गुळवंच एमआयडीसीतील उद्योजकांना दिलासा मिळणार?

दंड रद्द करून मुदतवाढ देण्याची उद्योजकांची मागणी; मुंबईत एमआयडीसी मुख्यालयात बैठक

सिन्नर : प्रतिनिधी
गुळवंच एमआयडीसीमध्ये मूलभूत सुविधा अपुर्‍या असल्यामुळे उद्योगांचे बांधकाम रखडले असताना उद्योजकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या हालचालींविरोधात उद्योजक आक्रमक झाले आहेत.
निःशुल्क मुदतवाढ देण्याच्या मागणीसाठी उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने मुंबईतील एमआयडीसी मुख्यालयात जाऊन वरिष्ठ अधिकार्‍यांची भेट घेतली. या बैठकीनंतर प्रशासनाने 10 दिवसांत निर्णय घेण्याचे संकेत
दिले आहेत.
गुळवंच एमआयडीसीमध्ये अनेक उद्योजकांना प्लॉट वाटप झाले असले तरी रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे उद्योगांचे बांधकाम रखडले असून, अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. अशा परिस्थितीत मुदतवाढीसाठी दंड आकारण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्याने उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मुंबई येथे एमआयडीसीचे डेप्युटी सीईओ विवेक घोडके यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत उद्योजकांनी आपली भूमिका मांडली. उद्योग सुरू होण्यास झालेला विलंब हा उद्योजकांच्या निष्काळजीपणामुळे नसून, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा परिस्थितीत दंड आकारणे अन्यायकारक ठरेल, असे उद्योजकांनी नमूद केले.
यावेळी डेप्युटी सीईओ विवेक घोडके यांनी उद्योजकांच्या मागण्यांची दखल घेत निःशुल्क मुदतवाढ देण्याबाबत 10 दिवसांत कार्यवाही केली जाईल, तसेच पाणी कनेक्शन व वीज सुविधा पुढील एका महिन्यात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
या प्रश्नाबाबत सिन्नरचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांनीही शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले.
गुळवंच एमआयडीसीतील उद्योगांना न्याय मिळावा आणि त्यांना निःशुल्क मुदतवाढ मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शासनाने सहकार्याची भूमिका घेतली नाही आणि दंडात्मक कारवाई कायम ठेवली तर अनेक उद्योग अडचणीत येऊ शकतात. याचा थेट परिणाम स्थानिक रोजगार निर्मितीवर होईल, असा इशाराही उद्योजकांनी दिला.
शिष्टमंडळात बाबासाहेब दळवी, पुनित बंसल, संतोष मुटकुळे, शरद टर्ले, दत्ता तांबे, राजेंद्र नाजगड, शरद शेजवळ, विशाल कुंभारे, प्रशांत नाईक यांचा समावेश होता.

समन्वयाच्या अभावाचा आरोप

गुळवंच एमआयडीसीतील प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाची माहिती नाशिक येथील एमआयडीसी कार्यालयाने मुंबई मुख्यालयाला वेळेत दिली नसल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे. प्रशासनाने या बाबीची दखल घेत लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

उद्योजकांमध्ये नाराजी

गुळवंच एमआयडीसीमध्ये रस्ते, पाणी व वीज या सुविधा वेळेत उपलब्ध झाल्या नसल्याने उद्योगांचे बांधकाम रखडले आहे. अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत असताना मुदतवाढीसाठी दंड आकारण्याच्या नोटिसा पाठवल्याने उद्योजकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.

Will entrepreneurs in Gulvanch MIDC get relief?

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.