विद्यार्थ्यांच्या वयाचा विचार

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सीबीएसई), म्हणजे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या त्रिभाषा सूत्राचा पुनर्विचार करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच केली. ही सूचना इयत्ता नववीपासून लागू करण्यात येणार असलेल्या त्रिभाषा सूत्रासाठी आहे. नववीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू केल्याने विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण पडतो, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. तामिळनाडू राज्य सरकारने सादर केलेल्या अपील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही सूचना केली आहे. तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने सीबीएसईचा अभ्यासक्रम शिकविणार्‍या जवाहर नवोदय विद्यालयांची स्थापना प्रत्येक जिल्ह्यात करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. तामिळनाडूने या विद्यालयांच्या स्थापनेला विरोध दर्शविला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सूचनेत तिसर्‍या भाषेच्या समावेशाला विरोध केलेला नाही. मात्र, तीन भाषांचा समावेश करायचा असेल तर तो इयत्ता सहावीपासून करावा आणि इयत्ता नववीपर्यंत तीन भाषा शिकविल्या जाव्यात. त्रिभाषा सूत्र नववीपासून नव्हे, तर सहावीपासून लागू केले पाहिजे आणि नववीत ते संपविले पाहिजे, अशीही सूचना न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी केली. तामिळनाडूसह दक्षिणेतील राज्यांत त्रिभाषा सूत्रात हिंदी भाषेला विरोध आहे, तसा विरोध महाराष्ट्रातही आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या त्रिभाषा धोरणात हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही, ही बाबही न्या. नागरत्ना यांनी निरीक्षणांमधून स्पष्ट केली. विद्यार्थ्यांना राज्याची भाषा, इंग्रजी आणि आणखी एक भाषा स्वीकारण्याची मुभा या त्रिभाषा धोरणात आहे. हे धोरण हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून स्वीकारली जावी, अशी सक्ती करत नाही. त्यामुळे त्या संबंधात या धोरणाला जो आक्षेप घेतला जातो, तो योग्य नाही, असेही स्पष्टीकरण न्या. नागरत्ना यांनी दिले आहे. जे विद्यार्थी सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता नववीत प्रवेश करीत आहेत, त्यांच्यासाठी सीबीएसईने नवे त्रिभाषा सूत्र लागू केले आहे. या सूत्रानुसार नववीत आल्यानंतर विद्यार्थ्याला दोन भारतीय भाषा आणि एक बाहेरची (नॉन-नेटिव्ह) भाषा शिकावी लागते. मात्र, दहावीच्या बोर्ड परीक्षेला मात्र दोनच भाषा असतात. तथापि, विद्यार्थ्यांना तिसर्‍या भाषेच्या शालांतर्गत (इंटर्नल) उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. या परीक्षेत विद्यार्थी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असे धोरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या नववीतील विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला असून, सीबीएसईला विद्यार्थ्यांच्या विकासाचा पाया मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाचा पाया मजबूत होईल, हे न्यायालयाला सीबीएसईला सांगावे लागले. नववीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याचे धोरण स्वीकारण्याचे कारण नेमके काय? विद्यार्थ्यांवर त्यामुळे अकारण ताण येत नाही काय? असे खडे सवाल न्यायालयाने सीबीएसईला केले. शिक्षण क्षेत्रात जे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात, त्यावेळी शिक्षणतज्ज्ञांना विचारात तथा विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. बर्‍याच वेळा सीबीएसई हे मंडळ आपल्याच संचालक मंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी करताना त्याचे विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर कोणते परिणाम होतील, याचा गंभीरपणे विचार होत नाही. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी सीबीएसईच्या धोरणावर काही प्रश्न उपस्थित केले. तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केलेली आहे. तिला अनुसरून न्यायमूर्तींनी काही प्रश्न उपस्थित केले, ते केवळ तामिळनाडूसाठीच नव्हे, तर इतर राज्यांसमोर तेच प्रश्न आहेत. तोच विषय आणि तेच प्रश्न न्यायमूर्तींनी उचलून धरले. इयत्ता नववीपासूनच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याऐवजी ते इयत्ता सहावीपासून लागू का नाही करत, असा सवालही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केला आहे. शिक्षण हे मुलांसाठी फार महत्त्वाचे आहे आणि त्यातून मुले घडतात. त्यानंतर पुढील शिक्षण घेण्यास त्यांना मदत होते. मुलांनी अनेक भाषा शिकाव्यात, शिक्षण हे कधी वाया जात नाही. त्याचा कधीही उपयोग होतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तामिळनाडूतील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जवाहर नवोदय विद्यालय सुरू करण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. तामिळनाडू सरकारने विरोध केला. सीबीएसईने त्रिभाषा सूत्र लागू करताना थेट नववीमध्ये लागू न करता ते टप्प्याटप्प्याने लागू करणे आवश्यक आहे. कारण नववीमध्ये असताना विद्यार्थ्यांवर शिक्षणाचा भार असतो आणि दहावीमध्ये बोर्डाची परीक्षा असल्यामुळे आणखी ताण असतो. त्यातच अचानक तिसरी भाषादेखील स्वीकारणे गरजेचे आहे आणि नववीमध्ये तिन्ही भाषेमधून जर विद्यार्थी पास झाला नाही तर त्याला दहावीमध्ये पास झाला असे प्रमाणपत्रदेखील मिळणार नाही, हे असे अचानक घेतलेले निर्णय फार अडचणीचे आहेत. त्यामुळेच अचानक कोणतीही भाषा विद्यार्थ्यांवर न लादता तिसर्‍या भाषेचे शिक्षण हे किमान इयत्ता सहावीपासून सुरू करणे आवश्यक आहे आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनीदेखील विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर असतानाच तिसरी भाषा शिकविणे हे पूर्वीपासून चालू होते. तीच पद्धत चालू ठेवणे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरणार आहे. कोणतीही भाषा शिकविण्यास लवकर सुरुवात केली तर विद्यार्थ्यांवर ताण येणार नाही, कारण इयत्ता आठवीपासूनच विद्यार्थ्यांवर ताण येत असतो आणि मग विद्यार्थी काही वेळा भरकटला जातो. विद्यार्थ्यांना मोकळ्या पद्धतीने शिकू द्या आणि त्यांच्यावर जास्त ताण आणू नका, अशा पद्धतीच्या सूचना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केलेल्या आहेत. न्यायमूर्तींनी काही जुन्या शिक्षणपद्धतीतील उदाहरणे दिली आणि केंद्राला सांगितले की, दहावीच्या विद्यार्थ्यांची तयारी करताना प्रत्यक्षात ती इयत्ता आठवीपासून सुरू व्हायची. त्यामुळे मुले दहावीच्या परीक्षेला सहजपणे तोंड देऊ लागली, मात्र सीबीएसईने नववी इयत्तेमध्ये आणखी एक भाषा जोडण्याचे ठरविल्याने साहजिकच विद्यार्थ्यांवर ताण येऊ शकतो. यावर विचार करा आणि इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करा, असे आदेश दिले. हे करत असताना त्यांनी तामिळनाडूचे कान पिळले. हिंदीची सक्ती करण्यात आलेली नाही आणि तामिळनाडूला जर हिंदी नको असेल तर मग संस्कृत शिकायला कोणती अडचण आहे, असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. जुनी शिक्षणपद्धती चांगली होती की नाही, हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी सरकारने विद्यार्थ्यांचा वयाचा विचार करून काय आणि कधी शिकवायचे, यावर सर्वोच्च न्यायाने बोट ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणाची सुरुवात इयत्ता पहिलीपासून करण्यात आली आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केल्यानुसार, हा बदल एकदम न करता टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात लागू केला जात आहे. राज्यातील सर्व वर्ग 2028 पर्यंत पूर्णपणे या नव्या पॅटर्नशी जोडले जातील. या अभ्यासक्रमात 70% भाग म्हणजेच सीबीएसई धर्तीवर आधारित असेल, तर 30 टक्के भाग महाराष्ट्राचा इतिहास, भूगोल आणि संस्कृतीचा समावेश असेल. सीबीएसई पॅटर्न लागू झाला तरीही सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य आहे आणि बालभारतीमार्फत पुस्तके मराठीतही उपलब्ध करून दिली जात आहेत. इयत्ता दहावी (शालांत) आणि बारावी (उच्च माध्यमिक) या मुख्य परीक्षा घेण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचीच आहे.

Considering the students’ age