रिंगरोडबाधित शेतकर्‍यांचा प्रशासनावर संताप

तीन तास पालकमंत्र्यांची प्रतीक्षा; भूसंपादन दरावरून आक्रमक भूमिका

नाशिक : प्रतिनिधी
रिंगरोड भूसंपादनामुळे बाधित शेतकरी शुक्रवारी (दि. 2) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. विविध विभागांच्या आढावा बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेले पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या भेटीसाठी रिंगरोडबाधित शेतकर्‍यांचे शिष्टमंडळ आले होते. मात्र, शेतकर्‍यांना तब्बल तीन तास पालकमंत्र्यांची प्रतीक्षा करावी लागली. त्यानंतर महाजन यांनी शेतकर्‍यांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. यावेळी शेतकर्‍यांनी भूसंपादन प्रक्रियेतील दरावरून जिल्हा प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
रिंगरोडसाठी करण्यात येत असलेल्या भूसंपादनात शेतकर्‍यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी बैठकीत केला. एकाच गावात दोन भावांच्या एकमेकांना लागून असलेल्या जमिनी असतानाही त्यांच्या जमिनींना वेगवेगळे दर देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. एका भावाला लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशीमुळे बागायतीचा दर देण्यात आला, तर आंदोलनात सहभागी असलेल्या दुसर्‍या भावाला जिरायतीचा दर देण्यात आल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला.
काही गावांत जमिनी खरेदी करताना गुणांक दोन लावण्यात आला मात्र, खरेदीनंतर गुणांक एक लावण्यात आल्याचेही शेतकर्‍यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत नियमांची अंमलबजावणी समान पद्धतीने होत आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.पाथर्डी गावातील जमिनीच्या दराचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. विदाउट एनसाठी 12.56 असा दर, तर एनसाठी 5.70 असा दर दिला जात असल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले. दरनिश्चितीतील या फरकाबाबत शेतकर्‍यांनी प्रशासनाकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली.
या बैठकीस पालकमंत्री गिरीश महाजन, आमदार देवयानी फरांदे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि छावा क्रांतिवीर सेनेचे करण गायकर यांच्यासह नगरसेवक विश्वास नागरे, माजी नगरसेवक जगदीश पाटील, शेतकरी प्रतिनिधी दीपक हगवणे, सुदर्शन पाटील, पंकज खताळे, सुदाम भावले, रवी पेखळे, सागर लोणे, प्रवीण पाटील, वैभव दळवी, विनायक ढेमसे यांच्यासह प्रत्येक गावातील दोन प्रतिनिधी शेतकरी उपस्थित होते.

एकाच गावातील जमिनीला वेगवेगळा दर का?
एकाच गावातील आणि परस्परांना लागून असलेल्या जमिनीला संपादनासाठी वेगवेगळे दर मिळत असल्याचा मुद्दा शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला. बागायती-जिरायती वर्गीकरण, गुणांक आणि एन व विदाउट एन दरांमध्ये असलेल्या फरकामुळे शेतकर्‍यांत नाराजी असल्याचे बैठकीत दिसले.

आज वर्षावर बैठक
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या आजच्या बैठकीत शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होऊन न्याय मिळेल, असा विश्वास निर्माण झाल्याने आत्मदहन आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे

रिंगरोडसाठी सुरू असलेले भूसंपादन शासनाच्या नियमानुसारच केले जात आहे. कोणत्याही शेतकर्‍यावर अन्याय होऊ नये, ही शासन आणि प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांच्या तक्रारींचीही नियमानुसार दखल घेतली जाईल.
– आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी

 

Farmers affected by the Ring Road project are furious with the administration.