अशी ही बनवाबनवी

फेसबुक, इन्स्टाग्राम व व्हॉट्सअ‍ॅप या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म्सची कंपनी असलेल्या मेटा कंपनीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क एलियट झुकरबर्ग यांनी भारत सरकारची माफी मागितल्याचा आनंद संदेशवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या संसदीय समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांनी व्यक्त केला असला, तरी फेसबुकवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ हटवल्याप्रकरणी झुकरबर्ग यांनी माफी मागितल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. झुकरबर्ग यांनी माफी मागितल्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी झुकरबर्ग यांनी माफी मागण्यात बरीच चलाखी केली आहे. व्हिडिओ काढून टाकण्यात आल्याबद्दल माफी त्यांनी मागितल्याचे स्पष्ट होत नाही. इतर मुद्द्यांवर त्यांनी माफी मागितली असली, तरी त्यांनी बनवाबनवी केली असल्याचे एकूणच बातम्यांवरून दिसून येत आहे. सरकारी माध्यम असलेल्या आकाशवाणीच्या संकेतस्थळावरील बातम्यांतही तसे दिसत आहे. मार्क झुकरबर्ग यांनी बाल लैंगिक शोषण साहित्य,
डीपफेक कंटेंट आणि प्लॅटफॉर्म संचालनातील त्रुटींसाठी सरकारकडे माफी मागितली. सूत्रांनी सांगितले की, मेटाने काही विशिष्ट प्रकारच्या कंटेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी रक्कम घेतल्याचे मान्य केले, असे आकाशवाणीच्या बातमीपत्रात म्हटलेले आहे. संसदीय समितीचे अध्यक्ष, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी झुकरबर्ग यांच्या माफीला भारताच्या कायद्यांचा, राज्यघटनेचा आणि संसदेचा विजय म्हटले. संसद परिसरात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, भारतात व्यवसाय करू इच्छिणार्‍या प्रत्येकाने भारतीय कायद्याचे पालन केलेच पाहिजे, हे 140 कोटी लोकांचे नेतृत्व करणार्‍या पंतप्रधानांच्या ताकदीचे द्योतक आहे, असे आकाशवाणीच्या बातम्यांत म्हटले गेले आहे. संसदीय समितीने झुकरबर्ग यांच्याकडे माफी मागण्याची मागणी केली आहे आणि तसे न केल्यास कलम 79 अंतर्गतचे सेफ हार्बर संरक्षण काढून घ्यावे, अशी मागणी दुबे यांनी केली. झुकरबर्ग यांनी माफी मागावी, ही पहिली बातमी होती आणि त्यांनी माफी मागितल्याच्या बातम्या आकाशवाणीवरून सूत्रांच्या हवाल्यानुसार देण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ फेसबुकवरून काढून टाकण्यात आला, तेव्हा मेटाने तांत्रिक चूक झाल्याचे म्हटले होते. यावर याच सदरात 31 जुलै 2026 रोजी ‘तांत्रिक चूक’ या मथळ्याखाली परामर्श घेण्यात आला होता. मेटाने तांत्रिक चुकीच्या नावाखाली आपला बचाव केल्याचे त्यात म्हटले होते. दिनांक 23 जुलै 2026 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीट
पेपरफुटीवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत जेन-झेड यांना उद्देशून एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता, तो फेसबुकवरून काही तासांसाठी मध्यरात्रीनंतर (12.30 ते पहाटे 5.00) हटवला/निर्बंधित करण्यात आला. यामुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. संदेशवहन व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांनी मेटाच्या अधिकार्‍यांना बोलावले आणि झुकरबर्ग यांच्याकडून तीन दिवसांत वैयक्तिक माफीची मागणी केली, अन्यथा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण काढून घेण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर व्हिडिओ काढून टाकल्याबद्दल मेटाचे चीफ ग्लोबल
