नाशिक : प्रतिनिधी
म्हाडा प्रकरण नाशिक शहरात चांगले गाजले. याप्रकरणी तत्कालीन पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती. दरम्यान, म्हाडाकडे 20 टक्के सदनिका आणि भूखंड हस्तांतरित करताना अनियमितता करणार्‍यांना मनपा प्रशासनाकडून नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून, या नोटिसांना त्वरित उत्तर देण्यास सांगितले आहे. 65 बिल्डरांपैकी 32 जणांना नोटिसा पाठविल्या आहेत.
म्हाडा प्रकरणावरून या प्रकरणातील व्यक्तीवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. विधान परिषदचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी म्हाडा प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करून अनियमितता करणार्‍या बिल्डरांवर तसेच अधिकार्‍यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी महापालिकेत मनपा नगररचना विभाग तसेच म्हाडा नाशिक येथील अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक झाली होती. दरम्यान, राज्यभर गाजलेल्या या प्रकरणात महापालिका काय भूमिका घेते तसेच नवीन आयुक्त याबाबत कोणाला दोषी ठरवतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ज्या म्हाडा प्रकरणावरून नाशिक महापालिकेचे आयुक्त असलेले कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदली झाली. या म्हाडा प्रकरणाची नाशिक महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. नाशिक महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाने आतापर्यंत 65 पैकी सुमारे 32 बिल्डरांसह आर्किटेक्ट यांना नोटिसा बजावून तात्काळ त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश बजावले आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे. अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
विधिमंडळात विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आ. कपिल पाटील व अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित करत संबंधित बिल्डर तसेच मनपा अधिकार्‍यांविरोधात काय कारवाई केली तसेच या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या सर्व घडामोडीनंतर आयुक्तांची बदली झाल्याचे चर्चा होती. दरम्यान, सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत भूमी अभिन्यास व इमारत नकाशे विकसित करताना 20 टक्के भूखंड, सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट प्रवर्गासाठी उपलब्ध करून देण्यात येते. परंतु, नाशिक येथे 2013 पासून ते आतापर्यंत सुमारे सात हजार सदनिका आणि 200 भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित केलेले नसल्याची धक्कादायक बाब गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी उघडकीस आणली होती. त्यानंतर मोठे वादंग झाले होते.