अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचार्‍यांचे भविष्य अंधारात

पंधरा हजार कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन नाही आणि नव्याबाबत हालचाल नाही

नाशिक ः प्रतिनिधी
जुनी पेन्शनही नाही आणि नवीन पेन्शनसंबंधी काहीही हालचाल नाही. यामुळे एक नोव्हेंबर 2005 पासून संस्था संचालित अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये डीसीपीएसनुसार नेमणुका झालेले 15 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे भविष्य गेल्या वीस वर्षांपासून अंधारातच आहे.

डीसीपीएस म्हणजे अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना. यानुसार कर्मचार्‍याचा दहा टक्के हिस्सा, सप्टेंबर2013 पर्यंत घेण्यातच आलेला नाही. त्यानंतर कर्मचार्‍यांचा दहा टक्के हिस्सा शासनाकडे वेतनातून कपात होत आहे. यामध्ये 14 टक्के हिस्सा शासनाने टाकणे अपेक्षित आहे. असा प्रतिमाह 24 जुनी पेन्शनही नाही आणि नवीन पेन्शन संबंधी काहीही हालचाल नाही. जमा होणारी रक्कम, नियमानुसार हा संपूर्ण निधी पेन्शन फंड रेग्युुलेटरमार्फत विविध ठिकाणी गुंतवणे अपेक्षित असते. त्यानुसार कर्मचार्‍यांना ऑनलाईन आपली जमा झालेली रक्कम त्यावर मिळणारे व्याज व वर्तमान असलेली एकूण रक्कम सर्व पाहता येते. निवृत्तीवेळी यामधूनच कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनची व्यवस्था होते. मात्र, या 15000 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना यासंबंधी कधीच काही कळलेले नाही. शासकीय आश्रम शाळेतील कर्मचार्‍यांचे बरेच वर्षांपूर्वी हे काम पूर्ण झालेले असून नियमितपणे सुरू आहे. त्यांना डीसीपीएसमधून राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत तेव्हाच वर्ग करण्यात आले. शासकीय आश्रमशाळेतील प्रत्येकाला प्राण नंबर मिळालेला आहे. ज्या पर्मनंट अकाउंट नंबरद्वारे त्यांना त्यांची गुंतवणूक, मिळणारे व्याज, साद्यंत केव्हाही ऑनलाइन पाहता येते. पंधरा हजार कर्मचार्‍यांच्या नशिबी मात्र हे भाग्य नाही. आपला जमा केलेला हिस्स्याचा पैसा कुठे आहे? शासनाने गुंतवणूक केली का? केली असल्यास कुठे गेली? त्यावर व्याज किती मिळाले? त्यामध्ये व्याजाच्या रकमेलाही गुंतवणुकीची व्यवस्था आहे अशा कर्मचार्‍यांची संपूर्ण व्याजासह आजची रक्कम किती? हे सगळं आजही गौडबंगालच आहे.
कारण एकाही कर्मचार्‍याला एनपीएसमध्ये म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आलेले नाही. एनपीएसमध्ये वर्ग करण्यासाठीचे व प्राण नंबर मिळवण्यासाठीचे एसवन नमुना फॉर्म अद्यापही कर्मचार्‍यांकडून भरून घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कुणाही कर्मचार्‍याकडे प्राण नंबर नाही. हा जमा झालेला निधी गुंतवणूक न होता असाच कुण्या एखाद्या खात्यात पडलेला असेल तर, मात्र कर्मचार्‍यांचे प्रचंड नुकसान होत आह. डीसीपीएस अंतर्गत निवृत्त झालेले महाराष्ट्रातील पहिले कर्मचारी हेमंत चोपडे हे 30 नोव्हेंबर 2024 ला निवृत्त होऊन आज सहा महिने पूर्ण होऊनही त्यांच्या पेन्शन संबंधीची काहीही हालचाल नाही. जून 2024 पासून आज पर्यंत प्रकल्प कार्यालयापासून तो आदिवासी मंत्री व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत त्यांनी पत्रव्यवहार केला असून, त्याला साधे उत्तरही मिळालेले नाही. गेले वीस वर्षापासून अधांतरी व अंधकारमय भविष्य असलेले पंधरा हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी महाराष्ट्र सरकारकडे एकच विनंती करीत आहेत, की शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील कर्मचार्‍यांचे जसे एनपीएस मध्ये वर्ग करून प्राण नंबर मिळवून रितसर जमा रक्कम पारदर्शी पद्धतीने पाहता येते, तसे व्हावे.कर्मचार्‍यांचा हिस्सा व शासन हिस्सा हा आतापर्यंतचा एकत्रित झालेला निधी, नियमानुसार पेन्शन फंड रेगुलेटरमार्फत गुंतवलेला असेल, तर त्याची साद्यंत माहिती कर्मचार्‍यांना द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

एक जानेवारी 2004 पासून केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना सुरू केली. त्यानुसार लगेच भाजपशासित मध्य प्रदेशने, काँग्रेस शासित महाराष्ट्राने, त्यापाठोपाठ राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश यांनीही असेच केले. मात्र दोन पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू या दोन राज्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शनच कायम ठेवली. 2014 पर्यंत कर्मचार्‍यांना या नवीन पेन्शन योजनेचे राक्षसी स्वरूप स्पष्ट झाले. केंद्रामध्ये तेव्हापासून जुन्या पेन्शनविरोधी भाजपा सरकार सत्तेत आहे.
– प्रा. हेमंत चोपडे, 2005 नंतर डीसीपीएस
अंतर्गत निवृत्त झालेले प्रथम कर्मचारी