अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून इराणला दिल्या जाणार्या सर्वनाशाच्या धमक्या आणि इराणकडून धमक्यांना दिली जाणारी टोकदार उत्तरे पाहता पश्चिम आशियातील इराण युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. उलट परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चालली होती. एक रणनीती म्हणून इराणने हॉर्मझ सामुद्रधुनी बंद केल्याने खनिज तेल, वायू (गॅस) या इंधनांच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला होता. भारतासारख्या देशात तीव्र गॅसटंचाई निर्माण झाली. युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावत चालली होती. अशा परिस्थितीत युद्ध कोठेतरी थांबले पाहिजे, याची प्रतीक्षा जगभरात केली जात होती.
मात्र, धमक्यांवर धमक्या देऊन इराणवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करत होते; परंतु इराणने बोलणी करण्यास तयारी दर्शविली नाही, तर शेवटपर्यंत युद्ध करण्याचा निर्धार केला होता. अशा परिस्थितीत कसेही का होईना दोन आठवड्यांसाठी युद्धविराम झाल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी बुधवारी (दि.8) केली आणि इराणनेही युद्धविराम करण्याची तयारी दर्शवून हॉर्मझ सामुद्रधुनी खुली करण्याचीही तयारी दर्शविल्याने जगाला दिलासा मिळाला आहे. युद्धविराम दोन आठवड्यांचा असला, तरी त्यानंतर त्याची मुदत वाढू शकते. चर्चा-संवादातून युद्धावर तोडगा निघू शकतो. 1 एप्रिल 2026 रोजी अमेरिकन जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा विजय झाल्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर युद्ध आणखी दोन-तीन आठवडे सुरू राहील, असेही म्हटले होते. जीवाश्म किंवा पाषाणयुगात इराणला परत पाठवू, असाही इशारा त्यांनी दिला होता. या भाषणानंतर इराणला ते सतत इशारे देत राहिले. इराणने हॉर्मझ सामुद्रधुनी खुली केली नाही, तर मंगळवारी रात्री इराणची नागरी संस्कृती नष्ट होईल, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला होता. इराणच्या नागरी सुविधांवर जबरदस्त हल्ले करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. ट्रम्प यांना इराणनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. आपल्यासह एक कोटी 40 लाख इराणी बलिदानाला तयार आहेत, असे उत्तर इराणचे अध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी दिले होते. वीज प्रकल्पांच्या रक्षणासाठी मानवी साखळी करण्याचे आवाहनही त्यांनी तरुणांना केले होते. त्यातच इराणवर अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात होती. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता इराण नावाचा देश उद्ध्वस्त होणार काय? असा प्रश्न जगाला पडला होता. एकूणच इराणच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. हॉर्मझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी इराणला दिलेली मुदत मंगळवारी रात्री संपल्यानंतर ट्रम्प यांनीच युद्धविराम झाल्याची घोषणा केली. इराणने सामुद्रधनी ’तात्पुरती’ खुली करण्यास संमती दर्शवली असून, अमेरिकेला दहा कलमी शांतता प्रस्ताव सादर केला आहे. इस्रायलनेही या युद्धविरामाला मान्यता दिली असल्याचे ट्रम्प यांच्या व्हाइट हाउसने म्हटले. इराणवरील हल्ले तीव्र करण्याची आपली योजना स्थगित करत असल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. त्यांना इराणकडून दहा कलमी प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, जो वाटाघाटींसाठी एक व्यवहार्य आधार आहे, असेही ट्रम्प म्हणाले. इराणवरील सर्व प्राथमिक आणि दुय्यम निर्बंध उठवणे, सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण कायम राहणे, मध्यपूर्वेतून अमेरिकन लष्कराने माघार घेणे, इराण आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांवरील हल्ले थांबवणे, इराणची गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करणे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव करून हा करार बंधनकारक करणे, या मुद्द्यांचा दहा कलमांत समावेश आहे. