लक्षवेधी घोषणापत्र

पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केक येथे 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 2026 दरम्यान शांघाय सहकार्य संघटनेची 26 वी शिखर परिषद पार पडल्यानंतर भारताची राजधानी नवी दिल्लीत ब्रिक्सची 18 वी शिखर परिषद 12 व 13 सप्टेंबर असे दोन दिवस पार पडली. शांघाय शिखर परिषदेत रशिया, चीन, भारत, युद्धग्रस्त इराण या देशांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. ब्रिक्समध्येही याच देशांचे प्रमुख उपस्थित होते, म्हणूनच या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले होते. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि दहशतवादावर जी भूमिका शांघाय परिषदेच्या संयुक्त घोषणापत्रात मांडण्यात आली, तीच भूमिका ब्रिक्सच्या घोषणापत्रात समाविष्ट करण्यात आली. अमेरिकेशी जवळीक असलेल्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती या देशांची संयुक्त घोषणापत्रावर संमती मिळविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुत्सद्देगिरी यशस्वी ठरली. शांघाय घोषणापत्रात दहशतवादाचा सामूहिक निषेध करण्यात आला आणि दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात दुटप्पी भूमिका घेणार्‍या देशांचा निषेधही करण्यात आला. ब्रिक्सच्या घोषणापत्रात दहशतवादाविरुद्ध शांघाय घोषणापत्रातील मुद्दा मांडण्यात आला. दहशतवादी संघटनांना मिळणारे आर्थिक सहाय्य रोखण्यावर दोन्ही परिषदांमध्ये भर देण्यात आला. दहशतवादाविरुद्ध यजमान भारताची कडक भूमिका पाहता ब्रिक्सच्या घोषणापत्रात दहशतवादाचा सामूहिक निषेध अपेक्षितच होता. रशिया आणि इराणसारख्या सदस्य देशांवर लादलेल्या एकतर्फी आर्थिक निर्बंधांचा शांघाय परिषदेच्या घोषणापत्रातही तीव्र निषेध करण्यात आला. ब्रिक्स घोषणापत्रात हाच मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला असला, तरी अमेरिका व इस्रायलचा थेट उल्लेख टाळण्यात आला. त्यामुळेच अमेरिकेचे मित्र असलेल्या सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातीने घोषणापत्राला संमती दिली. निर्बंधांचा निषेध करण्यात आल्याने इराणचे समाधान झाले. चीन व रशिया हे देश अमेरिकाविरोधी असल्याने त्यांना कोणतीही अडचण नव्हती. भारताने अमेरिकेला थेट दुखावले नाही. घोषणापत्रात अमेरिकेचे नाव थेट घेतले नसले, तरी एकतर्फी आर्थिक निर्बंध आणि व्यापार निर्बंधांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दुसरीकडे, इराणच्या जागतिक व्यापारातील प्रवेशाला पाठिंबा देण्यात आल्याने अमेरिका नाराज झाली असून, हा पाठिंबा थेट अमेरिकेला डिवचणारा ठरला आहे. इराणशी व्यापार करू नये, हीच भूमिका अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार मांडत आले आहेत. इराणसोबत व्यापार केल्यास संबंधित देशांवर निर्बंध किंवा अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा इशारा त्यांनी दिलेला आहे. शांघाय शिखर परिषदेनंतर अमेरिकेने हीच भूमिका घेऊन भारताचे थेट नाव न घेता इशारा दिला होता. गाझा आणि लेबनॉनच्या मुद्द्यावर इस्रायलवर घोषणापत्रात थेट टीका करण्यात आली आहे. यामुळे इस्रायल आणि अमेरिका भारतावर नाराज होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने 28
फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणवर हवाई हल्ले केले, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना फोन करून विचारपूस केली होती, त्यावेळी मोदींनी इराणवरील हल्ल्याचा निषेध केला नव्हता. हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी ठार झाले, तेव्हा भारताने राजनैतिक पातळीवर लगेच दुखवटा व्यक्त केला नव्हता. बर्‍याच उशिरा भारताने दुखवटा व्यक्त केला होता. भारताने इस्रायलविरुद्ध अप्रत्यक्ष भूमिका घेतली आहे. इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीची मध्यपूर्वेतील संघर्षाबाबत वेगवेगळी भूमिका असल्याने संयुक्त घोषणापत्र तयार करणे सोपे नव्हते. मात्र, भारताने दोन्ही बाजूंना स्वीकारता येईल, अशी भाषा तयार करण्यात यश मिळवले. कारण भारताचे अमेरिका, रशिया, इस्रायल, इराण आणि इतर देशांशी द्विपक्षीय संबंध आहेत, ते कायम ठेवण्यासाठी भारताने कोणालाही थेट दुखावले नाही. घोषणापत्रात अमेरिकेचे नाव न घेता एकतर्फी आर्थिक निर्बंधांवर टीका करण्यात आली असून, अशा निर्बंधांचा गरीब आणि सामान्य नागरिकांवर मोठा परिणाम होतो, असे नमूद करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची मान्यता नसलेल्या निर्बंधांनाही घोषणापत्रात विरोध करण्यात आला. सर्वाधिक निर्बंध लादणार्‍या जगातील देशांपैकी अमेरिका सर्वांत मोठा देश आहे. त्यामुळे ब्रिक्सचा रोख अमेरिकेकडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावरही ब्रिक्स देशांनी चिंता व्यक्त केली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी विसंगत असलेल्या एकतर्फी शुल्क आणि इतर व्यापार उपायांवर आक्षेप घेण्यात आला. भारतानेही रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त शुल्काला यापूर्वी अन्यायकारक आणि अवाजवी म्हटलेले असल्याने ब्रिक्सची भूमिका भारताच्या हिताशीही जोडली जाणारी आहे. घोषणापत्रात कोणत्याही देशाचे नाव न घेता सुरक्षित अणुऊर्जा केंद्रे आणि नागरी पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, या केंद्रांवर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली काम सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले. घोषणापत्रात इराण, अमेरिका किंवा इस्रायलचे नाव घेतलेले नाही. मात्र, मध्यपूर्वेतील सध्याच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका इराणच्या बाजूने जाणारी असल्याचे मानले जात आहे. इराणच्या जागतिक व्यापारातील प्रवेशाच्या प्रयत्नाला ब्रिक्सने ठाम पाठिंबा दिला असला, तरी युद्धाच्या मुद्द्यावर भाषा सर्वसाधारण ठेवण्यात आल्याने इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या देशांनाही या घोषणापत्राला मान्यता देणे भाग पडले. अमेरिकेच्या तुलनेत इस्रायलचा उल्लेख घोषणापत्रात अधिक थेट करण्यात आला. गाझामधील हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त करताना पॅलेस्टिनी नागरिकांचे जबरदस्तीने विस्थापन करण्यास विरोध करण्यात आला, तसेच 1967 पूर्वीच्या सीमांच्या आधारे स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राची निर्मिती आणि पूर्व जेरुसलेमला त्याची राजधानी मानण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यात आला. गाझामध्ये मानवतावादी मदत पोहोचवण्याची इस्रायलची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचेही नमूद करण्यात आले. लेबनॉनच्या मुद्द्यावर ब्रिक्सने आणखी स्पष्ट भूमिका घेतली. लेबनॉनमधील युद्धविरामाचे पालन करण्याचे आवाहन करताना इस्रायलने लेबनॉनच्या भूभागातून आपले सैन्य मागे घ्यावे, असेही ब्रिक्सने म्हटले. घोषणापत्राच्या आधारे भारताने अमेरिकेपासून किंवा इस्रायलपासून अंतर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मात्र म्हणता येत नाही. कारण मध्यपूर्वेतील प्रश्न संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याची भूमिका भारत सातत्याने घेत आला आहे. पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या निर्मितीला पाठिंबा देतानाच भारताने इस्रायलसोबतचे धोरणात्मक संबंधही मजबूत ठेवले आहेत, तसेच रशिया आणि इराणसोबतही भारताचे महत्त्वाचे संबंध आहेत. ब्रिक्स घोषणापत्र म्हणजे एकट्या भारताची भूमिका नाही. अध्यक्ष या नात्याने भारतासमोर सर्व सदस्यांना मान्य होईल अशी भाषा तयार करण्याचे आव्हान होते आणि युद्धाशी संबंधित मुद्द्यांमध्ये अमेरिका व इराण यांचा थेट उल्लेख न करण्याची खबरदारी घेण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी भारताचे संबंध कायम राहिले असून, रशिया-युक्रेन युद्धापासून मध्यपूर्वेतील संघर्षापर्यंत भारताने संवाद आणि संतुलनाची भूमिका घेतली आहे. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये व्यापार शुल्क, रशियन तेलाची खरेदी, पाकिस्तान-भारत संघर्षाबाबतची अमेरिकेची भूमिका व भारतीय व्यावसायिकांच्या प्रश्नांमुळे काही तणाव निर्माण झाला आहे. ब्रिक्समध्ये रशियाचा भारतावर दबाव नाही. मात्र, रशियामुळेच भारताला अमेरिका व इस्रायलच्या विरोधात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे भूमिका घ्यावी लागल्याचे दिसत आहे. घोषणापत्रात पश्चिम आशियातील संघर्षाचा थेट उल्लेख नसला, तरी अप्रत्यक्षपणे अमेरिका व इस्रायलकडे बोट दाखविण्यात आले. दुसरीकडे, युक्रेन-रशिया युद्धाचा मात्र घोषणापत्रात उल्लेख नाही. ब्रिक्समध्ये रशिया हा सर्वांत शक्तिशाली सदस्य असल्याने युक्रेन युद्धाचा उल्लेख टाळला गेला असावा, किंवा रशियाचा विरोध इतर देशांनीही मान्य केला असल्याचे म्हणता येते. शांघाय शिखर परिषदेच्या घोषणापत्रात अमेरिका, इस्रायल, पॅलेस्टाईन, गाझा, युक्रेन यांचा उल्लेख नव्हता. ब्रिक्सने तसा उल्लेख करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ब्रिक्स घोषणापत्रावर अमेरिकेची प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही. शांघाय शिखर परिषदेनंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी भारताचे नाव न घेता इराणसोबत आर्थिक व्यवहार करणार्‍या देशांना निर्बंध लादण्याचा स्पष्ट इशारा दिला होता.

Eye-catching Manifesto