शंभर कोटींच्या ट्रक टर्मिनलला मंजुरी

नाशिक : प्रतिनिधी
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत मनपा हद्दीतील आडगाव येथील ट्रक टर्मिनस पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्याबाबतच्या विषयाला सदस्यांनी कोणत्याही प्रकारचे आढेवेढे न घेता संबंधित विषयाचा मार्ग खुला करून दिला. एरवी लाख रुपयांच्या विषयावर सदस्यांकडून काथ्याकूट केला जातो. मात्र, संबंधित विषयावर एक नगरसेवक वगळता कुणीच रस दाखविला नाही. दरम्यान, 31 एकर जागेवर पीपीपी तत्त्वावर ट्रक टर्मिनल उभारले जाणार असून, संबंधित मक्तेदार 30 वर्षांसाठी प्रतिवर्ष पाच टक्के भाडेवाढीने चालवणार आहे.

महापालिकेची आडगाव शिवारातील ट्रक टर्मिनसची 31 एकर जागा 30 वर्षांसाठी पश्चिम बंगालच्या मे. मंदिपा एन्टरप्राइजेस या कंपनीला पीपीपी तत्त्वावर देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. या बदल्यात महापालिकेला वार्षिक 90 लाख रुपये मिळणार असून, या ठिकाणी पार्किंगसह शॉपिंग सेंटर, लॉजिंग, गोडावून तसेच विविध सुविधा साकारल्या जाणार आहेत. दरम्यान, मनपाची जवळपास 100 कोटींहून अधिक किमतीची जागा देण्यात मनपाचे कोणते हित साधले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ट्रक टर्मिनस जागेची सध्या दुरवस्था झालेली आहे. त्यातून मनपाला सध्या काहीही उत्पन्न मिळत नाही. तसेच जागा विकसित करण्यासाठी मनपाकडे आर्थिक बळ नसल्याने ही जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले. यापूर्वी प्रशासनाने तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने एच 1 या प्रकारातील बोलीदारास संबंधित जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी राष्ट्रीयस्तरावर पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवून पाहण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे होते. मात्र, प्रशासनाने नियमावर बोट ठेवत तृतीय कॉलवरच समाधान मानले.

हा तर नगरसेवकाच्या बदनामीचा प्रयत्न
काही नगरसेवक सिंहस्थ कामात अडथळे निर्माण करत त्याबदल्यात पैशांची मागणी करत असल्याची तक्रार आयुक्तांकडे केली होती. याप्रकरणी नगरसेवक राहुल दिवे यांनी लक्ष वेधत पंचवटी विभागातील सिंहस्थाची कामे करणार्‍या ठेकेदाराने अशा प्रकारे प्रशासनाच्या मदतीने नगरसेवकांची बदनामी करत हे खपवून घेणार का, असा प्रश्न केला. तसेच याप्रकरणी बांधकाम विभागाने तत्काळ पंचवटीतील संबंधित ठेकेदाराच्या कामाच्या चौकशीची मागणी केली. दरम्यान, मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी विलास पाड यांच्या कथित व्हिडिओत सिंहस्थाची सर्व कामे मॅनेज झाल्याचे म्हटले असून, याच्या चौकशीची मागणी केली.

Approval for truck terminal worth Rs 100 crore