दि, 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी नरेंद्र मोदी या निष्ठावान राष्ट्रसेवकाने गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली आणि तेथून सुरू झालेला सेवेचा प्रवास पुढे 26 मे 2014 रोजी भारताच्या पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचला. आज, 25 वर्षांच्या या प्रवासाकडे मागे वळून पाहताना तो केवळ एका नेत्याच्या राजकीय कारकिर्दीचा आलेख वाटत नाही; तो देशाच्या बदलत्या राजकीय, सामाजिक आणि विकासाच्या प्रवासाशी जोडलेला अध्याय ठरतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा 25 वर्षांचा हा ‘सेवा, संकल्प आणि समर्पण’चा प्रवास आहे. 140 कोटी भारतीयांच्या वाढत्या आत्मविश्वासाचा हा प्रवास आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्रातील 13 कोटी जनता आणि शिवसेनेच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा.
वडनगरच्या मातीतील हा आवाज आज जागतिक व्यासपीठावर भारताच्या भूमिकेचा प्रभावी स्वर आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून 7 ऑक्टोबर 2001 ते मे 2014 या काळात मोदी यांनी राज्याच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. विनाशकारी भूज भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवरच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली. भूज आणि कच्छ परिसरातील पुनर्वसन, पुनर्बांधणी आणि नवनिर्माणाच्या कामांना वेग देण्यात आला. 2003 मध्ये ‘व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट’ची सुरुवात केली. या परिषदेच्या माध्यमातून जगभरातील मोठ्या कंपन्या आणि उद्योगपतींना गुजरातमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्यात आले. हे गुजरात मॉडेल देशवासीयांना भावले.
कारण, त्याचवेळी, देशात विकास या नावाखाली दिलेली पोकळ आश्वासने, भ्रष्टाचार आणि गरिबी हटवण्याच्या नावाखाली श्रीमंतांच्या तिजोर्‍या भरण्याच्या प्रयत्नांविरोधात असंतोष वाढत होता. त्या असंतोषाच्या ठिणग्यांचे राजकीय ऊर्जेत रूपांतर करण्याचे काम मोदीजींनी केले. 2014 पूर्वीचा भारत आणि 2014 नंतरचा भारत या दोघांमध्ये मोठा फरक दिसून येतो.
‘स्वच्छ भारत मिशन’च्या माध्यमातून स्वच्छता आणि शौचालयनिर्मितीवर भर देण्यात आला. पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जलजीवन मिशन आणि पीएम-किसान यांसारख्या योजनांमधून घर, स्वयंपाकाचे स्वच्छ इंधन, नळाद्वारे पाणी आणि शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक मदत अशा विविध क्षेत्रांत सरकारने ऐतिहासिक काम केले. डिजिटल इंडिया आणि यूपीआयच्या विस्तारामुळे डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रात मोठा बदल झाला. महामार्ग, रेल्वे, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला गती देण्यात आली. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांमधून देशांतर्गत उत्पादन, गुंतवणूक आणि उद्योजकतेला चालना दिली जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण, नवीन फौजदारी कायदे आणि तिहेरी तलाकविरोधी कायदा यांसारखे निर्णयही मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झाले. काश्मिरचे 370 कलम हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्याचे धाडसही मोदी सरकारने दाखवले. गेल्या 12 वर्षांतील अशा असंख्य निर्णयांमुळे भारतीय राजकारण, अर्थकारण, प्रशासन आणि सामाजिक धोरणांच्या दिशेवर व्यापक आणि अत्यंत सकारात्मक परिणाम झाला. विकासाच्या अजेंड्यासोबत सांस्कृतिक वारशालाही केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न या काळात झाला. अयोध्येतील श्रीराम मंदिराची निर्मिती आणि रामलल्लांच्या प्राणप्रतिष्ठेचा देदीप्यमान सोहळा, काशी विश्वनाथ धामचा विकास, महाकाल लोक तसेच विविध तीर्थक्षेत्रांच्या विकासातून धार्मिक पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा अधोरेखित करण्यात आला. ‘विकास के साथ विरासत’ ही संकल्पना मांडत आधुनिक पायाभूत सुविधांसोबत भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन करण्यावर भर देण्यात आला. महिला सक्षमीकरण हा केंद्र सरकारच्या विकासाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’पासून ‘लखपती दीदी’पर्यंत, उज्ज्वला, मुद्रा आणि स्वयं-सहायता बचतगटांपर्यंत महिलांचा आर्थिक आणि सामाजिक सहभाग वाढवण्याच्या विविध योजना राबवण्यात आल्या. महाराष्ट्रातही याच दिशेने महायुती सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना असो किंवा मुलींना उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय… महिला सक्षम झाली तर कुटुंब सक्षम होते, कुटुंब सक्षम झाले तर समाज सक्षम होतो आणि राष्ट्राची शक्ती वाढते. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रातही मोदी सरकारच्या काळात अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी झाल्या. सीमापार दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारताने अधिक कठोर भूमिका घेतली. ब्रिक्स, ग्लोबल साऊथ, हवामान बदल, डिजिटल तंत्रज्ञान, योग आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांसारख्या विषयांवर भारताने आपली एक वेगळी भूमिका मांडली आहे. आज भारताचा आवाज जगातील मोठ्या मंचांवर ठामपणे ऐकला जातो. भारताच्या वाढत्या आर्थिक, सामरिक आणि राजनैतिक क्षमतेला आज महत्त्व प्राप्त
झाले आहे.
केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळालेले साहाय्य केवळ निधीपुरते मर्यादित न राहता अनेक दीर्घकालीन प्रकल्पांना गती देणारे ठरले आहे. 2014 पूर्वीच्या दहा वर्षांत म्हणजेच 2004 ते 2014 या काळात महाराष्ट्राच्या विकासकामांसाठी दोन लाख कोटी केंद्र सरकारने दिले होते. 2014 ते 2024 या काळात महाराष्ट्राला 12 लाख कोटींचा निधी मिळाला. रेल्वे क्षेत्रातील तरतुदीतही मोठी वाढ झाली आहे. 2009 ते 2014 या काळातील सरासरी वार्षिक तरतूद 1,171 कोटी रुपये होती, तर 2026-27 मध्ये ती 23,926 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. आजच्या घडीला राज्यात सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू असून ‘अमृत भारत स्थानक योजने’अंतर्गत 128 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे. अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, मुंबई कोस्टल रोड, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आणि कोकण-पालघरच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणारे 76 हजार कोटी रुपयांचे वाढवण बंदर अशा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी सर्वार्थाने ‘गेमचेंजर’ प्रकल्प आहेत. कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातूनही महाराष्ट्रातील नागरिकांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळत आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मे 2026 पर्यंत 18 लाख गरीब कुटुंबांची घरे पूर्ण झाली. जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण 33 टक्क्यांवरून 89 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. पीएम-किसान योजनेतून राज्यातील पात्र शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक मदत दिली जात आहे.
महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या राजकीय प्रवासात हिंदुत्वाच्या विचाराचा हा संवाद जुना आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि नरेंद्र मोदीजी यांच्यातील राजकीय-सामाजिक संबंधांचा हा धागाही महत्त्वाचा ठरतो. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्यक्तिगत स्नेह मला आणि माझ्या संपूर्ण कुटुंबाला लाभला, हे माझे परमभाग्य आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या निधनाने आयुष्यात निर्माण झालेली पोकळी मोदीजींच्या आपुलकीने मला मोठे बळ दिले. प्रत्येक भेटीत ते कैसे हैं एकनाथजी? असे विचारतात आणि खांद्यावर हात ठेवतात. त्या क्षणी एक नवा विश्वास निर्माण होतो, नवी उमेद मिळते आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आणखी जोमाने काम करण्याचे बळ मिळते. हा स्नेहाचा ऋणानुबंध माझ्यासाठी कायमच विशेष राहील. गेली 25 वर्षे सतत, अथक आणि अविश्रांत काम करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवभारताच्या निर्मितीचा ध्यास घेतला आहे. विरोधकांची अत्यंत जहरी अशी द्वेषमूलक टीका, चारित्र्यहननाचे प्रयत्न, ध्रुवीकरणाचे निराधार आरोप, निंदानालस्तीचे शाब्दिक बाण असा चहूबाजूंनी मारा सुरू असतानाही मोदीजींनी कधी लक्ष्यावरून आपली नजर ढळू दिली नाही. गेल्या 25 वर्षांत नरेंद्र मोदी यांच्या जबाबदार्‍या बदलल्या, पदे बदलली; मात्र राष्ट्रसेवेचा संकल्प आणि निर्धार तसूभरही कमी झालेला नाही. 25 वर्षांचा हा प्रवास एका व्यक्तीच्या राजकीय कारकिर्दीचा केवळ कालावधी नाही. तो बदलत्या भारताच्या राजकीय आणि विकासाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. गुजरातपासून दिल्लीपर्यंत आणि तेथून विकसित भारत 2047च्या संकल्पापर्यंत पोहोचलेला हा प्रवास आता पुढील टप्प्याकडे पाहत आहे. आता पुढील मोठे लक्ष्य आहे- ‘विकसित भारत 2047’. