डिजिटल दरोडा!

– सीमाताई मराठे

‘40 पैसे दिल्याने कोणाचा जीव जात नाही…’ निती आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या मुखातून बाहेर पडलेले हे ब्रह्मवाक्य म्हणजे केवळ एका सनदी अधिकार्‍याची किंवा अर्थतज्ज्ञाची उथळ टिप्पणी नाही, तर सत्ताधार्‍यांच्या मानसिकतेचे नागडे दर्शन आहे. प्रजाजनांच्या खिशात हात घालून दररोज चार आणे, आठ आणे लांबवणे ही सरकार चालवण्याची आदर्श पद्धत बनली असेल, तर ’राज्य चालवणे’ आणि ’रस्त्यावर टोळधाड घालणे’ यातील पुसटशी रेषाही आता नष्ट झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल.

देशातील डिजिटायझेशनच्या नावाने ढोल बडवणार्‍या या व्यवस्थेने सुरुवातीला जनतेला रोकडमुक्त अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने दाखवली. रांगा लावून बँक खाती उघडायला लावली, दुकानावरील आणि टपरीवरील माणसालाही क्यूआर कोडच्या दावणीला बांधले आणि आता जेव्हा जनता या डिजिटल जाळ्यात पूर्णपणे अडकली आहे, तेव्हा मागच्या दाराने करांची कुर्‍हाड चालवण्यास सुरुवात केली आहे. 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणारा 2,000 रुपयांवरील व्यवहारांवर 0.4 टक्के ’एमडीआर’ (मर्चंट डिस्काउंट रेट) शुल्क आकारण्याचा निर्णय म्हणजे डिजिटल क्रांतीच्या नावाखाली घडवलेला गळेकापू व्यवहार आहे. सरकारला म्हणे महसूल हवा आहे आणि त्यासाठी नीती आयोगाच्या महान विद्वानांना थेट चाणक्याची आठवण झाली आहे.
चाणक्याने ’अर्थशास्त्रा’त म्हटल्याप्रमाणे राजाने मधमाशीसारखे असावे. फुलाला इजा न पोहोचवता हळूच मध गोळा करावा. किती सुंदर आणि मनमोहक रूपक! पण निती आयोगाच्या महाभागांना हे सांगण्याची गरज आहे की, मधमाशी फुलातील रस चोखते, फुलाच्या पाकळ्या उपटून त्याला वाळवून मारत नाही. इथे तर सरकार नावाच्या या मधमाशीने फुलाचा प्रत्येक अंश पिळून काढायचा आणि वरून उद्दामपणे विचारायचे की ’40 पैशांनी तुमचा जीव जातो का?’ प्रश्न 40 पैशांचा नाही, तर प्रजेला ’दुभती गाय’ समजून सातत्याने पिळण्याच्या प्रवृत्तीचा आहे. 100 रुपयांच्या व्यवहारावर 40 पैसे द्यावे लागतील, हे सांगताना आकडेवारीचा खेळ मांडला जातो. पण दररोज कोट्यवधी रुपयांचे जे अब्जावधी व्यवहार होतात, त्यातून सरकार आणि बँकिंग यंत्रणा जनतेच्या खिशातून किती हजार कोटी उकळणार आहे, याचा हिशोब मात्र सोयीस्करपणे लपवला जातो. हे म्हणजे शोषणाचा मखमली रुमाल तोंडावर धरून गळा आवळण्यासारखे आहे.
डिजिटल इंडियाचा डांगोरा पिटताना ’शून्य शुल्क’ ही या संपूर्ण व्यवस्थ्याची पायाभरणी होती. लोकांची रोकड हाताळणीची सवय मोडून त्यांना डिजिटल पेमेंट्सकडे वळवण्यासाठी तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी सर्व शक्ती पणाला लावली होती. पण एकदा सवय जडली की, मग मक्तेदारीचा फायदा घेऊन लोकांचे खिसे कापायचे, हीच या प्रशासनाची कार्यपद्धती राहिली आहे. केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या या मनमानी अधिसूचनेविरुद्ध आता सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे, यात नवल ते काय? वकील अंजन दत्ता यांनी या याचिकेत मांडलेला मुद्दा अत्यंत रास्त आहे. पुरेशी कायदेशीर सुरक्षा उपायांची आखणी न करता, कोणतीही सार्वजनिक सल्लामसलत न करता आणि पारदर्शकता धाब्यावर बसवून हा कर लादण्यात आला आहे. लोकशाहीत धोरणनिर्मिती ही चर्चेतून आणि संवादातून व्हायला हवी, पण सध्याच्या कारभारात हुकूमशाहीच्या फर्मानासारखे नियम लोकांवर लादले जात आहेत. ’आम्ही सांगू तोच नियम आणि आम्ही आकारू तोच कर’ ही वृत्ती प्रशासनाच्या नसानसांत भिनली आहे.
