चार श्रमसंहितांविरोधात कामगारांचा एल्गार

8 जुलैला कामगारमंत्र्यांसोबत निर्णायक बैठक

नाशिक : प्रतिनिधी
चार श्रमसंहिता महाराष्ट्रात लागू करू नयेत, किमान वेतन 30 हजार रुपये करावे, कंत्राटी व निश्चित कालीन कर्मचार्‍यांना कायम करावे तसेच असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे आदी मागण्यांसाठी कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रच्या वतीने शुक्रवारी आझाद मैदानावर महाधरणे आंदोलन करण्यात आले. मुसळधार पावसातही सुमारे पाच हजार कामगारांनी आंदोलनात सहभाग घेतला.
आंदोलनानंतर कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत 8 जुलै रोजी चार श्रमसंहिता, त्यांचे नियम आणि इतर प्रलंबित मागण्यांवर विस्तारित बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर संयुक्त कृती समितीने महाधरणे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले.
संयुक्त कृती समितीने मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात चार श्रमसंहिता लागू करण्यापूर्वी कामगार संघटनांशी चर्चा करावी, किमान वेतन 30 हजार रुपये करावे, कंत्राटी, हंगामी व निश्चित कालीन कर्मचार्‍यांना कायम करावे, योजना कर्मचार्‍यांना सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा देऊन ईएसआय, भविष्यनिर्वाह निधी, रजा व बोनसचे लाभ लागू करावेत, तसेच असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून सामाजिक सुरक्षा योजना राबवाव्यात, अशा प्रमुख मागण्या केल्या. केंद्र सरकारने चार श्रमसंहिता लागू केल्या असून, राज्य सरकारनेही त्यासंदर्भातील नियम प्रस्तावित केले आहेत.
या संहितांमुळे कामगारांच्या संघटना स्थापन करण्याचा, संप करण्याचा आणि कायम नोकरीचा अधिकार बाधित होईल तसेच कंत्राटीकरणाला चालना मिळेल, असा आरोप संयुक्त कृती समितीने केला. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि असंघटित कामगारांची होत असलेली उपेक्षा लक्षात घेता कामगारहिताचे धोरण तयार करण्यापूर्वी संघटनांशी सविस्तर चर्चा करण्याची मागणीही करण्यात आली. शिष्टमंडळात डॉ. डी. एल. कराड, निवृत्ती धुमाळ, कैलास कदम, गोविंदराव मोहिते, मुकेश तिघोटे, संतोष चाळके, सुकुमार दामले यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले. आंदोलनाला विवेक मॉन्टेरो, रवी जोशी, मिलिंद रानडे, मंगला ठोंबरे, महेश करकेरा, उदय भट, त्रिशेला कांबळे, स्नेहा सावंत, विजय जाधव आदींनी मार्गदर्शन केले.

Workers’ protest against four labor codes