संसदीय कामकाजाचे भवितव्य

संसदेचा पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात गदारोळाने झाली आणि अधिवेशनाचा शेवट ही गदारोळाने झाला. हे अधिवेशन 2016 च्या हिवाळी अधिवेशना नंतरचे सर्वाधिक विस्कळीत अधिवेशना पैकी एक मानले जाईल. या अधिवेशनात पेपर फुटी, झेन जी मोर्चावर अमानुष लाठीमार, पेलेट गनचा आदेश कोणी दिला.आणि अयोध्येच्या राम मंदिरातील दानचोरी या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली. पण मोदी आणि शहा यांना निवेदन देण्याची गरज भासली नाही.
एवढेच नाही तर तेव्हापासून त्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पाऊलही टाकले नाही. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एक दिवस सुद्धा कामकाज झाले नाही. खरे तर शिष्टाचाराप्रमाणे संसद काळात जे जे काही घडते त्याची प्रथम माहिती सभागृहाला देणे सरकारचे उत्तर दायित्व असते. ते जाणून घेणे संसदेचा हक्क असतो.जंतरमंतर वरील मोठी घटना मोठी होती.अशा पार्श्वभूमीवर मोदी आणि शहा यांनी उत्तर देणे अपेक्षित होते.पण मोदी आणि शहा यांनी जबाबदारी टाळली. दोघांनीही निवेदन देण्याची हिंमत दाखवली नाही.तेव्हा विरोधक संतप्त होणे स्वाभाविक आहे. सरकारने सभागृहात चर्चेसाठी तयार असायलाच लागते.या वेळच्या अधिवेशनात विचार केला तर विरोधकांनी बाजी मारली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी राजकीय हुशारी दाखवत मोदी – शाहंना अक्षरशः घेरून टाकले. गांधींच्या खेळी पुढे सरकार हतबल दिसले. खरेतर आव्हाने येतात तेव्हा मोदी – शहा त्यांना सामोरे जात नाहीत.हे पुन्हा एकदा दिसून आले. पंतप्रधान मोदींनी बारा वर्षांत कधीही महत्वाच्या प्रश्नांवर उत्तर दिलेले नाही. परंतु शांततापूर्ण आंदोलन करणार्‍यांवर अमानुषपणे केलेला लाठीमार करण्याचा आणि पेलेट गन चालविण्याचा आदेश कोणी दिला. याचे उत्तर विरोधी पक्षांना आणि देशातील जनतेला शेवटपर्यंत मिळाले नाही.
संसदेचे कामकाज न होता ती ठप्प होणे हे नवीन नाही. पण,आधी अध्यक्ष, सभापती, सत्ताधारी व विरोधकांमधील ज्येष्ठ नेते संवादातून मार्ग काढायचे. पण आता तसे होत नाही आता संवाद पूर्णपणे हरवून त्याची जागा अहंकाराने घेतली आहे.तर विरोधी पक्षांना शत्रू सारखे वागविले जाते. पण जनतेचा पैशाचा, म्हणजे सरकारी तिजोरीतील निधीचा , अपव्यय होऊ नये असे प्रत्येकाचे मत असले ,तरीही सरकारी पैशाची उधळ पट्टी थांबत नाही. अधिवेशन वाया गेल्यामुळे सुमारे 175 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. संसदेचे कामकाज चालविण्यासाठी दररोज तब्बल 9 कोटी रुपयांचा खर्च येतो. संसदेचा प्रत्येक कामकाजाचा मिनिट करदात्यांच्या पैशातून चालतो, हे विसरता कामा नये. लोकसभेत मतांचा आग्रह समजू शकतो, पण लोकसभा कामकाजाच्या काही परंपरा ,नियम आहेत .ते नियम समजावून घेऊन चर्चा करता येते. संसदेत एखाद्या विषयावर चर्चा व्हावी. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी विचार विनिमय करावा, अशी अपेक्षा असते. लोकसभेत फक्त 17 तास आणि राज्यसभेत 37 तास काम झाले. प्रश्नोत्तराचा तास झालाच नाही. या काळात दहा विधेयक कोणतीही चर्चा न होता गोंधळात संमत करण्यात आली.संसदेत एखाद्या विषयावर चर्चा व्हावी.सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी विचार विनिमय करावा, अशी अपेक्षा असते. पण सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. असे म्हटले तर चूक ठरू नये. दोन्ही बाजूच्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्यावर टाकलेल्या जबाबदारीची जाणीव असणे ही अतिशय आदर्श अशी गोष्ट आहे. पण आता अलीकडे लोकप्रतिनिधींचे बेजबाबदार आणि बेताल वर्तन वाढू लागले आहे, हा समाजासाठी चिंतेचा विषय आहे. या गोंधळात लोकप्रतिनिधी सर्व सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना सोयीस्कर पणे विसरले.या संपूर्ण अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास झालाच नाही. विरोधकांचा गोंधळ सुरू असताना सरकारने काही विधेयके चर्चेविना मंजूर करून घेतली.चर्चेविना विधेयके मंजूर होणे लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चुकीचे आहे.भारतीय संसद किंवा विधिमंडळ यांना अतिशय थोर परंपरा आणि वारसा लाभला आहे. संसद व विधिमंडळ ही लोकशाहीतील सर्वोच्च व्यासपीठे आहेत त्यांची प्रतिष्ठा सर्वानीच राखली पाहिजे. संसदेचे कामकाज सुरू ठेवणे ही जशी सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी तशीच ती विरोधी पक्षांची आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभा अध्यक्षांची जबाबदारी असते की, संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे. पण लोकसभा अध्यक्ष हे पक्षपातीपणा करीत आहेत. तेव्हा सभागृहांचे पावित्र्य रक्षण करण्याच्या जबाबदारीचे भान आपणास आहे, हे सर्वांनी दाखवून द्यावे. यावेळी मात्र सरकार जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला घाबरते आणि आपल्याला सत्ता अधिक प्रिय आहे, हा संदेश जनतेपर्यंत पोहचविण्यात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी काही प्रमाणात यशस्वी झाले आहेत.

The Future of Parliamentary Affairs