पश्चिम आशियातील युद्धावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था सुरळीत होणार नाही. युद्धाचा सर्वाधिक फटका अविकसित आणि विकसनशील देशांना बसत आहे. इंधन टंचाई आणि इंधनासाठी डॉलरमध्ये करावा लागणारा खर्च झेपावण्यापलीकडे गेला आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर वाढविणे अपरिहार्य ठरत आहे. इंधनाचे दर वाढले की, त्याचा परिणाम इतर जीवनावश्यक वस्तूंवर होतोच. वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी इंधन लागते; वाहतूक खर्च वाढला की, जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात तो आपोआप जाऊन पडतो. पश्चिम आशियात संघर्ष सुरू झाल्यानंतर भारतात इंधनाच्या दरात तशी स्थिरता होती, मात्र घरगुती व व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात सरकारने वाढ केली होती. त्याआधी घरगुती सिलिंडरच्या दरात 50 रुपयांनी वाढ केली होती. तरीही सिलिंडरसाठी रांगा लागल्या होत्या आणि काळाबाजाराच्या बातम्या येऊ लागल्यानंतर सरकारने विशेष खबरदारी घेऊन पुरवठा सुरळीत करण्यावर भर दिला होता. दि. 8 एप्रिल 2026 रोजी पश्चिम आशियात दोन आठवड्यांचा युद्धविराम झाल्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल, असा अंदाज होता. मात्र, युद्धविरामाची मुदत वाढण्याची शक्यता दुरावत चालली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात नव्याने कोणताही समझोता होण्याची शक्यता दिसत नसल्याने भविष्यात परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती आहेच. इंधन, खाद्यतेल, खते, सोने आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलरची गरज भासणार आहे. हे लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 मे रोजी हैदराबाद येथील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात काटकसरीचे आवाहन करताना सात सूचना केल्या होत्या. त्याचवेळी महागाई वाढणार असल्याचे संकेतही मिळत गेले आणि ते बरोबर ठरले. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रतिलिटर तीन रुपयांनी वाढविल्या. पेट्रोल तीन रुपये 14 पैशांनी, तर डिझेल तीन रुपये 11 पैशांनी महागले. स्थानिक व इतर कर लक्षात घेता ही दरवाढ तशी जास्तच आहे. तेल शुद्धीकरण आणि विपणन कंपन्यांना कच्चे तेल महागच मिळत असल्याने दरवाढ अपरिहार्य ठरली होती. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक व्यत्ययाचा परिणाम भारतावर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. आतापर्यंत सरकारने दरवाढीचा मोठा भार स्वतः सोसला आहे, मात्र हे संकट असेच कायम राहिल्यास इंधन दरवाढीचा भार ग्राहकांवर टाकला जाण्याची शक्यता भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी याआधीच वर्तविली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि स्विस नॅशनल बँकेने संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय चलन प्रणालीवरील 12 व्या उच्चस्तरीय परिषदेत मल्होत्रा यांनी दरवाढीचे संकेत दिले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असतानाही सरकारने इंधनाचे दर स्थिर ठेवल्याचा दावा त्यांनी केला होता. सरकारने दोन्ही पेट्रोलियम पदार्थांचे दर कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला, हे एकवेळ मान्य केले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी होते, तेव्हा सरकारने उत्पादन शुल्कात वाढ करून सामान्य उपभोक्त्यांच्या खिशात हात घातला होता. एप्रिल 2025 मध्ये पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर 13 रुपये, तर डिझेलवरील 10 रुपये करण्यात आले होते. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत कपात करण्याची गरज होती. मात्र, केंद्र सरकारने हा लाभ ग्राहकांना न देता तो आपल्या तिजोरीत जमा केला. त्याच सुमारास सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 50 रुपयांनी वाढ केली होती. ही दरवाढ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींनाही लागू करण्यात आल्याने गरिबांनाही झळ बसली. त्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी घरगुती गॅस सिलिंडर दरात 60 रुपयांनी आणखी वाढ करण्यात आली. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात अधूनमधून वाढ होत असतेच; एक मे 2026 पासून 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात तब्बल 993 रुपयांची मोठी वाढ करण्यात आली. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे वाढलेल्या इंधन व नैसर्गिक वायूच्या दराने देशात घाऊक महागाईचा भडका उडाला. मार्च 2026 मध्ये घाऊक महागाईचा दर 3.88 टक्के होता, तो एप्रिलमध्ये 8.3 टक्क्यांवर पोहोचला. अन्नपदार्थांची महागाई मार्चमधील 1.90 टक्क्यांवरून एप्रिलमध्ये 1.98 टक्क्यांवर गेली, तर बिगर अन्नपदार्थांबाबत हा दर 12.18 टक्के नोंदवला गेला. एलपीजीच्या महागाई दरात मोठी उसळी आली असून, मार्चमधील उणे 1.54 टक्क्यांच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये हा दर 10.92 टक्क्यांवर गेला. पेट्रोलची महागाई 32.40 टक्के, तर डिझेलची महागाई 25.19 टक्के वाढली. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 50 टक्क्यांनी वाढल्या असल्या तरी सरकारने घरगुती वापरासाठीचे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचे दर अद्याप स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. इंधन संकट, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घसरते मूल्य आणि वाढते आयात बिल यांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील दबाव वाढत चालला आहे. संभाव्य कठीण परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी लोकांनी मानसिक तयारी करावी, हेच पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या आवाहनातून सूचित केले आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे आधीच मोडले आहे; आता पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ झाल्याने त्यांचे आणखी हाल होणार आहेत. यापुढे महागाई आणखी वाढणार असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना काटकसर करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. महागाई वाढली की, ती परत कमी होत नाही. कमी झालीच तर जाणवत नाही. ती परत परत फिरुनी येत असते.
Inflation is back!