यूपीआयच्या नव्या शुल्काची चर्चा : ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

आजच्या डिजिटल युगात पैसे देण्याची पद्धतच बदलून गेली आहे. पूर्वी रोख रक्कम, धनादेश किंवा कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असे. मात्र, आता अगदी छोट्या किराणा दुकानापासून ते मोठ्या व्यापारी आस्थापनांपर्यंत यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे देणे सर्वसामान्य झाले आहे.
चहाचे बिल असो, किराणा मालाची खरेदी असो, वीजबिल असो किंवा एखाद्या मित्राला पैसे पाठवायचे असोत, मोबाइलमधून काही क्षणांत व्यवहार पूर्ण होतो. त्यामुळे यूपीआय ही केवळ पैसे देण्याची सुविधा न राहता भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहाराचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर 15 ऑक्टोबर 2026 पासून काही व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो, आता यूपीआय वापरण्यासाठी ग्राहकाला पैसे द्यावे लागणार का?
त्याचे उत्तर मात्र स्पष्ट आहे : सामान्य ग्राहकाला यूपीआय वापरण्यासाठी स्वतंत्र शुल्क द्यावे लागणार नाही. नवीन बदल मुख्यतः ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त असलेल्या व्यापारी व्यवहारांच्या आर्थिक व्यवस्थेशी संबंधित आहे. नेमका बदल काय आहे? नवीन व्यवस्थेनुसार रु. 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर 0.40 टक्के व्यापारी सवलत दर लागू होणार आहे. मात्र, या शुल्कालाही कमाल मर्यादा आहे.
एका व्यवहारासाठी आकारले जाणारे शुल्क रु. 300 पेक्षा जास्त असणार नाही. सोप्या पद्धतीने बोलायचं झाल्यास, रु. 5,000 चा पात्र व्यापारी व्यवहार झाला तर 0.40 टक्के दराने शुल्क रु. 20 होईल. रु. 10,000च्या व्यवहारावर शुल्क रु. 40 होईल. रु. 50,000च्या व्यवहारावर शुल्क रु. 200 होईल. तर रु. 75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारासाठी कमाल शुल्क रु. 300 इतके असेल. मात्र, या संपूर्ण व्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे हे शुल्क ग्राहकाच्या खात्यातून थेट वसूल करण्याची पद्धत नाही. एखाद्याने मित्राला रु. 10,000 पाठवले तर काय? समजा तुम्ही तुमच्या मित्राला रु. 10,000 यूपीआयद्वारे पाठवले. त्यासाठी कोणतेही व्यापारी शुल्क लागणार नाही. कारण एका व्यक्तीकडून दुसर्‍या व्यक्तीला होणारा व्यवहार हा व्यापारी व्यवहार नसतो. म्हणून मित्र, नातेवाईक किंवा स्वतःच्या दुसर्‍या बँक खात्यात पैसे पाठवताना या नव्या शुल्काचा प्रश्न निर्माण होत नाही. यूपीआयचा वैयक्तिक वापर त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे. दुकानात रु. 2,000पर्यंतची खरेदी केली तर? दुकानदाराला यूपीआयद्वारे रु. 2,000पर्यंतची रक्कम दिल्यास त्यावर व्यापारी सवलत दर लागू होणार नाही. याचा अर्थ छोट्या दैनंदिन खरेदीच्या व्यवहारांवर या बदलाचा थेट परिणाम होणार नाही. सरकारच्या माहितीनुसार, यूपीआयवर होणार्‍या सुमारे 96 टक्के व्यापारी व्यवहारांना या शुल्कातून वगळण्यात येणार आहे. त्यामुळे यूपीआयवर रु. 2,000पेक्षा जास्त रक्कम पाठवली की, ग्राहकाच्या खात्यातून शुल्क कापले जाईल असा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही.
यूपीआय मोफत असले तरी त्यामागचा खर्च कोण करीत होते?
