जि.प. , पंचायत समित्यांची आरक्षण सोडत स्थगित

मुंबई : परिषदेच्या राज्यातील २५ जिल्हा निवडणुका ढे जाण्याची शक्यता आहे . कारण , २५ जिल्हा परिषदा आणि १८४ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक आयोगाकडून तूर्तास आरक्षण कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे . सुप्रीम कोर्टात १ ९ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे , असे निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले . निवडणूक आयोगाकडून याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे . सुवाणीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून परिपत्रक काढण्यात आले . मुंबई , मुंबई उपनगर , पालघर , ठाणे , धुळे , नंदुरबार , अकोला , वाशिम , भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा वगळून राज्यातील इतर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक नागपूर , आयोगाने परिपत्रक पाठवले आहे . ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात काल झालेल्या व त्याअंतर्गतच्या राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा,
२८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे . राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता ; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात आज सुनावणी झाली . काय म्हटलेय परिपत्रकात ? राज्य निवडणूक आयोगाचे दिनांक ५/७/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये २५ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका २०२२ करिता आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम देण्यात आला आहे . परंतु सर्वो च्च न्यायालयातील दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रम १ ९ ७५६ / २०२१ मध्ये राज्य शासनाने दाखल केलेल्या अर्दाजवर आज सुनावणी झाली असून एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे . त्यामुळे आयागोनं पाच जुलै रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडत कार्यक्रम तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे . यासंदर्भात सुधारीत आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल . ९ २ नगरपरिषदांच्या जाहीर निवडणुकांसाठी लागू होणार की नाही ? सुप्रीम कोर्टानं हा आदेश दिल्यानंतर तो ९ २ नगरपरिषदांच्या जाहीर निवडणुकांसाठी लागू होणार की नाही याबाबत संभ्रम होता . कारण या निवडणुकांचं नोटफिकेशन २० जुलैला निघणार आहे . सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाचे वकील , सॉलिसिटर जनरल यांनीही या संभ्रमावर काही काळ चर्चा केली . त्यानंतर हे स्पष्ट झालं की आजचा आदेश या ९ २ नगरपरिषदांसाठी लागू नसेल . १ ९ जुलैला काय होतं यावरच ९ २ नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचं भवितव्य ठरेल . त्यावरच राज्यात मुंबई , पुणे , नागपूरसह २० महानगरपालिका , २५ जिल्हा परिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचंही भवितव्य अवलंबून असेल . आज काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट ? ज्या ठिकाणी निवडणूक अधिसूचना निघालेली आहे त्यात आता हस्तक्षेप होणार नाही . पण ज्या ठिकाणी अधिसूचना निघालेली नाही , तिथे मात्र तूर्तास कुठली नवी अधिसूचना नको . मंगळवारी १ ९ जुलैला आम्ही या सगळ्याबाबत पुढची सुनावणी करु असं कोर्टानं म्हटलं आहे .