कौटुंबिक वाद

– अ‍ॅड.एन.एम. राठोड
कौटुंबिक जीवन म्हणजे दोन मनांचे मिलन. दोन कुटुंबांचे नाते आणि अनेक जबाबदार्‍यांचा समतोल. पण जेव्हा या नात्यात अहंकार, तिरस्कार आणि सूडबुद्धी शिरते, तेव्हा केवळ पती-पत्नीच नव्हे, तर त्यांच्या मुलांचे भविष्यही धोक्यात येते. अनेक कौटुंबिक वाद न्यायालयात पोहोचतात, जिथे वर्षानुवर्षे खटके चालतात, खर्च होतो आणि मानसिक तणाव वाढतो. पण प्रश्न असा की, जर पती-पत्नीने अहंकार आणि तिरस्कार दूर ठेवला, तर न्यायालयात वेळ वाया न घालवता सामंजस्याने विभागता येईल का? कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापनाच अशा उद्देशाने झाली आहे की, कौटुंबिक प्रश्नांंचे निराकरण शांततेत आणि लहान मुलांच्या हिताला धक्का न लागता व्हावे. कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होणार्‍या प्रकरणांमध्ये (जसे की तलाक, ताबा, भरणपोषण, हिंसाचार इ.) पालक अनेकदा आपल्या वैयक्तिक रागाचा किंवा सूडबुद्धीचा भाग म्हणून मुलांचा वापर करतात. याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
सत्ता आणि नियंत्रणाची लढाई: एक पालक दुसर्‍या पालकावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुलांना माध्यम बनवतो.
भावनात्मक ब्लॅकमेलिंग: जर तुम्ही माझ्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर मी मुलाला भेटू देणार नाही अशी धमकी देणे.
न्यायालयावर दबाव: मुलांना न्यायालयात आणून किंवा त्यांच्या भावनांचा आधार घेऊन न्यायालयावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न.
सामाजिक प्रतिमेचा मुद्दा: मी चांगला पालक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मुलांचा वापर करणे. कौटुंबिक वादात मुलांचा वापर हा पालकांमधील संघर्षाचा एक दुर्दैवी परिणाम असतो; अनेकदा पालक मुलांना हत्यार म्हणून वापरतात किंवा न्यायालयाच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवून त्यांच्या मानसिक आरोग्याला धोका निर्माण करतात.
मुलांचा विचार न्यायालयाने करावा, पालकांनी नाही यापेक्षा मोठी शोकांतिका खरोखरच दुसरी कोणती असू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टपणे म्हणाले आहे की, मुलांना आई आणि वडील दोघांच्या प्रेमाची, संगतीची आणि मार्गदर्शनाची गरज असते. पती-पत्नीमध्ये कितीही मतभेद असले तरी मुलांच्या दृष्टीने दोन्ही पालक महत्त्वाचे असतात.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे की, पती-पत्नी एकमेकांसाठी वाईट असू शकतात, पण मुलांसाठी ते चांगले पालक ठरू शकतात. घटस्फोट झाल्यानंतरही पालकत्व जबाबदारी योग्यरीतीने पार पाडणे शक्य आहे. पालकांनी पती-पत्नी म्हणून नाते जपणे शक्य नसेल, तरीही पालक म्हणूनची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
मुलांच्या भविष्याचा, भावनिक स्थैर्याचा आणि विकासाचा विचार स्वार्थ, राग किंवा बदल्याच्या भावनेतून न करता, निःस्वार्थपणे केला पाहिजे.
जेव्हा पालक स्वतः हा विचार करत नाहीत, तेव्हा न्यायालयाला मध्यस्थी करावी लागते, ही खरोखरच एक शोकांतिका आहे.
सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टपणे म्हणाले आहे की, मुलांना आई आणि वडील दोघांच्या प्रेमाची, संगतीची आणि मार्गदर्शनाची गरज असते. पती-पत्नीमध्ये कितीही मतभेद असले तरी मुलांच्या दृष्टीने दोन्ही पालक महत्त्वाचे असतात.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे की, पती-पत्नी एकमेकांसाठी वाईट असू शकतात, पण मुलांसाठी ते चांगले पालक ठरू शकतात.
घटस्फोट झाल्यानंतरही पालकत्व जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडणे शक्य आहे. मुंबई उच्च न्यायालय (नागपूर खंडपीठ) यांनी स्पष्ट केले आहे की, मुले ही पालकांची मालमत्ता नाहीत; त्यांच्या इच्छेचा आणि हिताचा विचार करूनच निर्णय घेतले पाहिजेत. Guardians and Wards Act, 1890 (कलम 17): मुलाच्या ताब्याचा निर्णय घेताना न्यायालय मुलाची इच्छा (वयानुसार), पालकांची क्षमता, आणि मुलाचे एकूण हित पाहते.
Hindu Marriage Act / Special Marriage Act: घटस्फोट, अलग राहणे, पोटगी, आणि मुलांच्या ताब्याबाबत तरतुदी आहेत, पण सर्वत्र मुलांचे हित हे केंद्रबिंदू असते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडील निर्णय: मुलांच्या ताब्यापूर्वी पालकांच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यमापन करणे बंधनकारक केले आहे, जेणेकरून मुलाला कोणत्या वातावरणात जास्त फायदा होईल हे ठरवता येईल.कौटुंबिक न्यायालयाची भूमिका केवळ वाद सोडवणे एवढीच नसून, मुलांच्या भविष्याचे रक्षण करणे हीदेखील आहे. पालकांनी मुलांना आपल्या वादात ओढू नये आणि न्यायालयाने मुलांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवून त्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा.

family-dispute

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.