या निर्णयाचा थेट फटका केवळ सामान्य ग्राहकांनाच नाही, तर लहान-मोठ्या व्यापार्‍यांना आणि व्यवसायिकांना बसणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) च्या या निर्णयामुळे देशभरातील व्यापार जगतात खळबळ उडाली आहे. यात सर्वार्ंत मोठा उद्रेक झाला आहे तो पेट्रोलपंप डीलर्सचा. दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक आणि राजस्थानमधील पेट्रोलपंप डीलर्सने तर थेट सरकारला इशारा दिला आहे की, जर 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या व्यवहारांवर पाच रुपयांचा एकसमान भार किंवा 0.4 टक्के एमडीआर लादला गेला, तर ते यूपीआयद्वारे पेमेंट स्वीकारणे पूर्णपणे बंद करतील आणि पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळतील. याचे गणित समजून घेणे गरजेचे आहे. एका लिटर पेट्रोलमागे पंप चालकाला मिळणारा नफा किंवा मार्जिन अवघे 2.40 ते 3.40 रुपये इतके असते. या तुटपुंज्या नफ्यातून त्यांना पंपाचा खर्च, कर्मचार्‍यांचे पगार आणि वीजबिल भागवावे लागते. अशा वेळी जर यूपीआय व्यवहारांवरच त्यांच्या नफ्यातील मोठा हिस्सा कररूपाने कापला गेला, तर त्यांनी व्यवसाय कसा चालवायचा? 5,000 रुपयांच्या डिझेल किंवा पेट्रोल खरेदीवर जर 20 रुपये शुल्कातच जाणार असतील, तर उरलेल्या पैशात पंपचालकाने काय करायचे?
’सरकार कसे चालवणार?’ हा निती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी विचारलेला प्रश्न म्हणजे सरकारच्या आर्थिक नाकर्तेपणाची कबुलीच आहे. जर 2000 रुपयांच्या वरच्या व्यवहारावर 40 पैसे कर लावूनच सरकार चालणार असेल, तर मग अब्जावधी रुपयांचे कॉर्पोरेट कर माफ करताना आणि बड्या उद्योगपतींचे एनपीए म्हणजेच बुडीत कर्जे
निर्लेखित करताना हा प्रश्न सरकारला का पडत नाही?
कॉर्पोरेट जगताला लाखो कोटींची करसवलत द्यायची आणि दुसरीकडे सामान्य नागरिकांच्या, लहान दुकानदारांच्या आणि पेट्रोलपंप चालकांच्या 40-40 पैशांवर डोळा ठेवायचा, याला अर्थशास्त्र म्हणत नाहीत. याला तुघलकी कारभार म्हणतात. सरकार चालवण्यासाठी महसूल हवा यात शंका नाही, पण तो महसूल गोळा करताना आर्थिक शिस्त, उधळपट्टीवर नियंत्रण आणि योग्य कररचना असावी लागते. स्वतःचे उधळपट्टीचे आणि फिस्कल डेफिसिटचे (राजकोषीय तूट) गणित सांभाळता आले नाही की, मग डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनतेच्या खात्यातून गुप्तपणे पैसे कापून घेणे, हा प्रशासकीय सोपेपणा शोधला जातो.
यूपीआय ही प्रणाली भारतीय तंत्रज्ञान आणि बँकिंग क्षेत्रातील एक क्रांती मानली गेली होती. जगात भारताच्या या डिजिटल पेमेंट्स मॉडेलचे कौतुक झाले. पण या यशाच्या पाठीवर मारलेली कौतुकाची थाप आता कररुपी चाबकाचे फटके बनून पाठीवर बसत आहे. पेट्रोलपंप डीलर्स जर 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी यूपीआय नाकारून पुन्हा रोख रक्कमेचा आग्रह धरू लागले, तर डिजिटल इंडियाची इमारत पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळायला वेळ लागणार नाही. देशातील कोट्यवधी लोक जर पुन्हा खिशात नोटांचे बंडल घेऊन फिरायला लागले, तर एवढी वर्षे डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली खर्च केलेले अब्जावधी रुपये पाण्यात गेले असेच म्हणावे लागेल. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ’कोंबडी आधी की अंडे’ या वादासारखा नसून, ’सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच कापण्याचा’ प्रकार आहे.
40 पैशांनी जीव जात नाही, हे खरे असले तरी अशा हजारो 40 पैशांच्या चिमट्यांनी सर्वसामान्यांचे आर्थिक अस्तित्व मात्र नक्कीच जायबंदी होते. आज 2,000 रुपयांवर 0.4 टक्के शुल्क लावले आहे, उद्या ते 500 रुपयांवर 5 टक्के केले जाईल आणि त्यालाही ’देशहितासाठी’ किंवा ’सरकार चालवण्यासाठी’ आवश्यक ठरवले जाईल. जनतेला गृहीत धरण्याची आणि तिच्या सहनशीलतेची अंत्यत निर्लज्जपणे परीक्षा घेण्याची ही सवय आता हद्द ओलांडत आहे. चाणक्याचा संदर्भ देऊन करवसुलीचे समर्थन करणार्‍यांनी चाणक्याचा हाही सल्ला लक्षात ठेवावा की, ’अतिप्रमाणात आणि अवेळी लादलेला कर हा राज्याचा विनाश करतो.’ निती आयोगाच्या सनदी विद्वानांनी आणि त्यांच्या राजकीय आकांंनी एक गोष्ट स्पष्ट समजून घ्यावी, जर 40 पैशांच्या या चिमट्यातून सरकार चालवण्याचे स्वप्न पाहिले असेल, तर उद्या तुमच्याच सत्तेच्या पायाला सुरुंग लागल्याशिवाय राहणार नाही.

Digital Heist!