बनावट कागदपत्राद्वारे जमिनींचे तुकडे करून शासनाची फसवणूक

सिडको : विशेष प्रतिनिधी
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील नियम टाळण्यासाठी जमिनींचे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तुकडे करून शासनाची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात जमीनमालक व विकासकांसह अज्ञात सहकार्‍यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या 2013 मधील सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणानुसार 4000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर विकास प्रकल्प राबविताना 20 टक्के क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) यांच्यासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या क्षेत्रात म्हाडामार्फत परवडणार्‍या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.
नाशिक शहर आणि परिसरातील विविध गावांमधील सुमारे 49 सर्व्हे क्रमांकांच्या जमिनींच्या बाबतीत जमीनमालक व विकासकांनी संगनमताने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून शासनाच्या या धोरणाला बगल दिल्याचा आरोप आहे. संबंधित जमिनींचे प्रत्यक्ष विभाजन किंवा अधिकृत मोजणी न होता भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या बनावट सही-शिक्क्यांचा वापर करून बनावट मोजणी नकाशे व आकारफोड पत्रके तयार करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
ही बनावट कागदपत्रे तहसील कार्यालयात सादर करून 4000 चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्राचे तुकडे करण्यात आले. त्यामुळे सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेसाठी राखीव ठेवावयाचे 20 टक्के क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याची अट टाळण्यात आली. या प्रकारामुळे म्हाडा, महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग तसेच शासनाची फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.
याप्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात जमीनमालक, विकासक व त्यांच्या अज्ञात सहकार्‍यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुरेश आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

Fraud of the government by dividing lands into pieces using fake documents