परीक्षेपासून विद्यार्थ्यांना रोखल्याप्रकरणी शिक्षण विभागाची चौकशी

शाळेच्या कामकाजाच्या लेखापरीक्षणाचे आदेश

सिडको : विशेष प्रतिनिधी
विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देणे, पालकांवर शुल्कासाठी दबाव टाकणे तसेच शाळेच्या कामकाजाबाबत विविध तक्रारी झाल्यानंतर शिक्षणाधिकारी डॉ. मिता चौधरी यांनी संबंधित शाळेला भेट देऊन सुमारे दोन तास पाहणी केली. यावेळी शाळेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजाचे संपूर्ण लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचे आदेश देण्यात आले असून विद्यार्थी व पालकांची माफी मागण्याच्या सूचनाही शाळा प्रशासनाला देण्यात आल्या.
शाळा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीविरोधात स्वराज्य पक्षाने आंदोलन छेडल्यानंतर हा विषय ऐरणीवर आला. स्वराज्य पक्षाचे नेते डॉ. रुपेश नाठे-पाटील यांनी शाळेत जाऊन आंदोलन केले. त्यानंतर स्थानिक सभापती बाळासाहेब शिरसाठ यांनी घटनास्थळी भेट देत शिक्षणाधिकारी डॉ. मिता चौधरी यांच्याकडे तातडीने चौकशीची मागणी केली.
त्यानंतर आज शिक्षणाधिकारी डॉ. मिता चौधरी यांच्या उपस्थितीत शाळा प्रशासन, पालक आणि स्वराज्य पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत पालकांनी शाळेतील विविध त्रुटींबाबत तक्रारी मांडल्या. राष्ट्रीय सण नियमितपणे साजरे केले जात नसल्याचा आरोप, शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांशी गैरवर्तन, स्वच्छतागृहांची अपुरी व्यवस्था, मुलगे व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव, गणवेश व पुस्तके शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती, शिक्षकांचे वेतन रोखून ठेवण्याची पद्धत तसेच परवानगीशिवाय बांधकाम केल्याचा आरोप पालकांनी केला. प्रशासनाविरोधात आवाज उठविणार्‍या पालकांना धमकावले जात असल्याचाही आरोप बैठकीत करण्यात आला.
या तक्रारींची दखल घेत शिक्षणाधिकारी डॉ. मिता चौधरी यांनी विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देणे ही गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट केले. अशा प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितावर परिणाम होत असल्याचे सांगत त्यांनी शाळा प्रशासनाला यापुढे अशा घटना घडू नयेत, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थी व पालकांची माफी मागावी, शाळेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजाचे लेखापरीक्षण करावे आणि संबंधित विश्वस्तांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह शिक्षण विभागासमोर उपस्थित राहावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. शाळेचे व्यवस्थापक भूषण मराठे यांनी शुल्क थकबाकीचा प्रश्न गंभीर असल्याने पालकांनी फी भरण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, या उद्देशाने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यापासून रोखण्यात आले होते, असे सांगितले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करण्याचा किंवा त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, असा दावा त्यांनी केला. पालकांचा पीटीएममध्ये कमी सहभाग असून सुमारे पाच ते सहा लाख रुपयांची फी थकीत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
स्वराज्य पक्षाचे नेते डॉ. रुपेश नाठे-पाटील यांनी शिक्षण विभागाने शाळेविरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. कारवाईनंतर कोणत्याही विद्यार्थ्याला किंवा पालकाला त्रास देण्याचा प्रयत्न झाल्यास स्वराज्य पक्ष तीव्र जनआंदोलन छेडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.या बैठकीला शिक्षणाधिकारी डॉ. मिता चौधरी, शाळा व्यवस्थापक भूषण मराठे, मुख्याध्यापिका आशा भावसार, स्वराज्य पक्षाचे डॉ. रुपेश नाठे-पाटील यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, पालक आणि शाळा प्रशासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Education Department inquiry into barring students from the exam.