महिला आरक्षण सुधारणा मसुद्याला केंद्राची मंजुरी

विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता; लोकसभेच्या जागा 816 असतील, 273 महिलांसाठी राखीव

नवी दिल्ली :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नारी शक्ती वंदन अधिनियमातील सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार लोकसभेच्या जागा सध्याच्या 543 वरून वाढवून 816 केल्या जातील, ज्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.
सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाढवून 16 ते 18 एप्रिलपर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे, ज्यात हे सुधारणा विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होईल.
त्याच वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तो पहिल्यांदाच प्रभावी होईल. प्रस्तावानुसार आरक्षण ‘उभ्या’ आधारावर लागू होईल, म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षित जागांमध्येही महिलांसाठी वाटा निश्चित केला जाईल.
राज्यांच्या विधानसभांमध्येही याच प्रमाणात जागांचे आरक्षण होईल. सरकार एका घटनादुरुस्ती विधेयकासोबतच पुनर्रचना कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र सामान्य विधेयकही आणेल, जेणेकरून नव्याने जागा निश्चित केल्या जाऊ शकतील. नवीन जागांची निश्चिती 2027 च्या जनगणनेऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर केली जाऊ शकते. हा कायदा राज्यांच्या विधानसभांना आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, पुद्दुचेरी यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांनाही लागू
केला जाईल.

महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये 40 जागा वाढतील

महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 लोकसभा जागा वाढतील. 80 वरून 120 होतील. महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी 24 जागा आरक्षित होतील. येथे लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 होतील.

Center approves women’s reservation amendment draft