आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिक दिनदर्शिकेतील 2025 हे वर्ष सरलं असून, 2026 हे वर्ष सुरूही झालं आहे. भारतासाठी 2025 वर्ष महत्त्वाचं ठरलं. सरलेल्या वर्षात अनेक महत्त्वाचे बदल झाले. अनेक निर्णय घेण्यात आले. सर्व बदल आणि निर्णय सरकारच्या ‘विकसित भारत’ दृष्टिकोनातून घेण्यात आले. प्रतिकूल परिस्थितीतही देशाचा विकास थांबला नाही. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा फार मोठा परिणाम आपल्या देशावर झाला नाही. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय समस्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न सरकारने कसोशीने केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात अनेक सुधारणा झाल्या. ‘विकसित भारत’च्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू झाली. याच वर्षात भारताने मोठमोठे संकल्प केले. काही नवीन सुधारणा लागू केल्या. काही जुने कायदे बदलून नवीन कायदे आणले. काही जागतिक अनुमान मागे टाकत भारताचे सकल देशी उत्पादन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट जीडीपी वाढीचा दर 8.2 टक्के सरलेल्या वर्षात राहिला. 29 जटिल कामगार कायद्यांचे चार कायद्यांत रूपांतर करण्यात आले. बंदराच्या आधुनिकीकरणासह अणुऊर्जापर्यंत आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीसह अनेक देशांशी मुक्त व्यापार करार करण्यात आले. अमेरिकेने भारतावर अवास्तव शुल्क आकारूनही भारताने इतर देशांशी मुक्त व्यापार करार केले. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची भारत भेट महत्त्वपूर्ण ठरली. वस्तू व सेवाकराचे अर्थात जीएसटीचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले. अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आले. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला. इतकेच नव्हे, तर मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रावरील भार कमी झाला. सणासुदीच्या काळात (नवरात्र, दसरा-दिवाळी) वस्तूंची, सेवांची विक्री वाढली. सरत्या वर्षात वैयक्तिक करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले. आयकर कायदा सुटसुटीत करण्यात आला. विमा क्षेत्रात शंभर टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आल्याने आणखी 8 ते 10 कोटी लोकांना विमा सुरक्षा कवच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. देशात अनेक बदल झाले. सन 2025 या वर्षातील शेवटच्या ‘मन की बात’ संबोधनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरत्या वर्षातील आठवणींना, घटनांना उजाळा दिला, पण त्यांचे सर्व लक्ष ‘विकसित भारत’वर होते. सन 2026 या वर्षात आणखी बदल होतील, आणखी चांगले निर्णय घेतले जातील, देश वेगाने विकास करेल हेच त्यांनी अधोरेखित केले. विकसित भारत-2047 ही भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवणे हा उद्देश आहे. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा ही योजना एक विस्तार आहे, ज्यात आर्थिक, सामाजिक आणि तांत्रिक विकासावर भर दिला आहे. जीडीपी वाढीचा दर 7-8 टक्क्यांपर्यंत टिकवणे, निर्यात वाढवणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताची भूमिका बळकट करणे. पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्यात गुंतवणूक करून समावेशक विकास सुनिश्चित करणे हीच विकसित भारत योजनेची उद्दिष्टे आहेत. ‘विकसित भारत’कडे वाटचाल सुरू असतानाच सरकारने एक प्रसिद्धिपत्रक जारी केले. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनली असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक स्तरावर एक मोठी ऐतिहासिक झेप घेतली असून, जपानला मागे टाकत भारताची अर्थव्यवस्था आता जगातील चौथी सर्वांत मोठी बनली आहे. 