फेब्रुवारी 2026. पहाटेच्या अंधारात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर एकत्रित हल्ले सुरू केले. बारा तासांतच 900 हून अधिक हल्ले झाले. इराणचे
सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. लष्करी पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या. जगाने श्वास रोखला आणि भारत? भारत गप्प राहिला! हे मौन साधे नव्हते. ते धोरणात्मक होते, कदाचित अपरिहार्यही होते. पण या मौनाची किंमत आज भारताच्या स्वयंपाकघरापासून ते परराष्ट्र कार्यालयापर्यंत मोजली जात आहे. महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यापासून ते मुंबईच्या नोकरदारापर्यंत, प्रत्येक जण या युद्धाची धग अनुभवतो आहे.
इतिहास साक्षीदार आहे की, हल्ल्याच्या तीन दिवस आधी 25 फेब्रुवारीला इराणचे परराष्ट्रमंत्री अरागची म्हणाले होते, ‘अमेरिकेशी ऐतिहासिक करार होण्याच्या उंबरठ्यावर आहोत.‘ 27 फेब्रुवारीला ओमानने जाहीर केले की, ‘इराणने अणुसंवर्धन न करण्याचे आणि अणुतपासणीस परवानगी देण्याचे मान्य केले आहे. शांतता हाताच्या अंतरावर आहे.‘ पण दुसर्‍याच दिवशी बॉम्ब पडले. अणु कार्यक्रम समितीला इराण अण्वस्त्र बनवत असल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नव्हता. अमेरिकेच्या संसदेची मंजुरीही नव्हती. तरीही हल्ला झाला. जग अवाक् झाले, आणि याच काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलच्या संसदेत भाषण देत होते.
भारताची कोंडी,
तीन बाजूंनी दबाव
भारतापुढे सध्या तीन आव्हाने एकाच वेळी आहेत.
पहिले, ऊर्जा संकट ः
भारताच्या एलपीजी आयातीपैकी 90 टक्के एलपीजी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येतो. इराणने सामुद्रधुनी बंद केल्यावर देशभर एलपीजी सिलिंडरच्या रांगा लागल्या. कच्च्या तेलाच्या किमती 45 टक्के वाढल्या. त्या प्रति बॅरल 110 डॉलरवर गेल्या. सोमवारी (दि. 23) लोकसभेत पंतप्रधान मोदींना सांगावे लागले की, देशात पुरेसा अन्नधान्य साठा आहे. कोळशाचा साठा आहे. हे आश्वासन द्यावे लागणे, हेच परिस्थितीची गंभीरता सांगते.
दुसरे, परराष्ट्र
धोरणाची कसोटी ः
भारत हा एकमेव मूळ ब्रिक्स सदस्य आहे, ज्याने अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्याचा निषेध केला नाही.इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले की, हल्ल्याबद्दल आम्ही मोदींना आधी सांगू शकलो नाही. कारण निर्णय शेवटच्या क्षणी झाला.‘ पण मोदी तिथे होते, नेतान्याहूंना भाऊ म्हणत होते, हे चित्र इराणच्या मनात कायम राहील. ऐतिहासिक दाखला सांगतो, 1994 मध्ये काश्मीरवर पाश्चात्य देशांनी भारताविरोधात ठराव आणला होता, तेव्हा इराणने ओआयसीमध्ये पाकिस्तानचा प्रयत्न हाणून पाडला होता. तो मित्र आज दुखावला गेला आहे.
तिसरे, आयरिस देना प्रकरण ः
भारतीय नौदलाच्या सरावात सहभागी होऊन परत जाणारी इराणची युद्धनौका आयरिस देना श्रीलंकेच्या किनार्‍याजवळ अमेरिकेने बुडवली. 87 जण मृत्युमुखी पडले. ही घटना भारताच्या हिंद महासागराचा सुरक्षा प्रदाता या दाव्याला थेट आव्हान देते. कारण जहाज भारताच्या प्रभावक्षेत्रातच बुडवले गेले आणि भारत गप्प राहिला.
