मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, आणखी 23 लाख शेतकर्यांना फायदा
मुंबई :
राज्यातील शेतकर्यांसाठी सरकारने कर्जमाफी योजना आणली आहे. या कर्जमाफीचा राज्यातील 56 लाख शेतकर्यांना फायदा होणार आहे. या योजनेतील एक निकष बदलण्यात आला आहे. या नव्या बदलामुळे आणखी 23 लाख शेतकर्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि. 14) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडल्यानंतर दिली. या कर्जमाफी योजनेसह नियमित कर्जाची रक्कम भरणार्या शेतकर्यांना प्रोत्साहनपर पैसेदेखील मिळणार आहेत. शेतकर्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- 2026 च्या निकषात सुधारणा करण्यात आली आहे. 2029 च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे 13 लाख शेतकर्यांसाठीची पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी करण्यात आली आहे. सन 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने 23 लाख शेतकर्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. 2026-27 सालाचे पैसे भरले तर प्रोत्साहनपर पैसे मिळतील. ही 2026-27 ची अट आपण काढून टाकलेली आहे.
2025 – 26 सालाचे पैसे ज्यांनी भरले असतील त्यांना प्रोत्साहनपर मदत मिळणार आहे. यामुळे काही शेतकरी अपात्र झाले असते. पण ते पात्र झालेले आहेत. मला असे वाटते की आता देशातील आणि राज्यातील सगळ्यात मोठी कर्जमाफी 56 लाख शेतकर्यांकरता जाहीर केली आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातील मौजे दापचरी (ता.डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळास देण्यास मंजुरी देण्यात आहे. याठिकाणी आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी बाजार उभारणीसह पणन विषयक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. पालघर, ठाणेसह परिसरातील शेतकर्यांना सुविधेचा मोठा लाभ होणार आहे. राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरण मंजर. यामुळे मालमत्तांच्या वापरातून पारदर्शक आणि आणखी चांगले उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करता येणार. अल्पकालीन व दीर्घकालीन अशा नियोजनातून महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायतींना मिळकतीचे उपाय शोधता येणार आहे. राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत अर्बन चॅलेंज फंड अभियान राबविण्यात येणार आहे. शहरांना दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा मिळविता येणार.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा विकास होणार. पीपीपी तत्त्वावर जिल्हा, तालुका व ग्रामीण भागातील बसस्थानक व महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यास मान्यता देण्यात आहे.
दोन लाखांची कर्जमाफी मिळणार
मी विधानसभेत घोषणा केली होती, आजपर्यंत सर्व कर्जमाफी योजनांमध्ये नगदच्या कर्जमाफी योजनेतील जे पात्र उमेदवार असतात त्यांना अपात्र करण्यात आले. यावेळी आम्ही त्यांनाही 50 हजारांपर्यंत पात्र करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वात सत्तापक्षाचे आमदार मला भेटले आणि त्यांनी विनंती केली की, त्यांनाही दोन लाखांची कर्जमाफी द्यावी. म्हणून पहिल्यांदाच राज्याच्या इतिहासात कर्जमाफीमध्ये त्यांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे, अशी महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
इन्कम टॅक्स भरणार्यांना कर्जमाफी नाही
येत्या 30 जुलै आधी शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे. जे इन्कम टॅक्स भरतात त्यांना कर्जमाफी दिली जाणार नाही, असेही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. ही कर्जमाफी गरीब शेतकर्यांसाठी आहे. इन्कम टॅक्स भरणार्या मोठ्या शेतकर्यांसाठी नाही. 30 जुलैपूर्वी शेतकर्यांना कर्जमाफीची रक्कम दिली जाणार आहे, असे कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले.
Condition of regular repayment for loan waiver scrapped.