29 डिसेंबर 2025 रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकानुसार, भारताच्या जीडीपीचा आकार आता 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे 350 लाख कोटी रुपये) इतका झाला आहे. सध्याच्या वेगवान विकासदरामुळे भारत लवकरच जर्मनीलाही मागे टाकेल आणि 2030 पर्यंत 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे 610 लाख कोटी रुपये) जीडीपीसह जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. सध्या अमेरिका आणि चीन हे देश अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसर्‍या स्थानी आहेत. भारताच्या या नेत्रदीपक वाढीमागे देशांतर्गत भक्कम मागणी आणि विशेषतः खासगी उपभोगाचा मोठा वाटा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या दुसर्‍या तिमाहीत भारताचा वास्तविक जीडीपी दर 8.2 टक्क्यांवर पोहोचला असून, तो गेल्या सहा तिमाहींमधील उच्चांकी स्तर आहे. जागतिक व्यापारात अनिश्चितता असूनही भारताने आपली लवचिकता सिद्ध केली आहे. महागाईचा दर मर्यादेच्या आत राहणे, बेरोजगारीच्या दरात झालेली घट आणि निर्यातीमधील सुधारणा ही या आर्थिक प्रगतीची महत्त्वाची लक्षणे आहेत. तसेच, व्यावसायिक क्षेत्राला होणारा पतपुरवठा आणि शहरी भागातील वाढता उपभोग यामुळे आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे. भारताच्या या आर्थिक घोडदौडीची जागतिक संस्थांनीही दखल घेतली आहे. विश्व बँकेने 2026 साठी 6.5 टक्के विकासदराचा अंदाज वर्तवला आहे, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2025 साठी आपला अंदाज 6.6 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. आशियाई विकास बँकेने भारताचा 2025 चा विकासदर 7.2 टक्के राहील, असे म्हटले आहे. ‘मूडिज’ आणि ‘फिच’सारख्या संस्थांच्या मते, भारत जी-20 देशांमधील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली असून, आगामी काळातही हा वेग कायम राहण्याचे संकेत दिले आहेत. सरलेल्या वर्षाच्या अखेरीस आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला हाती आलेल्या वृत्तानुसार, भारत जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. भारताने जपानला मागे टाकत हे स्थान पटकावल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, भारताचे एकूण सकल घरगुती उत्पादन (जीडीपी) 4.18 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. अर्थात याची अधिकृत माहिती 2026 मध्ये जाहीर होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये भारताचा जीडीपी 4.51 ट्रिलियन डॉलर असू शकतो. तर जपानचा जीडीपी 4.46 ट्रिलियन डॉलर असेल. म्हणजे भारत जपानला मागे टाकणार हे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. आर्थिक समीक्षेनुसार, जर भारतीय अर्थव्यवस्था अशीच घोडदौड करत असेल तर येत्या अडीच ते तीन वर्षांत जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरेल. अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारताचा जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो. जागतिक अस्थिरता आणि व्यापार, व्यावसायिक दबावापुढे न झुकता भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक आघाडीवर सरस कामगिरी करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
2025: Change, 2026: New direction
न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि तिचे पावित्र्य हा कोणत्याही लोकशाहीचा मुख्य कणा असतो; परंतु अलीकडच्या काळात न्यायपालिकेतील…
मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरीक्षण मोहिमेतील कथित अनियमितता आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार…
डॉ. कंचन लोकवाणी यांची अनोखी शक्तिउपासना ♣ ‘नवदुर्गा’ ♣ नाशिकरोड : अनिल गुंजाळ नवरात्र सुरू…
वॉटरग्रेसचा ठेका रद्दची मागणी नाशिक : प्रतिनिधी वॉटरग्रेस कंपनीने सुमारे दोनशे सफाई कामगारांना काढून टाकले…
नाशिक : प्रतिनिधी नवरात्रोत्सवाच्या उत्साहात नाशिक शहरात सध्या रास गरब्याची रंगत पाहायला मिळत आहे. पारंपरिक…
महापौर हिमगौरी आडके : रामकाल पथसह महत्त्वाच्या विकासावर चर्चा नाशिक : प्रतिनिधी स्वित्झर्लंड मधील जीनिव्हा…