या छाया ताफ्यांवर म्हणजेच गुप्त जहाजांवर पूर्ण बंदी घालणे, अशा कडक तरतुदीही या कायद्यात आहेत. कायदा लागू केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच म्हणजेच 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ट्रम्प यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी गुप्त दूरध्वनी करार केला. स्वतःच्या देशात डिझेलचे दर कमी ठेवण्यासाठी अमेरिकेने या करारानुसार रशियाकडून 48 लाख टन डिझेल आयात करण्याचे ठरवले, असे म्हटले जात आहे. रशियन डिझेलवरील आपले निर्बंधही सहा महिन्यांसाठी अमेरिकेने शिथिल केले. अमेरिकेच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे युक्रेन आणि युरोपीय देशांत संताप व्यक्त केला जात आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी या कराराला अमेरिकेचा ’विश्वासघात’ असे म्हटले. कारण यामुळे रशियाला युद्धासाठी नवीन पैसा मिळणार आहे. ट्रम्प यांनी युक्रेनला रशियन तेल कारखान्यांवरील हल्ले थांबवण्याची विनंती केली होती, ती युक्रेनने फेटाळून लावली. ट्रम्प यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर युरोपीय देशांनी आक्षेप घेतले आहेत. अमेरिकेने युरोपीय देशांना रशियन इंधनावर बंदी घालण्यास भाग पाडले आणि स्वतः मात्र डिझेल खरेदीसाठी रशियाशी करार केला, हा मोठा धोका आहे, असे युरोपीय देशांनी म्हटले आहे. अमेरिकेच्या कडक कायद्यांमुळे वायूपुरवठाही बंद होईल आणि हिवाळ्यात युरोपमध्ये विजेचे दर प्रचंड वाढून मोठे ऊर्जा संकट निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेने मित्र देशांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्यामुळे रशियाविरुद्धची पाश्चात्य देशांची एकजूट कमकुवत होईल आणि याचा थेट फायदा पुतिन यांना होईल, असेही सांगितले जात आहे. अमेरिकेच्या संसदेतील 12 सिनेट सदस्यांनीही ट्रम्प यांना पत्र लिहून हा करार मागे घेण्याची मागणी केली आहे. ट्रम्प कोणाचे ऐकणारे अध्यक्ष नाहीत. दुसर्‍यांनी काही केले तर ते चूक, आपण करतो ते खरे, ही त्यांची भूमिका. ‘मी करीन ती पूर्व’ आणि ‘मी म्हणेन तीच दिशा’ अशा पद्धतीने ट्रम्प यांची आतापर्यंत वाटचाल राहिली आहे. यापुढेही तशीच राहणार असल्याचे स्पष्ट दिसते. ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध युद्ध सुरू करून जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी मोडून टाकली, याबद्दल त्यांना ना खेद ना खंत! आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या एका अहवालात जागतिक डिझेल पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. डिझेलचा तुटवडा 2027 पर्यंत कायम राहण्याची शक्यता या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि रशियाकडून होणार्‍या निर्यातीतील अडथळ्यांमुळे जागतिक डिझेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये रशिया आणि मध्यपूर्वेतून होणार्‍या डिझेल निर्यातीतील घट भरून काढण्यासाठी इतर स्रोतांकडून पुरेसा पुरवठा उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे जागतिक बाजारातील साठ्यांवर दबाव वाढला आहे. याशिवाय, तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांची देखभाल, वाढता वाहतूक खर्च आणि हिवाळ्यातील इंधनाची वाढती मागणी यामुळे परिस्थिती आणखी कठीण होण्याची शक्यता आहे. तेल शुद्धीकरणातून मिळणारा डिझेलचा पुरवठा वाढला, तरी 2026 मध्ये निर्माण झालेली तूट भरून काढण्यासाठी वेळ लागू शकतो. त्यामुळे जागतिक डिझेल बाजारातील ताण 2027 च्या उत्तरार्धापर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने व्यक्त केली आहे. ही बाब लक्षात घेता अमेरिका रशियाकडून डिझेल घेत असल्याचे कारण सहज लक्षात येते. जागतिक बाजारात डिझेल महाग झाल्यास भारतासारख्या देशांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. डिझेलचा वापर मालवाहतूक, शेती, बांधकाम, सार्वजनिक वाहतूक आणि विविध औद्योगिक कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्यास मालवाहतुकीचा खर्च वाढून वस्तूंच्या किमतींवरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. जागतिक बाजारातील दर, देशांतर्गत इंधन धोरण, तेल कंपन्यांचे निर्णय आणि सरकारी उपाययोजना यांवर भारतात डिझेलचे प्रत्यक्ष दर अवलंबून असतील.
Whatever I do, that becomes the precedent!