सरकारी जमिनींवर ‘कब्जेदार’ म्हणून आता ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी नोंद

शासकीय भूखंडांवर परस्पर मालकी सांगणार्‍यांना दणका

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात भाडेतत्त्वावर (लीज) दिलेल्या शासकीय जमिनींवर परस्पर स्वतःची मालकी सांगणार्‍या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे आणि व्यक्तींना राज्य सरकारने मोठा दणका दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात कठोर पाऊल उचलत, आता अशा सर्व भाडेपट्ट्यावरील जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात ‘कब्जेदार’ म्हणून केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ अशीच नोंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
शासनाकडून अनेक व्यक्ती किंवा संस्थांना 30, 99 किंवा 999 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी जमिनी भाडेकरारावर दिल्या जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी शासनाच्या परवानगीशिवाय किंवा तत्कालीन अधिकार्‍यांच्या चुकीमुळे जमिनींच्या कब्जेदार रकान्यात भाडेपट्टाधारकांचीच नावे लागल्याचे निदर्शनास आले होते. यामुळे भाडेपट्टाधारक या सरकारी जमिनी स्वतःच्याच मालकीच्या असल्याचे गृहीत धरून परस्पर व्यवहार करत होते, ज्यातून अनेक न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवली. हा गैरप्रकार मोडून काढण्यासाठी आता महसूल विभागाने परिपत्रक जारी केले असून, संपूर्ण राज्यात पुढील तीन महिने विशेष मोहीम राबवून केवळ शासनाचेच नाव कब्जेदार म्हणून नोंदवण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी तात्काळ विशेष मोहीम हाती घेऊन 30 दिवसांच्या आत अशा भाडेपट्टा सदरी ’भोगवटादार वर्ग-2’ अशी नोंद करावी आणि शासनाला अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शासनाच्या हजारो एकर मौल्यवान जमिनींचे संरक्षण होणार असून, सरकारी जमिनी बळकावणार्‍यांच्या मनसुब्यांना कायमचा लगाम बसणार आहे.

Government lands to now be recorded with ‘Government of Maharashtra’ as the ‘occupant’.