किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केक येथे 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 2026 दरम्यान पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या 26 व्या शिखर परिषदेस भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद महत्त्वाची होती. चीन आणि रशिया हे शक्तिशाली देश परिषदेचे सदस्य असल्याने आणि परिषदेत इराणचाही समावेश असल्याने अमेरिकेचे या परिषदेकडे विशेष लक्ष लागले होते. परिषदेच्या संयुक्त घोषणापत्रात पाश्चात्य देशांनी, विशेषतः अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी, रशिया आणि इराणसारख्या सदस्य देशांवर लादलेल्या एकतर्फी आर्थिक निर्बंधांचाही तीव्र निषेध करण्यात आला. मोदी व इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांची भेट झाल्यानंतर अमेरिकेच्या पोटात दुखू लागले. अमेरिकेने शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांना थेट इशारा देताना भारताचा अप्रत्यक्ष उल्लेख केला. मोदी-पेझेश्कियान बैठकीनंतर अवघ्या काही तासांतच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी भारताचे नाव न घेता, इराणसोबत आर्थिक व्यवहार करणार्या देशांना प्रतिबंधांचा स्पष्ट इशारा दिला. शांघाय परिषदेनंतर भारतात 18 वी ब्रिक्स शिखर परिषद 12 व 13 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेला चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांची उपस्थिती राहणार असल्याने अमेरिकेचे या परिषदेकडेही विशेष लक्ष लागले आहे. ब्रिक्स परिषदेत अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांविरुद्ध भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी व्यापारासह विविध मुद्द्यांवर बोलणी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेविरोधात ठोस भूमिका घेतली गेली, तर ट्रम्प कोणती भूमिका घेणार, याकडे मोदींसह ब्रिक्स नेत्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. मुळात ब्रिक्स ही संघटना अमेरिकेला आव्हान देणारी आहे. सन 2009 मध्ये उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समूह म्हणून स्थापन झालेली ब्रिक्स ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. संघटनेचे मुख्यालय चीनमधील शांघाय येथे आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन हे देश या संघटनेचे संस्थापक देश आहेत. प्रत्येक देशाच्या नावातील इंग्रजीतील पहिले अक्षर घेऊन या संघटनेचे सुरुवातीला ब्रिक हे नाव होते. यात ब्राझीलमधील बी, रशियामधील आर, इंडियामधील आय आणि चीनमधील सी यावरून इंग्रजीत ब्रिक हे नाव ठेवण्यात आले होते. सन 2010 साली या संघटनेत दक्षिण आफ्रिका (साउथ आफ्रिका) या देशाचा प्रवेश झाल्याने साउथ आफ्रिका या नावातून एस अक्षर घेऊन ते शेवटी जोडण्यात आल्याने ब्रिक्स हे नाव तयार झाले. ‘सामर्थ्य, नावीन्य, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी उभारणी’ ही या परिषदेची संकल्पना आहे. भारतातील दोन दिवसीय शिखर परिषदेदरम्यान नेते जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवर विचारविनिमय करतील आणि सामायिक प्राधान्यक्रमांवर ब्रिक्समधील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा करतील. ब्रिक्सची स्थापना 2006 मध्ये एक अनौपचारिक गट म्हणून झाली आणि त्याची पहिली औपचारिक शिखर परिषद 16 जून 2009 रोजी रशियात झाली. ब्रिक्समध्ये जगभरातील 11 प्रमुख विकसनशील देश एकत्र येतात. ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि संयुक्त अरब अमिराती. हे जागतिक आणि प्रादेशिक महत्त्वाच्या समकालीन मुद्द्यांवर संवाद आणि सहकार्यासाठी एक उपयुक्त व्यासपीठ म्हणून ब्रिक्स काम करते. भारत ब्रिक्सचा संस्थापक सदस्य आहे आणि यापूर्वी 2012, 2016 आणि 2021 मध्ये तीन वेळा त्याचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. भारत 1 जानेवारी 2026 रोजी चौथ्यांदा ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारेल. यावर्षी ब्रिक्स आपल्या स्थापनेची वीस वर्षे साजरी करत आहे. ब्रिक्स भारत, चीन आणि रशिया यांना एकत्र आणते, तसेच त्यांना विकसनशील जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा-उत्पादक देशांशी जोडते. हा गट भारताला विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा आवाज म्हणून स्वतःला स्थापित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ प्रदान करतो, जे त्याच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारताला अमेरिका, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांसोबतची आपली भागीदारी न सोडता चीन आणि रशियासोबत संबंध प्रस्थापित करण्याची संधी ब्रिक्सद्वारे मिळते. ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरो येथे गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात भरलेल्या 17 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत इंडोनेशिया या देशाला सदस्यत्व देण्यात आले. सभासदांव्यतिरिक्त इतर देशांना आर्थिक सहाय्य व सहयोग देण्यासही ब्रिक्सची भूमिका आहे. न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) म्हणून ओळखल्या जाणार्या ब्रिक्स बँकेने आपले काम सुरू केले आहे आणि लवकरच ही बँक देशांना कर्ज देणार आहे. या संघटनेचे मुख्यालय शांघाय (चीन) येथे आहे. सदस्य राष्ट्रांमधील विकास, आर्थिक सहाय्य, विविध प्रकल्पांचे सहाय्य, पायाभूत सुविधा इत्यादींसाठी सहकार्य देणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. सभासदांव्यतिरिक्त इतर देशांना आर्थिक सहाय्य देणे, सहयोग देण्यासही त्यांना सहकार्य करणे ही ब्रिक्सची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. ब्रिक्सने न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) स्थापन केली आहे. या बँकेने आपले काम सुरू केले आहे आणि सदस्य देशांना कर्ज दिले जाणार आहे. सन 2024 मध्ये ब्रिक्सचा पुन्हा एकदा विस्तार झाला. सौदी अरेबिया, इजिप्त, इराण, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनाही पूर्ण सदस्य बनवण्यात आले. त्यानंतर 2025 मध्ये इंडोनेशियाला या संघटनेचे पूर्ण सदस्यत्व देण्यात आले. याशिवाय मलेशिया, बोलिव्हिया, बेलारूस, नायजेरिया, क्यूबा, थायलंड, कझाकिस्तान, युगांडा, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम यांसारखे देश या संघटनेशी सदस्य म्हणून जोडले गेले आहेत. पाकिस्तानने अद्याप ब्रिक्समध्ये सामील होण्यासाठी अधिकृतपणे अर्ज केलेला नसला, तरी त्यांनी या संघटनेचे सदस्य होण्याची इच्छा अनेक वेळा व्यक्त केलेली आहे. सतराव्या शिखर परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आवर्जून ब्राझीलमध्ये उपस्थित राहिले. ब्रिक्समध्ये असलेले देश जगातील लोकसंख्येच्या 40 टक्के असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 30 टक्के प्रतिनिधित्व करतात. याची दखल अमेरिकेला घ्यावी लागत आहे. रशिया, चीन, बेलारूस, इराण, क्यूबा हे देश थेट अमेरिकेच्या विरोधात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांच्या सदस्यांना गेल्या वर्षीच्या परिषदेच्या वेळी इशारा दिला होता. अमेरिकाविरोधी कोणत्याही धोरणाचे समर्थन करणार्या देशांवर 10 टक्के अतिरिक्त कर लादण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. शिखर परिषदेत अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध केल्यानंतर ट्रम्प यांनी हा इशारा दिला होता. यावरून ब्रिक्सचा विस्तार आणि या संघटनेचे जगभरात महत्त्व वाढत आहे. शिखर परिषदेत ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराण, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, संयुक्त अरब अमिराती या दहा सदस्य देशांनी इराणी अणु आणि लष्करी सुविधांवर अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांचा निषेध केला होता. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे या परिषदेकडे लक्ष लागले असून, ट्रम्प परिषदेच्या सदस्यांना कोणती धमकी देतील, याचा काही भरवसा नाही, तरी रशिया व चीन कोणत्याही भूमिकेला दाद देणार नाहीत. भारतालाही संभाव्य धमकीचा विचार करावा लागेल.
Focus on BRICS