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत, आत्मनिर्भर आणि सुरक्षित भारत उभारण्याचे हे ध्येय आहे. गरीबांना संधी देणारा, तरुणांच्या स्वप्नांना पंख देणारा, महिलांना समान संधी आणि नेतृत्व देणारा आणि आपल्या संस्कृतीचा अभिमान बाळगणारा भारत घडवण्याचे उद्दिष्ट या संकल्पनेत मांडले गेले आहे. अलीकडेच प्रसंगावधान राखून 174 विमानप्रवाशांचे प्राण वाचवणारे कॅप्टन स्मित मच्छार यांनी पंतप्रधानांशी संवाद साधताना त्यांच्याकडून प्रेरणा घेतल्याचे सांगितले. अशा प्रसंगांतून नेतृत्वाचा मोदीजींचा व्यक्तिगत प्रभाव आणि जनमानसातील त्याची प्रतिमा अधोरेखित होताना दिसते. लोकप्रियतेचे आणि कार्यकाळाचे आकडे अनेक नेत्यांच्या नावावर नोंदवले जातात. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत मोजली जाते ती केवळ दिवसांची संख्या नाही, तर त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांची व्याप्ती आणि त्यांनी उभा केलेला राजकीय प्रभाव. मोदीजींच्या आगामी वाटचालीसाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा. ईश्वर त्यांना उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि राष्ट्रसेवेसाठी अफाट शक्ती देवो, हीच प्रार्थना.
देशाचे भविष्य बदलते
जेव्हा एका देशाचा पंतप्रधान बदलतो, तेव्हा केवळ सरकार बदलत नाही, देशाचे भविष्य बदलते आणि तोच करिष्मा 2014 नंतर घडला. नरेंद्र मोदी यांनी 26 मे 2014 रोजी भारताच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या धोरणांमध्ये विकास, पायाभूत सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञान, सामाजिक कल्याण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला विशेष महत्त्व देण्यात आले. जनधन योजनेच्या माध्यमातून बँकिंग व्यवस्थेशी मोठ्या संख्येने नागरिकांना जोडण्याचा प्रयत्न झाला. थेट लाभ हस्तांतरण आणि सरकारी सेवांच्या डिजिटलीकरणाला वेग मिळाला.
महाराष्ट्राच्या विकासाबरोबरच अस्मितेलाही महत्त्व
महाराष्ट्राच्या विकासाबरोबरच राज्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक अस्मितेलाही केंद्र सरकारच्या निर्णयांमधून महत्त्व मिळाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पंचतीर्थांचा विकास आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे टप्पे ठरले आहेत. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गुजरात आणि नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात हिंदुत्वाच्या राजकारणाबाबत आपली भूमिका अनेकदा स्पष्टपणे मांडली होती.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची नवी ओळख
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची नवी आणि सक्षम ओळख निर्माण करण्याचे श्रेय मोदीजींना आहे. त्यामुळेच जवळपास 36 राष्ट्रांनी आपल्या
सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांनी मोदीजींना गौरविले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचा गेल्या 12 वर्षांचा कालखंड महाराष्ट्राच्या पायाभूत आणि आर्थिक विकासासाठीही महत्त्वाचा ठरला आहे.
25 years of service to the nation, development, and pride.
- अफजल पठाण चेहरे तो बहुत मिले जिंदगी की राहों में, कुछ अपने बनकर मिले,…
- प्रणाली देशमुख तू सुंदर आहेस पण ग्लॅमरस नाही, कदाचित म्हणूनच तू गुणाची खाण जरी…
- वासवदत्ता अग्निहोत्री ‘साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना....’ हिंदी चित्रपटात…
- डॉ. किशोर पवार कपडे म्हणजे निर्जीव वस्तू, अशी आपली आजवरची संकल्पना होती. मात्र, चीनमधील…
लग्नाआधी मैत्रिणींच्या गप्पा असतात कुठे फिरायला जायचं? शॉपिंगला कधी भेटायचं? आज काय प्लॅन? आणि लग्नानंतर…