यूपीआयचा वापर ग्राहकांसाठी सोपा आणि बहुतांश वेळा शुल्कमुक्त असला तरी त्यामागे मोठी आणि खर्चिक आर्थिक-तांत्रिक यंत्रणा काम करीत असते.एका यूपीआय व्यवहारामागे ग्राहकाची बँक, व्यापार्‍याची बँक, व्यवहारासाठी वापरले जाणारे अनुप्रयोग, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान महामंडळ आणि इतर सेवा पुरवठादार यांची भूमिका असते. या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. त्यामध्ये संगणकीय यंत्रणा, माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्था, व्यवहारांची सुरक्षित प्रक्रिया, सायबर सुरक्षेची साधने, आर्थिक फसवणूक रोखण्याच्या उपाययोजना, ग्राहक सेवा आणि व्यापार्‍यांना या व्यवस्थेशी जोडण्याचा खर्च यांचा समावेश होतो. म्हणजेच ग्राहकाला व्यवहार मोफत वाटत असला, तरी यूपीआयची व्यवस्था चालवण्यासाठी प्रत्यक्षात मोठा खर्च होत असतो. या व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2024-25 या कालावधीत सुमारे रु. 8,730 कोटींची प्रोत्साहनपर मदत दिल्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे यूपीआयच्या मोफत सेवेच्या मागे सरकार तसेच संपूर्ण भुगतान व्यवस्था यांचा आर्थिक सहभाग राहिला आहे.
आता व्यापारी शुल्कातून मिळणारा पैसा कोणाला मिळणार?
नव्या शुल्क व्यवस्थेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे या शुल्कातून मिळणारी रक्कम यूपीआयच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेत सहभागी असलेल्या विविध घटकांना मिळणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या रकमेचे वाटप साधारणपणे पुढील प्रमाणात होईल.
ग्राहकाची बँक : 40 टक्के, ज्या बँकेत ग्राहकाचे खाते आहे, त्या बँकेला शुल्कातील 40 टक्के हिस्सा मिळेल. व्यापार्‍याची बँक : 30 टक्के, व्यापार्‍याकडून होणारा व्यवहार स्वीकारणार्‍या आणि त्याची प्रक्रिया करणार्‍या बँकेला 30 टक्के हिस्सा मिळेल. यूपीआय अनुप्रयोग : 20 टक्के, ज्या अनुप्रयोगाच्या माध्यमातून ग्राहक व्यवहार करतो, त्या अनुप्रयोगाला 20 टक्के हिस्सा मिळेल. भागीदार बँक : 10 टक्के, संबंधित यूपीआय अनुप्रयोगाच्या भागीदार बँकेला उर्वरित 10 टक्के हिस्सा मिळेल.
उदा. रु. 10,000च्या पात्र व्यापारी व्यवहारावर 0.40 टक्के म्हणजे रु. 40 शुल्क निर्माण झाले तर त्यातील रु. 16 ग्राहकाच्या बँकेला, रु. 12 व्यापार्‍याच्या बँकेला, रु. 8 यूपीआय अनुप्रयोगाला,आणि रु. 4 भागीदार बँकेला मिळतील. यूपीआयच्या नव्या शुल्काकडे पाहताना आता यूपीआयही सशुल्क झाले, असा सरळ निष्कर्ष काढणे योग्य
ठरणार नाही.
सामान्य ग्राहकाच्या दैनंदिन वापरावर या बदलाचा मोठा थेट परिणाम होणार नाही. एका व्यक्तीकडून दुसर्‍या व्यक्तीला होणारे व्यवहार तसेच छोट्या रकमेचे बहुतांश व्यापारी व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार आहेत.
खरा बदल हा मोठ्या व्यापारी व्यवहारांच्या मागे असलेल्या भुगतान व्यवस्थेच्या आर्थिक रचनेत होत आहे. गेल्या काही वर्षांत यूपीआयने देशातील आर्थिक व्यवहारांचे चित्रच बदलून टाकले आहे. ही व्यवस्था अधिक मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात असताना तिची सुरक्षा, तांत्रिक क्षमता आणि आर्थिक शाश्वतता टिकवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
म्हणूनच नव्या शुल्काकडे केवळ ग्राहकावर नवीन भार म्हणून न पाहता, यूपीआयच्या वाढत्या वापरामुळे निर्माण झालेल्या खर्चाची काही प्रमाणात भरपाई करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली आर्थिक व्यवस्था म्हणूनही त्याकडे पाहता येईल. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतर व्यापारी, बँका आणि ग्राहक यांच्यावर याचा नेमका किती परिणाम होतो, हे अधिक स्पष्ट होईल. यूपीआय ग्राहकासाठी मोफत असले, तरी यूपीआयची व्यवस्था मोफत नाही आणि आता त्या व्यवस्थेच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी मोठ्या व्यापारी व्यवहारांना उत्पन्नाचा स्रोत बनवण्याची दिशा स्वीकारली जाते आहे, असे दिसून येते.

Discussion on new UPI charges: How will it affect customers?