पन्नास कोटींची मदत!

ज्या राज्याने देशाच्या तिजोरीत थेट करांच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल जमा करायचा, त्याच महाराष्ट्राला जेव्हा निसर्गाच्या कोपाचा सामना करावा लागतो, तेव्हा दिल्लीच्या तख्तावरून फक्त पन्नास कोटींची मदत केली जावी, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते?

हवामान बदलाच्या जागतिक आलेखात यंदाचा ऑगस्ट हा इतिहासातील सर्वांत उष्ण महिना ठरल्याची नोंद युरोपीय संघाच्या ’कॉपरनिकस क्लायमेट चेंज सर्व्हिस’ने नुकतीच जारी केली. जगाचे तापमान वाढते आहे आणि नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता अधिक भीषण होत चालली आहे, याविषयी जगभरातील विचारवंत अन् धोरणकर्ते डोके फोडून घेत आहेत. परंतु आपल्या देशातील राज्यकर्ते आणि दिल्लीतील नोकरशाही मात्र विज्ञानाच्या या सिद्धांतांवर नव्हे, तर ’संवेदनहीनतेच्या’ स्वतःच्याच नियमांवर चालताना दिसते. महाराष्ट्रातील 36 पैकी तब्बल 19 जिल्हे गेल्या 40 ते 45 दिवसांपासून पावसाच्या एका थेंबासाठी आसुसलेले आहेत. 83 तालुक्यांमधील खरिपाचे पीक डोळ्यांदेखत जळून खाक झाले आहे. शेतकरी डोळ्यात तेल घालून आभाळाकडे पाहत असताना आणि बळीराजाचे आयुष्य दुष्काळाच्या दाढेत उघडे पडलेले असताना, केंद्र सरकारने या संकटाच्या निवारणासाठी महाराष्ट्राच्या ओंजळीत काय टेकवले? तर अवघे पन्नास कोटी रुपये! निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या भीषण खाईत लोटला गेलेला असताना केंद्राने दिलेली ही 50 कोटींची मदत म्हणजे मदतीचे नाव सांगून केलेली क्रूर थट्टा आहे.
राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांत पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवल्याने शेती आणि पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, सातारा आणि लातूर यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांमधील स्थिती अत्यंत बिकट आहे. खरिपाची पुरती नासाडी झाल्यामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. अशा राष्ट्रीय आणि राज्याच्या दृष्टीने आणीबाणीच्या प्रसंगी प्रशासनाकडून तातडीच्या, ठोस आणि व्यापक उपाययोजनांची गरज असते. परंतु प्रशासकीय लालफितीचा कारभार आणि केंद्र-राज्य संबंधांतील तथाकथित सहकार्याची वास्तव रूपरेषा कशी असते, याचा उत्तम वस्तुपाठ या निर्णयाने घालून दिला आहे.
राज्याने डिसेंबर 2025 मध्ये या आपत्ती निवारणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी 174 कोटी 10 लाख रुपयांचा आराखडा तयार करून त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या 174.10 कोटींच्या आराखड्यात केंद्राचा हिस्सा 100 कोटींचा होता, तर राज्याचा स्वतःचा हिस्सा अवघा 11 कोटी रुपयांचा होता. उरलेली 63 कोटी 10 लाखांची रक्कम विविध शासकीय योजनांच्या अभिसरणातून (कन्व्हर्जन्स) उभी करण्याचे ’कागदी गणित’ मांडण्यात आले होते. म्हणजेच राज्य सरकार आधीच आपल्या जबाबदारीतून 11 कोटींच्या तुटपुंज्या रक्कमेत अंग काढून घेण्याच्या तयारीत होते. त्यात भर म्हणून की काय, केंद्राने स्वतःच्या 100 कोटींच्या हिश्श्यातील पहिल्या टप्प्यात केवळ 50 कोटी रुपये मदत व पुनर्वसन विभागाकडे वर्ग केले आणि तेथून ते कृषी आयुक्तालयाकडे वितरीत करण्याचे सोपस्कार पार पडले.
पाच जिल्ह्यांतील 10 तालुक्यांतील अवघ्या दहा गावांच्या प्रकल्पासाठी ही रक्कम वापरली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे उर्वरित 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांतील लक्षावधी शेतकर्‍यांनी काय केवळ कोरड्या आभाळाकडे पाहत राजकीय घोषणांची जुमलेबाजी ऐकायची? 50 कोटींच्या या निधीत एका तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या बियाण्यांचा आणि जनावरांच्या छावण्यांचा खर्चही निघू शकत नाही, हे गणिताचे प्राथमिक ज्ञान असणार्‍या कोणालाही सहज समजण्यासारखे आहे. परंतु, आकड्यांचे खेळ खेळण्यात निष्णात असलेल्या प्रशासनाला वास्तवाच्या दाहकतेशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही. कौतुकाची गोष्ट अशी की, या तुटपुंज्या पन्नास कोटी रुपयांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मात्र नियमांचीभलीमोठी जंत्री तयार करण्यात आली आहे! कृषी आयुक्त हे नियंत्रण अधिकारी असतील, तर साहाय्यक संचालक (लेखा-1) हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. निधीचा वापर कसा करायचा, यावर केंद्राच्या कडक सूचना असतील. लेखापरीक्षण अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतील आणि दरमहा भौतिक व आर्थिक प्रगतीचा अहवाल सादर करावा लागेल. पन्नास कोटी रुपयांच्या निधीसाठी जेवढा कागदी कारभार, अहवालांचा खजिना आणि अधिकार्‍यांची फौज तैनात करण्यात आली आहे, त्या प्रशासकीय यंत्रणेचा महिनाभराचा पगार आणि प्रवासाचा खर्चच कदाचित या पन्नासकोटींच्या जवळपास पोहोचेल! केंद्राकडून येणारा निधी हा काही प्रशासनाचा राज्यकर्त्यांवर उपकार नसतो, तो राज्याचा घटनात्मक हक्क आहे. तरीही पन्नास कोटींची ’बोळवण’ करून महाराष्ट्राच्या पदरात निराशाच पाडली गेली आहे.

Aid worth five hundred crore!