मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीमधील विविध जोडण्याची जुनी वीजबिले माफ करण्याची घोषणा त्यांनी केली. शेतीला पाणी देण्यासाठी साडेसात अश्वशक्तीचे जे वीजपंप वापरले जातात, ज्यांना सध्या वीजबिल येत नाही. मात्र, दोन्ही बिले अजूनही प्रत्येकाच्या नावाने आहेत. अशी सर्व वीजबिले माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी (दि. 15) मुंबईत केली.
यावेळी ते म्हणाले की, जुन्या वीजबिलांची वसुली कधीही होऊ शकते. याचबरोबर जोपर्यंत ही बिले भरली जात नाहीत, तोपर्यंत नवीन कनेक्शनही मिळणार नाही. त्यामुळे आमच्या सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, आम्ही 48 हजार कोटी रुपयांची जुनी वीजबिले माफ करणार आहोत. शेतकर्यांची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि नव्याने त्याच्या पाटीवर इतिहास रचला गेला पाहिजे. यादृष्टीने आम्ही काम करत असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
दुसरीकडे कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नसल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नसून राज्यात शेतकर्यांना गेल्या दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी द्यावी लागत आहे. शेतीसमोरची आव्हाने मोठी आहेत. अशावेळी वेगवेगळ्या उपयोजना करणे गरजेचे
आहे.
शेतीत नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती आवश्यक आहे. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अशावेळी उत्पादनाचा खर्च कसा कमी करावा लागेल यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकर्यांचा खर्च कमी व्हावा यासाठी सरकारने वीजबिल माफ केले. याचबरोबर हे वर्ष संपेपर्यंत 100 टक्के शेतकर्यांना दिवसा वीज देणार, लवकरच दिवसातले 12 तास वीज देणार हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे यावेळी ते
म्हणाले.
पुन्हा एकदा नैसर्गिक शेतीकडे जाण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले. मी स्वतःही शेतकर्याचा मुलगा आहे. वयाच्या 25 व्या वर्षापर्यंत मी वर्षातील तीन महिने शेतीवर असायचो. शेतकर्यांचा व्यथा मला माहीत आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.
यावेळी राज्याचे कृषिमंत्री दत्ता भरणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मोठे व्हिजन असणारे नेते आहेत. महाराष्ट्राचे नेतृत्व ते खंबीरपणे करत आहेत. अशावेळी योग्यवेळी त्यांनी दिल्लीचेही नेतृत्व करावे, अशी आम्हा सगळ्यांची
इच्छा आहे.
शेतकर्यांच्या फायद्याचा निर्णय
राज्य सरकारने 40 हजार कोटींची कर्जमाफी केली आहे. राज्यात कोणत्याही प्रकारची निवडणूक नाही. अशावेळी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे 2019 च्या जानेवारी महिन्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असता. मात्र, हा निर्णय राजकीय नसून हा शेतकर्यांसाठी घेतलेला निर्णय आहे. शेतकर्यांच्या देवाभाऊचं सरकार आता महाराष्ट्रात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Old electricity bills worth ₹48,000 crore in the state waived: Chief Minister