बेरोजगारीच्या खाईत तरुणाई सेवानिवृत्तांना पुन्हा सेवेची मलई

मंत्रालयासह अनेक शासकीय ठिकाणी कंत्राटी भरतीला प्राधान्य देणार्‍या राज्य सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतल्याचे माध्यमातून अलीकडेच समजले. जे की आता सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांनाही कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेता येणार आहे.

याद्वारे वयाच्या 65 व्या वर्षांपर्यंत या अधिकार्‍यांना कंत्राटी पद्धतीने काम करता येणार आहे. यामध्ये सर्व शासकीय आणि निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांना करार पद्धतीने सेवेत घेता येणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाला कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी मात्र विरोध केला आहे. अशा अधिकार्‍यांची निवड करताना मर्जीतल्या अधिकार्‍यांनाच संधी दिली जाईल, भेदभाव होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. याशिवाय, राज्यातील बहुतांश खात्यांतील जागा कायमस्वरूपी न भरता त्या कंत्राटी पद्धतीने भरण्याला राज्य सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नव्याने भरतीच झाली नसल्याचं दिसून येतंय. त्यातच आता राज्य सरकारने आणखी निर्णय घेतला आहे.
शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या सरकारी अधिकार्‍यांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत घ्यायचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसं पाहता सध्या राज्यात शासकीय निवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. त्यामुळे करार पद्धतीने अशा अधिकार्‍यांना आणखी सात वर्षे सेवेत राहता येणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कर्मचारी, अधिकारी संघटनांचा विरोध आहे. जर राज्य सरकार 65 वर्षांपर्यंत करार पद्धतीने कामावरती घेत असेल तर निवृत्तीचं वय 60 वर्षे का करत नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. कंत्राटी पद्धतीने निवृत्त अधिकार्‍यांना सेवेत घेताना भेदभाव करून त्यांची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करार पद्धतीने घेण्याऐवजी निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, अशी मागणी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांची आहे. राज्यात सध्या शासकीय कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीचे वय 58 वर्षे इतके आहे. ते वाढवून 60 वर्षे करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. याआधी निवृत्तीचे वय हे 60 वर्षेच होतं. पण, नंतर ते कमी करून 58 इतके करण्यात आलं. आता निवृत्तीचे वय पुन्हा 60 वर्षे करावे, अशी मागणी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी केली आहे. या मागणीला मान्य न करता ही योजना अचानक पुढे आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यादरम्यान समाजातील चित्र मात्र तरुणाई पडतेय बेरोजगारीच्या खाईत आणि सेवानिवृत्त सनदी अधिकार्‍यांना पुन्हा सेवेत रुजू होऊन मलई खाण्याची घाई असं काहीसं दिसत आहे. खरे तर, बेरोजगारीच्या काळामध्ये नवतरुणांना सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी पन्नाशीत (रिटायरमेंट) सेवानिवृत्ती योजना आणायला हवी. त्याऐवजी निवृत्त लोकांना अधिक काम देण्याचा निर्णय हा अनाकलनीय आहे. कल्याणकारी राज्यांमध्ये लोकांसाठी रोजगार निर्माण करणे शासनाचे एक निर्धारित कार्य आहे. नोकर्‍या निर्माण करणे, नोकर्‍यांमध्ये सर्वसमावेशकता आणून समाज समतोल करणे, समतोल विकासाचा मार्ग मोकळा करणे, यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे; मात्र इथे सद्यस्थितीत उलटेच काम सुरू झाले आहे. यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न आणखीन जटिल होईल. यामुळे सरकारविरुद्ध जनमतही तयार होऊ शकते. निवृत्त झालेल्या लोकांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सरकारमध्ये समावेश करणे एकदा अनुभवाला प्राधान्य देणे म्हणून समजू शकते; मात्र नवतरुणांना अनुभवी नाही म्हणून नाकारणे म्हणजे सरकारने आपला कौशल्य विकास विभाग बंद करणे होय. अशा प्रकारे तर कौशल्य विकास विभाग, रोजगार निर्मिती विभाग, सरकारी नोकर्‍या सार्‍यांवरच गदा यायला हळूहळू सुरुवात होईल. त्यामुळे या निर्णयाला इथेच थांबवलं गेले पाहिजे; अन्यथा अराजकता माजेल. सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतून तयार होणारे इंजिनिअरसुद्धा दहा हजार रुपये महिन्याने काम करत आहेत. मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्नाकडे कोणाचेच लक्ष नाही. सरकारी जागा 3000 निघतात. त्यासाठी 30 लाख लोकांचे अर्ज येतात. चतुर्थश्रेणीच्या शिपाईपदासाठी इंजिनिअरिंग झालेली मुलं अर्ज करतात इतकी एकीकडे भीषण अवस्था नोकर्‍यांची असताना, अशा प्रकारचे निर्णय तरुणाईच्या मनावर प्रचंड परिणाम करणारे ठरू शकतात. भरतीप्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात राबविणे, तरुणांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करून देणे, समतोल सर्वत्र उद्योग-व्यवसाय उभे राहतील याकडे लक्ष वेधणे महत्त्वाचे ठरते. त्याऐवजी अशा पद्धतीचे निर्णय समाजाच्या सामाजिक स्वास्थ्यावर परिणाम करणारे ठरतात. महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्याचा जरी विचार केला तरी उद्योग-व्यवसायात छोटा-मोठा रोजगार मिळेल म्हणून दररोज आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून शेकडोने तरुण येतात…हे तरुण मोठी आशा घेऊन येतात. त्यांना कुंभमेळ्यात साधू व्हायचे नसते तर त्यांना या ठिकाणी रोजगाराची अपेक्षा असते. त्यामुळे प्रत्येक गावागावातील औद्योगिक क्षेत्रात वाढ व्हायला हवी. नव्या उद्योगांना चालना मिळायला हवी. हे न होता सातपूर, अंबड परिसरात व्यसनांच्या विळख्यात अडकलेला तरुण नाक्यानाक्यावरील पानटपरी आणि चरस, गांजाच्या आहारी बेरोजगारीतून आलेल्या नैराश्यातून अडकलेला दिसतो.
फाइव्ह जी (5जी)च्या काळात नेटवर्क सर्व्हर डाऊन, रेंज इश्यू अनेक ठिकाणी असतात. उद्योग – व्यवसायांकरिता प्राथमिक सुविधाही अनेक ठिकाणी अबाधित नाहीत. अवेळी आलेल्या पावसाने रस्ते उखडून रस्त्यांवर खड्डे की खड्ड्यात रस्ते अशी दुरवस्था निर्माण झाली आहे. इतकेच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांत नाशिकमध्ये आलेला शेवटचा उद्योगही कोणाच्या आठवणीत नसेल. शहराच्या सभोवताली खानावळी, रेस्टॉरंट आणि ढाबे उघडले म्हणजे रोजगार वाढला असे होत नाही. त्या व्यवसायातदेखील मराठी तरुणाई कमीच दिसते. तिथेही बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील मुलांचा दबदबा दिसून येतो. अशा परिस्थितीत शासनस्तरावर असे निर्णय झाल्यास लोकांमध्ये चुकीचा संदेश पोहोचेल. तरुणाईत, पर्यायाने भावी पिढीसमोर शासनाविषयी अनास्था, उदासीनता निर्माण होऊन संविधानाला आणि लोकशाहीला ते घातक ठरेल.

  निवेदिता मदाने -वैशंपायन