अफेअर्स ऑफिसर जोएल कॅप्लन यांनी माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे कंपनीच्या अधिकृत निवेदनाद्वारे माफी मागितली, पण ती झुकरबर्ग यांची वैयक्तिक माफी नव्हती. सूत्रांच्या हवाल्यानुसार, झुकरबर्ग यांनी बाल लैंगिक शोषण कंटेंट, डीपफेक आणि प्लॅटफॉर्म संचालनातील त्रुटींसाठी माफी मागितली आणि काही कंटेंट (आशय) प्रमोट करण्यासाठी मोठी रक्कम घेतल्याचेही मान्य केले. झुकरबर्ग यांच्या माफीत व्हिडिओचा उल्लेख नाही; त्यांनी वैयक्तिक माफी मागितलेली नाही. व्हिडिओ काढून टाकल्याबद्दल झुकरबर्ग यांनी वैयक्तिक माफी मागावी, अशी मागणी संसदीय समितीने केली असताना, प्रत्यक्षात माफी वेगळ्याच (जरी गंभीर) विषयावरची आहे. यामुळे मूळ मागणीला झुकरबर्ग यांनी बगल दिली, असे दिसून येत आहे. झुकरबर्ग यांनी बनवाबनवी केली, असेही दिसून येत आहे. संसदीय समितीने ज्या मुख्य आणि विशिष्ट कारणासाठी (पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवणे) नोटीस पाठवली होती, त्या मूळ मुद्द्याला झुकरबर्ग यांनी त्यांच्या अधिकृत लेखी पत्रात अत्यंत हुशारीने बगल दिली. त्यांनी आपल्या वैयक्तिक माफीनाम्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा त्या विशिष्ट व्हिडिओचा थेट उल्लेख करणे पूर्णपणे टाळले. गंभीर राजकीय प्रकरणाला त्यांनी प्लॅटफॉर्म चालवण्यातील तांत्रिक चुका म्हणत मोघम आणि व्यापक तांत्रिक स्वरूप दिले. वैयक्तिक पातळीवर न झुकता त्यांनी केवळ सिस्टीममधील त्रुटी, बाल लैंगिक शोषण सामग्री आणि डीपफेक रोखण्यातील अपयशाची जबाबदारी स्वीकारली आणि कंटेंटसाठी (आशयासाठी) पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचे मान्य केले. भारत सरकारने कलम 79 अंतर्गत मिळणारे सेफ हार्बर (कायदेशीर संरक्षण कवच) काढून घेण्याचा जो कडक इशारा दिला होता, त्याचा दबाव मेटावर नक्कीच होता. हे संरक्षण रद्द झाले असते तर त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले चालवणे शक्य झाले असते. मात्र, झुकरबर्ग यांच्याकडून थेट पंतप्रधानांच्या व्हिडिओवर वैयक्तिक माफीनामा मिळवण्यात सरकारला पूर्णपणे यश आले नाही; कारण त्या विशिष्ट व्हिडिओच्या तांत्रिक चुकीवर केवळ मेटाच्या जागतिक धोरण प्रमुखांनी (जोएल कॅप्लन) स्वतंत्रपणे दिलगिरी व्यक्त केली होती. सरकारने आपल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून या बलाढ्य कंपनीला त्यांच्या सिस्टिममधील त्रुटी अधिकृतपणे मान्य करण्यास भाग पाडले, मात्र ‘त्या’ व्हिडिओबाबत तांत्रिक चूक झाली, ही मेटाची भूमिका कायम राहिली. मेटाच्या स्पष्टीकरणानुसार, ‘तो’ व्हिडिओ मुद्दाम हटवला नव्हता, तर एका तांत्रिक चुकीमुळे हटवला गेला होता. तथापि, केंद्र सरकारचे या स्पष्टीकरणाने समाधान झाले नाही. एखादी पोस्ट कशी हटवली जाते किंवा ती तांत्रिक समस्येमुळे आपोआप कशी नाहीशी होते, याची संपूर्ण माहिती केंद्र सरकारने कंपनीकडून मागवली होती. मेटाने या प्रकरणात भारत सरकारची माफी मागितली होती; तथापि, केंद्र सरकारला थेट झुकरबर्ग यांच्याकडूनच माफी हवी होती, अन्यथा भारतात या कंपनीला जे ‘सुरक्षित वातावरण’ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, त्यावर पुनर्विचार करावा लागेल, असा इशारा संसदीय समितीने दिला होता. झुकरबर्ग यांनी माफी मागितल्याचे वृत्त बुधवारी (5 ऑगस्ट 2026) प्रसारित झाले. झुकरबर्ग यांच्या वैयक्तिक माफीच्या निवेदनात त्यांनी ‘तांत्रिक चुका’ हा मुद्दा मांडला. त्यांनी व्हिडिओचा उल्लेख केला नाही. झुकरबर्ग यांच्या अस्पष्ट माफीवर भारत सरकार समाधानी आहे काय, हा प्रश्न आहे. झुकरबर्ग यांनी केलेली बनवाबनवी सरकारच्या लक्षात आली नाही काय? तांत्रिक कारणानेही पंतप्रधानांचा एक महत्त्वाचा व्हिडिओ हटवला जाणे, ही गंभीर बाब होती. भारतात मेटाने तांत्रिक चुकीच्या नावाखाली लोकांमध्ये गैरसमज पसरवला. त्यावर सरकार पुन्हा मेटाला नोटीस बजावू शकते किंवा झुकरबर्ग यांच्याकडून स्पष्ट माफीची मागणीही करू शकते.

Ashi Hi Banwabanwi