गोमंतक जाती

गोवा विधानसभेत आदिवासींसाठी चार जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तशी अधिसूचना 6 ऑगस्ट 2026 रोजी काढण्यात आली. विधानसभेत सध्या 40 जागा असून, त्यातील चार जागा आदिवासींसाठी आणि एक जागा अनुसूचित जाती म्हणजे दलित प्रवर्गासाठी आधीच आरक्षित असल्याने सर्वसाधारण जागा 35 राहतील. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार व काही सर्वेक्षणांनुसार, गोव्यात कॅथलिक ख्रिश्चन 25.10 टक्के आहेत. यांत गोवन कॅथलिकचा समावेश आहे. इतर मागासवर्गीय लोकसंख्या 26 ते 30 टक्के आहे. यामध्ये गोव्यातील सर्वात मोठा बहुजन समूह असलेला भंडारी समाज आहे, त्याची लोकसंख्या 15 ते 16 टक्के आहे, मात्र आपली लोकसंख्या 30 ते 35 टक्के असल्याचा दावा भंडारी समाजाचा आहे. सुमारे 6 टक्के असलेला गोमंतक मराठा समाज ओबीसीमध्येच मोडतो. उच्चवर्णीय मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे 10 ते 14 टक्के आहे, यांत गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज 8 ते 10 टक्के आहे. सारस्वत ब्राह्मण हा उच्चवर्णीय समाज सुमारे 3 टक्के आहे. कॅथलिक ख्रिश्चन, ओबीसी, मराठा, ब्राह्मण व इतर सर्वांचा समावेश सर्वसाधारण प्रवर्गात आहे. या प्रवर्गाला 35 जागा राहतील. आदिवासी (अनुसूचित जमाती) या प्रवर्गाची लोकसंख्या 10.23 टक्के असून, त्यांना 4 जागा विधानसभेत मिळतील. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 1.74 टक्के असून, या प्रवर्गासाठी एक जागा आरक्षित आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (दलित) व जमातींना (आदिवासी) आरक्षण देण्याची राज्यघटनेत तरतूद आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा गोव्यावर पोर्तुगीजांचे राज्य होते. पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून 1961 साली गोवा मुक्त झाल्यानंतरही आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळाले नाही. सन 2003 पर्यंतही गोव्यात कोणत्याही स्थानिक समुदायाला आदिवासी दर्जा नव्हता. राज्यघटनेनुसार, एखाद्या राज्यात विधानसभेच्या जागा राखीव ठेवण्यासाठी त्या समुदायाची लोकसंख्या अधिकृत जनगणनेत अनुसूचित जमाती म्हणून नोंदवणे आवश्यक असते. तशी नोंद नसल्याने गोवा विधानसभेत आदिवासींसाठी एकही मतदारसंघ राखीव करण्यात आला नव्हता. गोवा मुक्त झाल्यानंतर मूळ रहिवासी असलेल्या आदिवासी समुदायांची अनुसूचित जमाती म्हणून स्पष्ट व्याख्या किंवा ओळख नव्हती. गोव्यातील मुख्य आदिवासी समाज असलेल्या गावडा, कुणबी आणि वेळीप या तीन प्रमुख समुदायांना केंद्र सरकारने सन 2003 मध्ये अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिला, तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. दर्जा मिळाल्यानंतर गोवा राज्य सरकारने जानेवारी 2024 मध्ये आदिवासींना सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 12 टक्के आरक्षण लागू केले. तथापि, विधानसभांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आले नव्हते. सन 2001 ची जनगणना झाली, तेव्हा गोव्यातील आदिवासींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळालेला नसल्यामुळे जनगणनेच्या अधिकृत अहवालात गोव्यातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अत्यंत नगण्य (फक्त 566) दाखवली गेली होती. राज्यघटनेच्या कलम 332 नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव केल्या जातात. अधिकृत जनगणनेत लोकसंख्याच न नोंदवल्यामुळे निवडणूक आयोग किंवा परिसीमन आयोग गोव्यात आदिवासींसाठी अनुसूचित जमातीच्या जागा राखीव करू शकले नाहीत. केंद्र सरकारने 6 ऑगस्ट 2026 रोजी 39;गोवा राज्य विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची पुनर्रचना कायदा, 202539; लागू केला आहे. त्यानुसार 4 जागा आदिवासींसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. जनगणना आयुक्त गोव्यातील आदिवासी लोकसंख्येचा अंदाज निश्चित करतील, आणि त्या आधारे निवडणूक आयोग 40 पैकी किमान 4 जागा आदिवासींसाठी आरक्षित करेल. आरक्षणाचा लाभ कॅथलिक ख्रिश्चन आदिवासींनाही मिळणार आहे. गोव्यातील गावडा आणि कुणबी हे मूळचे हिंदू असूनही त्यांच्यातील खूप मोठे गट आदिवासी ख्रिश्चन