लोकशाहीच्या नावाने चांगभलं!

अश्विनी पांडे

भारत हा जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांकडून चालणारी शासनव्यवस्था हीच भारतीय लोकशाहीची खरी ओळख आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून जनतेला आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा घटनात्मक अधिकार संविधानामुळे मिळालेला आहे. मात्र, सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहता, विशेषतः मनपा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, हीच लोकशाही गंभीर संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या नावाने चांगभलं म्हणण्याची वेळ आली आहे.

भारतात लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. मात्र, आता या लोकशाही शासनव्यवस्थेचा पाया पोखरण्यास सुरुवात झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्यात 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. मात्र, इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणूक होण्याच्या अगोदरच 70 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यात भाजपाचे 44 तर शिवसेना शिंदे गटाचे 22, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट 2, इस्लामिक पार्टी 1 आणि अपक्ष एक उमेदवाराचा समावेश आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रथमच बिनविरोध नगरसेवक निवडून आल्याने निवडणूक प्रक्रियेविषयीच सामान्य नागरिकांच्या मनात साशंकता निर्माण झाली आहे. विरोधकांकडून सत्ताधार्‍यांनी आर्थिक व्यवहार, दबावतंत्र वापरल्याचा आरोप केला आहे. या सर्व प्रक्रियेविषयी निर्माण होणार्‍या चर्चेची दखल घेत निवडणूक आयोगाने बिनविरोध निवडणुकीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या सर्व निवडणूक प्रक्रियेमुळे भारतीय राज्यव्यवस्थेची वाटचाल लोकशाही संपुष्टात येण्याच्या दिशेने होत आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने गेल्या काही दिवसांत उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते माघारीपर्यंत घडलेल्या घटनांनी लोकशाहीच्या मूल्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी कोणतेही साधन वापरण्याची मानसिकता काही राजकीय पक्ष आणि नेत्यांमध्ये बळावत चालली आहे. राजकीय नीतिमत्ता, प्रामाणिकपणा आणि जनतेप्रति असलेली जबाबदारी यांचा जणू पूर्णपणे विसर पडल्याचे दिसते. मनपा निवडणुकांमध्ये उमेदवारी माघारी घेण्यासाठी उमेदवारांवर दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहेत. कुठे राजकीय दबाव, कुठे धमक्या, तर कुठे थेट आर्थिक आमिष दाखवून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडल्याच्या चर्चा रंगताना दिसत आहेेत. याचा परिणाम म्हणून अनेक प्रभागांमध्ये निवडणुका बिनविरोध होत आहेत. बाह्यता हे चित्र शांततेचे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात ते लोकशाहीचा गळा घोटणारे आहे.
लोकशाहीमध्ये निवडणूक बिनविरोध होणे हा अपवाद असू शकतो, नियम नाही. मात्र, जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडणुका होतात, तेव्हा त्या मागील कारणांचा शोध घेणे आवश्यक ठरते. जनतेला मतदानाची संधीच मिळत नसेल तर अशा प्रक्रियेला लोकशाही म्हणायचे का, हा प्रश्न निर्माण होतो. मतदारांनी मतदान न करता निवडून आलेले प्रतिनिधी हे खर्‍या अर्थाने लोकप्रतिनिधी कसे असू शकतात? मतदानाचा अधिकार हा केवळ कायदेशीर हक्क नाही, तर तो लोकशाहीचा आत्मा आहे. हाच अधिकार डावलला जात असेल तर लोकशाहीची मुळेच कमकुवत होत जातात. जनतेच्या सहभागाशिवाय निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे म्हणजे लोकशाहीचा गाभा रिकामा करणे होय.
चिंतेची बाब म्हणजे, ही परिस्थिती निवडणुकांच्या आधीच दिसून येत आहे. जर उमेदवारी माघारीच्या टप्प्यावरच इतका गोंधळ, दबाव आणि गैरप्रकार सुरू असतील तर प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी काय परिस्थिती असेल, याची भीती जनसामान्यांच्या मनात निर्माण होणे साहजिक आहे. निवडणूक यंत्रणा किती सक्षम आहे, प्रशासन किती निर्भयपणे काम करणार, यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मनपा निवडणुकांच्या निमित्ताने जे काही चित्र समोर येत आहे, ते पाहता महाराष्ट्राची वाटचाल सुशासनाऐवजी अराजकतेकडे तर चालली नाही ना, असा सवाल उपस्थित होतो. काही राजकीय निरीक्षक तर महाराष्ट्राची तुलना बिहार पॅटर्नशी करू लागले आहेत, ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे.
लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हेत, तर त्या पारदर्शक, मुक्त आणि निर्भय वातावरणात होणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे. सत्ता मिळवणे हेच अंतिम ध्येय न ठेवता, लोकशाही टिकवणे आणि बळकट करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे. प्रशासन, निवडणूक आयोग आणि कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणांनीही अधिक सजग भूमिका घेणे आवश्यक आहे. उमेदवारांवर येणारा दबाव, आर्थिक व्यवहार आणि धमक्या यावर कठोर कारवाई झाली तरच लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास टिकून राहील. अन्यथा, लोकशाही ही केवळ नावापुरती उरेल आणि प्रत्यक्षात सत्ताधार्‍यांची मनमानी राज्यव्यवस्था निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
अखेरीस, लोकशाही ही राजकारण्यांची मक्तेदारी नसून, ती जनतेची शक्ती आहे. ही शक्ती दुर्बल होऊ दिली तर त्याचे परिणाम संपूर्ण समाजाला भोगावे लागतील. म्हणूनच या निवडणुकांच्या निमित्ताने प्रत्येक नागरिकाने, प्रशासनाने आणि राजकीय पक्षांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. अन्यथा लोकशाही संपत चालली आहे, हे म्हणणे केवळ आरोप न राहता कटू वास्तव ठरेल.

Good in the name of democracy!