शॉर्टकटची भूक

लोक म्हणतात, अंधश्रद्धा केवळ दारिद्य्र किंवा अशिक्षितांमुळे येते, पण खरं तर ती व्यक्तीच्या लोभाची, ईर्ष्येची आणि शॉर्टकटची भूक असते. नाशिकच्या कॅप्टन अशोक खरातसारखे भोंदूबाबा फक्त त्या लोकांना सापडतात ज्यांना त्वरित यश, पैसा किंवा प्रतिशोध हवा असतो. व्यक्ती जेव्हा श्रीमंती, राजकीय यश किंवा वैवाहिक समस्या ‘जादू’ने सोडवायचा विचार करते तेव्हा बाबांकडे जाते. खरातने नेत्यांना अंकशास्त्राच्या फसव्या सल्ल्याने 200 कोटींची संपत्ती उभी केली, कारण ते प्रभावासाठी लालायित होते. ही लालाच बाबांना ताकद देते, नाहीतर ते रस्त्यावर भिकारी असते. जेव्हा शेजार्‍याची प्रगती बघून ईर्ष्या जागते किंवा मेहनतीऐवजी ‘मंत्र’ने फायदा हवा असतो, तेव्हा अंधश्रद्धा जन्म घेते. खरातच्या बंगल्यावर येणारे श्रीमंत नेते हे उदाहरणच आहे – ते अभावात नव्हते, तर स्पर्धेत पुढे जायचं शॉर्टकट शोधत होते. ही मानसिकता कायद्यापेक्षा बाबांना प्राधान्य देते. अंधश्रद्धेचे भूत डोक्यात घालणारे बाबा जितके दोषी, त्यांना खतपाणी घालणारे सुशिक्षित नेते, अधिकारी व सेलिब्रिटी त्याहून मोठे अपराधी आहेत. नाशिकच्या कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात राजकीय पाठबळामुळे वर्षभर फसवणूक चालू राहिली, ज्यामुळे महिलांचे लैंगिक शोषण वाढले. खरातसारखे भोंदू स्वतः एकटे काही करू शकत नाहीत; सुशिक्षित नेत्यांनी त्यांना अभय दिले. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर खरातच्या ट्रस्टमध्ये विश्वस्त असून, तक्रारी दडपल्या. अजित पवारांच्या बंगल्यासमोर अघोरी पूजेला मोकळीक देणारे हे सुशिक्षितच आहेत. या सुशिक्षितांना अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत सामील करा आणि कठोर शिक्षा द्या. विजय कुंभारांनी फडणवीसांना पत्र लिहून याची मागणी केली आहे. फक्त बाबांवर गुन्हा दाखल करून चालणार नाही; पाठबळ देणार्‍यांना जेलमध्ये डामा, म्हणजे लोकांना खरा धडा बसेल.सहभागी असणार्‍या सुशिक्षित नेत्यांसाठी स्वतंत्र कलम महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यात घालणे अत्यावश्यक आहे. खरातसारख्या बाबांना राजकीय आश्रय देणार्‍यांमुळे पीडित महिलांचे शोषण वाढते आणि सध्याचा कायदा फक्त मुख्य आरोपींवर मर्यादित आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 (कलम 3) फक्त ‘प्रॅक्टिशनर’ला शिक्षा देतो, पण पाठबळ देणार्‍या नेत्यांना शिक्षा होत नाही. रूपाली चाकणकरांसारख्या पदाधिकार्‍यांनी तक्रारी दडपल्याने गुन्हा वाढला, तरी त्यांच्यावर कारवाई नाही. ‘सहभागी अपराधी’साठी कलम 3(अ) आणा – जे आश्रय, पैसा किंवा प्रभाव पुरवणार्‍यांना 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा देईल. यामुळे नाशिकप्रमाणे प्रकरणांना राजकीय संरक्षण मिळणार नाही आणि लोकांसमोर उदाहरण निर्माण होईल. नाशिक हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख शहरी केंद्र असून, खेडे किंवा आदिवासी वस्ती नाही, तरी कॅप्टन अशोक खरातसारखे भोंदूबाबा येथे फुलले. शहराची साक्षरता दर 89% पेक्षा जास्त असली तरी अंधश्रद्धेचे प्रकरण उघड झाले. अंधश्रद्धा अभावापेक्षा अहंकार व प्रभावाच्या भुकेमुळे वाढते. नाशिकसारख्या प्रगतिशील शहरातही कायद्याची कडक अंमलबजावणी आवश्यक. अंधश्रद्धेला आळा घालायचा असेल तर लोभ आणि ईर्ष्या सोडा; मेहनत आणि विज्ञानाकडे वळा.
खरातसारख्या फसव्यांना पाठिंबा देणारे नेते व महिलांचे शोषण करणारे बाबा दोन्ही कायद्याने संपवा. अन्यथा, प्रगतिशील शहरातही अशी प्रकरणे वाढतील.हे कलम आल्यास अंनिससारख्या संस्थांना ताकद मिळेल आणि सुशिक्षितांची लोभाची भूक मिटेल. विजय कुंभारांसारख्यांनी यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, आता विधानमंडळात चर्चा व्हावी. अन्यथा, अंधश्रद्धेची साथ सतत वाढेल! हे कलम आल्यास अंनिससारख्या संस्थांना ताकद मिळेल आणि सुशिक्षितांची लोभाची भूक मिटेल. विजय कुंभारांसारख्यांनी यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, आता विधानमंडळात चर्चा व्हावी. अन्यथा, अंधश्रद्धेची साथ सतत वाढेल! अंधश्रद्धेला आळा घालायचा असेल तर लोभ आणि ईर्ष्या सोडा; मेहनत आणि विज्ञानाकडे वळा. खरातसारख्या फसव्यांना पाठिंबा देणारे नेते व महिलांचे शोषण करणारे बाबा दोन्ही कायद्याने संपवा. अन्यथा, प्रगतिशील शहरातही अशी प्रकरणे वाढतील.

Hungry for shortcuts

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.