इंधन शुल्क कपातीचा देखावा

अमेरिका व इस्रायलचे इराणविरुद्ध युद्ध सुरू असताना जगभर खनिज तेलाचे दर वाढत आहेत. भारताला महागडे खनिज तेल घेणे भाग आहे. भारतात एलपीजी म्हणजे द्रवरूप पेट्रोलियम गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे, तसेच कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसचा म्हणजे सीएनजीची टंचाई जाणवत असताना पेट्रोल-डिझेलची कमतरता तीव्रतेने जाणवली नाही. काही अफवांमुळे वाहनधारकांमध्ये घबराट पसरली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर दोलायमान असतानाच भारतात पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतींना तोंड देण्यासाठी तेल कंपन्यांना मदत म्हणून करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले. पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी करून तीन रुपये प्रतिलिटर करण्यात आले, तर डिझेलवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. परिणामी या दोन्ही इंधनांवरील शुल्कात दहा रुपयांची कपात झाली. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतीचे दर 149 डॉलर्स प्रति बॅरलवर रेंगाळत असून, इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून गेल्या काही आठवड्यांत जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे तेल विपणन कंपन्यांचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत किरकोळ दर कमी करण्याऐवजी सरकारने शुल्क कपात करून तेल कंपन्यांना वाढत्या खर्चापासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भविष्यात होणारी दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचे भाजपा व इतर केंद्रीय मंत्र्यांकडून कौतुक केले जात असले, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती घसरल्या तेव्हा सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर उत्पादन शुल्क लादले होते. आता खनिज तेलाची आंतरराष्ट्रीय किंमत प्रति बॅरल 149-150 च्या आसपास पोहोचली असताना अतिरिक्त उत्पादन शुल्क सरकारने कमी केले आहे. शुल्क कपात कमी करण्याऐवजी सरकारने पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी केले असते, तर ग्राहकांना खर्‍या अर्थाने दिलासा मिळाला असता. अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात कपात करण्याच्या एक दिवस आधीच खासगी इंधनविक्रेत्या नायरा एनर्जी कंपनीने पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर पाच रुपये आणि डिझेलचे दर तीन रुपयांनी का वाढवले? याचा अर्थ भविष्यात दरवाढ होणार, हेच लक्षात घेऊन सरकारने दोन्ही इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले. सरकारी तेल कंपन्या खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमती सहन करत आहेत. अशा स्थितीत काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याशिवाय किरकोळ इंधनदरात मोठी वाढ करण्याशिवाय त्यांच्याकडे फारसा पर्याय राहणार नाही. उत्पादन शुल्क कमी करून सरकार या कंपन्यांना दर वाढविण्याऐवजी सध्याचे दर कायम ठेवण्यासाठी वाव दिला. खनिज तेलाचे दर 2012 मध्ये 105 ते 114 डॉलर्स प्रति बॅरल झाले होते. तेव्हा देशात पेट्रोलचे दर 65 ते 74 रुपये व डिझेलचे दर 46 ते 47 रुपये प्रतिलिटर होते, हे ग्राहकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी केल्याचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना होणार नसून सरकारी इंधन वितरण कंपन्यांना होणार आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर वाढल्याने या कंपन्यांना महागडे तेल खरेदी करावे लागत आहे, पण किरकोळ विक्रीचे दर कायम असल्याने त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. हा तोटा थोडा कमी करणे, हा या कपातीमागील मुख्य उद्देश आहे. या व्यवहारात होणारा तोटा कमी करण्यासाठी डिझेल व विमानांच्या इंधनावरील निर्यात शुल्क केंद्राने वाढवले