धोरणात्मक मौन की कोंडी?
सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद असा आहे की, भारताने सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि संयम यांच्या बाजूने सुस्पष्ट भूमिका घेतली आहे. खाडीत 95 लाख भारतीय आहेत, त्यांची सुरक्षा
सर्वोच्च प्राधान्य आहे. कुठलीही भूमिका स्पष्ट न करता पंतप्रधानांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितले की, आम्ही 41 देशांतून ऊर्जा आयात करतो, 53 लाख टनांचा धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा आहे. विरोधक सांगतात की, भारताच्या स्वयंपाकघरात आज जे संकट आहे, ते केवळ आर्थिक नाही, ते एका मुत्सद्देगिरीच्या अपयशाचे प्रतिबिंब आहे. दशकांपूर्वी भारताने इराणशी जी समतोल नाती जपली होती, ती आता विस्कळीत झाली आहे. दोन्ही बाजू आंशिक सत्य सांगतात, हेच या प्रश्नाचे गांभीर्य आहे.
महाराष्ट्र, नाशिकपर्यंत
पोहोचलेला धक्का!
हे युद्ध दूरचे राहिलेले नाही. नाशिक, पुणे, मुंबईतील प्रत्येक कुटुंबाला त्याची झळ बसत आहे. एलपीजी सिलिंडर महाग झाला. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या. खतांच्या किमती वाढल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. नाशिकच्या द्राक्षे व कांदा निर्यातीचे मार्ग विस्कळीत झाले आहेत. एचएएलसारख्या संरक्षण उद्योगांना कच्च्या मालाच्या आयातीत अडचणी येत आहेत. हे सगळे परस्परांशी जोडलेले आहे. पश्चिम आशियातील आग व महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याच्या पदरातील तूट.
भारतापुढे खरा प्रश्न काय?
युद्धाच्या चौथ्या आठवड्यात ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही लवकरच विंड डाउन करण्याचा विचार करतो. पण युद्ध थांबले तरी प्रश्न थांबत नाहीत. भारताला स्वतःला विचारावे लागणार आहे की, आपली परराष्ट्रनीती स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी (सामरिक स्वायत्तता) आहे की, स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅम्ब्युइटी (सामरिक अस्पष्टता/लवचिकता)? अमेरिका, इस्रायल आणि इराण या तिघांशी एकाच वेळी मित्रत्व ठेवणे शक्य आहे का? चाबहार बंदर, इराणचे तेल, खाडीतील प्रवासी या तीन गोष्टी गमावणे भारताला परवडेल का? काही विश्लेषक म्हणतात, मोदींना या संकटात प्रामाणिक मध्यस्थ होण्याची अनोखी संधी आहे. भारताची विश्वासार्हता अजूनही पूर्णपणे संपलेली नाही. पण त्यासाठी मौन सोडावे लागेल. स्पष्ट बोलावे लागेल. शेवटी 27 फेब्रुवारीला शांतता हाताच्या अंतरावर होती. ती संधी गेली. आता नवी संधी उभी करायची असेल, तर भारताला नुसते चिंता व्यक्त करून चालणार नाही. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश, जी-20 चे माजी अध्यक्ष असलेल्या भारताकडून जगाला नुसता आवाज नव्हे, तर स्पष्ट भूमिका अपेक्षित आहे. मौन हे कधीकधी शहाणपण असते. पण जेव्हा स्वतःच्या घरात सिलिंडरसाठी रांगा लागतात, जेव्हा स्वतःच्या प्रांतातील शेतकर्‍यासाठी खताचे भाव वाढतात, तेव्हा मात्र मौनाची किंमत खूप महाग पडते. हे युद्ध इराणमध्ये आहे, पण त्याचे चटके महाराष्ट्राच्या प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचले आहेत.
Where does India stand in the Iran war?