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, इराणच्या लष्करी व्यवस्थापनाखाली सामुद्रधुनीतून सुरक्षित प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. मात्र, याचा अर्थ इराण या जलमार्गावरील आपली पक्कड पूर्णपणे सैल करेल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या मार्गावरून जाणार्या प्रत्येक जहाजाकडून इराण आणि ओमान 20 लाख डॉलर्सपर्यंत शुल्क आकारू शकतात. इराण या पैशाचा वापर युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीसाठी करेल, असे इराणचे परराष्ट्रमंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी सांगितले. जर चर्चा अपयशी ठरली, तर सामुद्रधुनी पुन्हा बंद होऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले. अराघची यांनी आपल्या देशाची भूमिका स्पष्ट केली असली, तरी युद्धविराम त्यांनी स्वीकारला असल्याचे दिसते. 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या युद्धाच्या 40 व्या दिवशी युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली. तसे म्हटले, तर दोन्ही बाजूंना विशेषत: इराण आणि अमेरिका यांना युद्धविरामाचीच गरज होती. तशी अपरिहार्यता निर्माण झाली होती. अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे मोठे नुकसान झाले. इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासह इराणचे 40 हून अधिक नेते, तसेच संरक्षण विभागातील अतिवरिष्ठ अधिकारी ठार झाले. यापुढे आणखी हानी होऊ नये म्हणून हल्ले थांबले पाहिजेत, असे इराणला वाटत होते. दुसरीकडे, इराणने आखाती प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ले सुरू केले होते. यात बहरिन, कुवेत, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार या देशांचा समावेश आहे. इस्रायलवरही इराणचे हल्ले सुरू होते. आखाती प्रदेशातील आपल्या तळांचे, तसेच मित्र देशांचे अधिक नुकसान होऊ नये, असेही अमेरिकेला वाटत होते. याच दृष्टीने इराणने करार मान्य करावा म्हणून ट्रम्प सतत धमक्या देत होते. इराणची नागरी संस्कृती नष्ट करण्याची त्यांनी जी धमकी दिली ती शेवटची होती. यानंतर युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आल्याने जगाला जितका दिलासा मिळाला असेल, त्यापेक्षा अधिक दिलासा इराणींसह आखाती प्रदेशातील जनतेला मिळाला आहे. कारण हे सर्व लोक अत्यंत असुरक्षित जीवन 28 फेब्रुवारीपासून जगत होते. युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी मध्यस्थी केली. त्यांनी इराण आणि अमेरिकेच्या शिष्टमंडळांना येत्या शुक्रवारी इस्लामाबादमध्ये बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे. इराणने चर्चेत सहभागी होण्यास तयारी दर्शवली आहे, तर व्हाइट हाउसने म्हटले आहे की, ते प्रत्यक्ष भेटीचा विचार करत आहेत. मात्र, अद्याप निर्णय झालेला नाही. अमेरिका आणि इराण यांच्यात वर्षभरापूर्वी वाटाघाटी सुरू झाल्यापासून, दोन्ही बाजूंच्या परस्परविरोधी मागण्यांमुळे कोणताही तोडगा निघू न शकल्याने युद्ध पेटले. इराणने दहा कलमी मागण्या केल्या आहेत. यापूर्वी या देशाने युद्धात झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागितली होती. सामुद्रधुनी खुली करण्यास तयारी दर्शविणार्या इराणला अजूनही तिच्यावर नियंत्रण हवे आहे. इराणच्या मागण्या अमेरिका पूर्णपणे मान्य करण्याची कितपत शक्यता आहे, हा प्रश्न आहे. मात्र, इराणच्या मागण्या चर्चेचा आधार ठरू शकतात. या युद्धावर चर्चा/बोलणींतून मार्ग काढण्याची भारताची भूमिका सुरुवातीपासून राहिली आहे. त्याच दिशेने इराण आणि अमेरिका जवळ येत असल्याचे दिसत आहे. पण यात मध्यस्थाची भूमिका पाकिस्तान बजावत आहे. राजनैतिक पातळीवर भारतासाठी ही काहीशी पीछेहाट म्हणता येईल. युद्ध थांबविण्यासाठी भारताने मध्यस्थ म्हणून पुढे येण्याची भूमिका घेतली नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही. काही का असेना दोन आठवड्यांसाठी युद्धविराम झाला आहे, हे काही कमी नाही. युद्धविरामानंतर पुढे कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यश आले, तर पश्चिम आशियात शांतता नांदेल. इराणवर मोठा हल्ला करण्याची आणि तेथील संपूर्ण संस्कृती नष्ट करण्याची धमकी दिल्यानंतर काही तासांतच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामाची घोषणा केली. युद्धविरामात चीन व पाकिस्ताननेही महत्त्वाची भूमिका बजावली, असा उल्लेख ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये केला. इराणचे परराष्ट्रमंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनीही चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ व फील्ड मार्शल मुनीर यांचे आभार मानले. ही बाब लक्षात घेता भारताने तटस्थ राहण्याऐवजी सक्रिय होणे गरजेचे आहे.
A comforting ceasefire