लासलगावसह जिल्ह्यातील सतरा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बेमुदत राहणार बंद जिल्हा व्यापारी असोसिएशनचा निर्णय.

लासलगाव:समीर पठाण

नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी वर्गाच्या समस्यांबाबत  व्यापारी असोसिएशनने आपल्या विविध मागण्यांकरिता
मुख्यमंत्री व पणन मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांना मागण्यांबाबतचे निवेदन सादर केलेले आहे.नाशिक येथील जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यामुळे लासलगाव सह जिल्ह्यातील सतरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती बेमुदत बंद राहणार असल्याने एका दिवसात साधारणतः ३० ते ४० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प होणार आहे

एन सणासुदीच्या तोंडावर आणि दुष्काळाचे सावट असताना पुन्हा बाजार समित्या बेमुदत बंद राहणार असल्याने कांद्यासह इतर शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी होणार आहे.जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांच्या मागण्या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुठलाही सकारात्मक तोडगा न निघाल्याने जिल्ह्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद राहणार असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होणार आहे.व्यापाऱ्यांच्या मागण्या आज दिनांक १९ सप्टेंबर पर्यंत मान्य न झाल्यास नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनच्या दिनांक २०/०९/२०२३ पासून कांदयाचे लिलाव कामकाजात जिल्हयातील कांदा व्यापारी सहभागी होणार नाही असे जिल्हयातील कांदा व्यापारी असोसिएशनचा निर्णय झालेला आहे.या बैठकीत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा,जिल्हा उपनिबंधक फैयाज मुलाणी,व्यापारी असोसिएशन जिल्हाध्यक्ष खंडू देवरे,कांदा व्यापारी संतोष अट्टल प्रवीण कदम,ऋषी सांगळे,अतुल शहा,सुरेश बाफना,नवीनकुमार सिंग, यासह पदाधिकारी उपस्थित होते

नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनने पुढील मागण्या शासनासमोर पत्राद्वारे मांडल्या असून दिनांक १९ सप्टेंबर पर्यंत मान्य न झाल्यास नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनच्या  दिनांक २०/०९/२०२३ पासून कांदयाचे लिलाव कामकाजात जिल्हयातील कांदा व्यापारी सहभागी होणार नाही असे जिल्हयातील कांदा व्यापारी असोसिएशनचा निर्णय झालेला आहे. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास 15 बाजार समितिचें लिलावाचे कामकाज बंद होऊन करोड रुपयांची उलाढाल ठप्प होणार आहे

१-बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फिचा दर प्रति शेकडा १०० रुपयास १ रुपया याऐवजी १०० रुपयास ०.५० पैसे या दराने करण्यात यावा.

२-आडतीचे दर संपुर्ण भारतात एकच ४% दराने आडतीची वसुली विक्रेत्यांकडुन करण्याची पध्दत करण्यात यावी.

३-कांदयाची निर्यात होण्यासाठी ४०% डयुटी तात्काळ रदद् करण्यात यावी.

४-नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत कांदयाची खरेदी मार्केट आवारावर करुन विक्री रेशन मार्फत करण्यात यावी.

५-केंद्र सरकारला व राज्य सरकारला कांदयाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदयाचे व्यापारावर सरसकट ५% सबसिडी व देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५०% सबसिडी व्यापा-यांना देण्यात यावी.

६-कांदा व्यापा-यांची चौकशी बाजारभाव कमी असतांना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करू नये.