म्हणून ओळखले जातात. एकाच रक्ताचे आणि एकाच वंशाचे असूनही, हा समाज ऐतिहासिक कारणांमुळे तीन धार्मिक गटांमध्ये विभागला गेलेला आहे. ज्यांनी पोर्तुगीज राजवटीत आपला मूळ हिंदू धर्म आणि कुलदेवतांची (उदा. मल्लिकार्जुन देव) पूजा कायम ठेवली, अशा हिंदू गावडा/कुणबींना आदिवासी दर्जा मिळालेला आहे. पोर्तुगीज राजवटीत मिशनर्‍यांच्या प्रभावामुळे ज्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला, ते ख्रिश्चन आदिवासी म्हणून ओळखले जातात. पोर्तुगीज राजवटीत ख्रिश्चन झालेल्या काही आदिवासींनी 1920 च्या दशकात शुद्धी चळवळीद्वारे पुन्हा मूळ हिंदू धर्मात प्रवेश केला; त्यांना गोव्यात नवहिंदू म्हटले जाते. अनेक गावांमध्ये आजही एकाच आदिवासी कुटुंबातील काही लोक हिंदू आहेत, तर काही ख्रिश्चन आहेत. धर्म वेगळा असूनही त्यांच्यात कौटुंबिक आणि सामाजिक सलोखा आहे. ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या आदिवासींमध्ये ख्रिश्चन पद्धतींसोबतच त्यांच्या पारंपरिक आदिवासी प्रथा पाळल्या जातात. यामध्ये लग्नकार्य, सण-उत्सव, पारंपरिक लोककला इत्यादींचा समावेश आहे. राज्यघटनेनुसार, आदिवासी असणे हे वंशावर आणि आदिम जीवनपद्धतीवर ठरते, धर्मावर नाही; त्यामुळे गोव्यातील गावडा किंवा कुणबी व्यक्ती हिंदू असो, ख्रिश्चन असो की नवहिंदू, त्या सर्वांना सरकारकडून अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र आणि आरक्षणाचे सर्व हक्क सारखेच मिळतात. गोवा विधानसभेत आदिवासींना आरक्षण मिळावे म्हणून गेल्या 30 वर्षांपासून मागणी करण्यात येत होती. गोव्यातील आदिवासी नेत्यांनी एकत्र येत मूळ गोयकारांचो एकवट नावाच्या मंचाची स्थापना 1980 च्या दशकात करून आदिवासी दर्जा व राजकीय आरक्षणाची पहिली अधिकृत मागणी केली होती, मात्र पाठपुरावा मंदावला होता. फेब्रुवारी 2024 मध्ये आदिवासी समाजाने विधानसभेवर मोर्चा काढला होता. त्याआधीही आदिवासी प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवडकर यांची भेट घेऊन मागणी मांडली होती. मागणी मान्य न झाल्यास 13 ऑगस्ट रोजी आंदोलन करण्याची तयारी आदिवासी संघटनांनी केली होती; त्याआधीच 6 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली. भाजपाचे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना गोव्यातील आदिवासींना अनुसूचित जमाती दर्जा मिळाला. त्यानंतर सरकारी व शैक्षणिक क्षेत्रात 12 टक्के आरक्षण देण्यात आले, तेव्हा भाजपाचे मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री होते. भाजपाचे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना आणि प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री असताना गोवा विधानसभेत आदिवासींना चार जागा मिळाल्या आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार गोव्यात हिंदूंची लोकसंख्या सुमारे 66.08 टक्के आहे, तर ख्रिश्चनांची लोकसंख्या 25.10 टक्के आहे. मुस्लिम 8.33 टक्के आहेत, तर शीख, बौद्ध व जैन मिळून 0.49 टक्के आहेत. आदिवासींमध्ये धर्मांतरित ख्रिश्चनांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने विधानसभेत ख्रिश्चनांचे प्रमाण वाढू शकते. सध्याच्या विधानसभेत 24 हिंदू आमदार असून, 16 कॅथलिक ख्रिश्चन आमदार आहेत. अल्पसंख्याक ख्रिश्चन धर्माच्या विरोधात भाजपा असल्याचे उघडपणे बोलले जात असले, तरी सत्तेच्या राजकारणात भाजपाने ख्रिश्चनांना जवळ केले आहे. गोव्यातील गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाच्या मागण्यांकडेही भाजपाला लक्ष द्यावे लागणार आहे. अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाने सध्याच्या पद्धतीने आणि 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित आरक्षण अंमलबजावणीला विरोध केला आहे. नव्या जनगणनेचे आणि जातीनिहाय आकडेवारीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतरच आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, मतदारसंघांचे नव्याने परिसीमन झाल्यानंतरच आरक्षित जागा निश्चित कराव्यात, आणि आरक्षित मतदारसंघ कायमस्वरूपी न ठेवता फिरत्या पद्धतीने आरक्षण द्यावे, अशा मागण्या गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाने केल्या आहेत.

Gomantak castes