आहे. देशात या इंधनांचा पुरेसा साठा असावा, असा त्यामागचा हेतू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सन 2014 मध्ये पेट्रोलवरील केंद्रीय शुल्क लिटरमागे 10 रुपये 43 पैसे होते, तर डिझेलवर शुल्क लिटरमागे 4 रुपये 52 पैसे होते. त्यानंतर त्यात सरकारने सातत्याने वाढ केल्याने जून 2020 मध्ये हा कर अनुक्रमे लिटरमागे 32 रुपये 98 पैसे व 31 रुपये 83 पैसे झाले. कोरोना काळातही हे कर कायम होते. सन 2014 नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचा दर घसरून सरासरी 60.43 डॉलर्स प्रतिपिंप
झाला व तो बराच काळ 60 ते 62 डॉलर्स असा राहिला. तरीही केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवले होते. युद्ध सुरू होण्यापूर्वीही 69 डॉलर्स प्रतिपिंप या दराने भारत तेल खरेदी करत होता. उत्पादन शुल्कातून मिळणार्‍या रकमेचा मोठा वाटा केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो, हे
महत्त्वाचे आहे. आताही केवळ ‘विशेष जादा उत्पादन शुल्क’ घटवण्यात आले आहे. कृषी अधिभार व अन्य अधिभार, अन्य उत्पादन शुल्क हे कर कायम आहेत. डिझेल व विमानांचे इंधन यावरील निर्यात शुल्क वाढवल्याने सरकारला आठवड्यास 1500 कोटी रुपये मिळतील, पण
उत्पादन शुल्क कपातीमुळे दर आठवड्यास सात हजार कोटींंचा तोटा होईल, असे पेट्रोलियम खात्याचे म्हणणे आहे. पेट्रोलियम क्षेत्र हा केंद्र व राज्यांचा उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत आहे. 2024-25 या वर्षात या क्षेत्रातून सात लाख 40 हजार कोटींंचा महसूल मिळाला. त्यांपैकी केंद्राला 4 लाख 15 हजार कोटी व राज्यांना 3 लाख 25 हजार कोटी रुपये मिळाले. त्या वर्षात भारत पेट्रोलियमचा नफा 13 हजार 275 कोटी, इंडियन ऑइलचा नफा 12 हजार 962 कोटी होता. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर या काळात इंडियन ऑइलचा नफा 25 हजार 425 कोटी आहे. एवढा नफा कमावणार्‍या कंपन्यांना सध्याचा तोटा सहन का करता येत नाही? असा प्रश्न सामान्यांना पडू शकतो. पेट्रोल व डिझेलवरील ’विशेष जादा उत्पादन शुल्कातून’ केंद्राला 2026-27 या वर्षात एक लाख 69 हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, युद्धजन्य स्थितीत सरकारचे सुमारे 1 लाख 10 हजार ते 1 लाख 55 हजार कोटींचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. इंधनाचे दर वाढवण्याचा पर्याय असला तरी चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुका असल्याने सरकारने तो वापरण्याचे टाळलेले दिसत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्याने खनिज तेलाची आयात महागली असल्याने 20 मार्चपर्यंत गेल्या तीन आठवड्यांत देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी 30 अब्ज 14 लाख डॉलर्सने घटली आहे. सध्याच्या पेचप्रसंगाला केंद्र व राज्यांनी संघभावना बाळगून तोंड द्यावे,
असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत केले. निवडणूक होत असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीत नव्हते. मात्र, पेट्रोलियम पदार्थ हा केंद्राच्या अखत्यारितील विषय आहे. केंद्राकडून आलेल्या साठ्याचे सुरळीत वितरण करण्यापलीकडे राज्ये काय करू शकतात? सरकारी कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी शुल्क कपातीचा निर्णय घेणे सरकारला भाग होते, हा या निर्णयाचा अर्थ आहे. सरकारने 2014 नंतर वाढवून ठेवलेले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आता कमी करून ग्राहकांना दिलासा दिल्याचा देखावा केला आहे. सन 2014 नंतर उत्पादन शुल्क वाढविण्याची गरज नव्हती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती तेजीत नसताना सरकारने आपली तिजोरी भरण्यासाठी शुल्क वाढविले होते. काही गोष्टी लोक लक्षात ठेवत नाहीत. शुल्क कमी केल्याचा सरकार प्रचार करत असले, तरी आधीच वाढवून ठेवले होते, हे लोकांच्या लक्षात यायला वेळ लागतो.

Fuel tax cut scenario