अवैध घुसखोरी रोखायलाच हवी!

राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाला संबोधित करताना भाजपचे प्रवक्ता प्रदीप भंडारी यांनी भारतात होणार्‍या अवैध घुसखोरीचे वास्तव समजावून सांगितले. घुसखोरीच्या समस्येवर आजच उपाययोजना केली नाही, तर भविष्यातील कोणकोणत्या संकटांना सामोरे जावे लागू शकते, याचा पाढाच त्यांनी यावेळी वाचला.
अवैध घुसखोरी ही कोणत्याही राष्ट्रासाठी भविष्यातील फार मोठ्या राष्ट्रीय संकटाची सुरुवात असते. त्याचे गांभीर्य ओळखून त्यावर वेळीच कठोर उपाययोजना करणेे आवश्यक असते. घुसखोरीचे गंभीर परिणाम आज इंग्लंड आणि फ्रान्ससारखी बलाढ्य राष्ट्रे भोगत आहेत. काही राष्ट्रांनी मात्र याबाबत वेळीच सजग होऊन घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलण्याच्या मोहिमा आखल्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच 42 महत्त्वाचे निर्णय घेतले. देशात अपुर्‍या कागदपत्रांविना राहणार्‍या विदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशात पाठवणे, हा त्यांपैकीच एक महत्त्वाचा निर्णय होता.
या निर्णयामुळे कित्येक भारतीयांना पुन्हा हिंदुस्थानात यावे लागले. आजमितीला भारतात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांनी कमाल मर्यादा ओलांडली आहे. सुरुवातीला प्रगतिशील शहरांत रोजगाराच्या आशेने आलेले हे घुसखोर आज देशाच्या प्रत्येक राज्यात, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि काही अपवाद वगळता जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आणि तालुक्यातील प्रत्येक गावात शिरले आहेत.
भारतात आजतागायत दहा कोटींहून अधिक बांगलादेशी नागरिकांनी घुसखोरी केल्याचा अंदाज जाणकार वर्तवतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होत असताना सीमा सुरक्षा दलातील अधिकारी काय करत आहेत? याचीही चौकशी होणे आज गरजेचे आहे. भारतातील मुस्लिमांची श्रद्धास्थाने असलेल्या मशिदी आणि दर्गे यांच्या उत्सवांच्या निमित्ताने भारतात येणार्‍या बांगलादेशींपैकी अनेक जण पुन्हा त्यांच्या देशात जातच नाहीत, असेही आता उजेडात आले आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताने चीनला मागे टाकून जगात पहिला क्रमांक पटकावला. त्यात दुर्दैवाने बांगलादेशी घुसखोरांचाही मोठा वाटा आहे. भारतातील गुन्हेगारी क्षेत्रातही बांगलादेशी घुसखोरांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा आहे.
भारतात राहून देशविरोधी कारवाया, अमली पदार्थांची तस्करी, दंगली घडवणे, लूटमार करणे, भूखंड बळकावणे, विविध जिहाद राबवणे, अनैतिक व्यवसाय यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये बांगलादेशी नागरिक पोलिसांच्या हाती सापडत आहेत. झोपडपट्टी दादा, लोकप्रतिनिधी आणि दलाल यांच्या मदतीने या घुसखोरांच्या निवार्‍याची आणि रोजगाराची सोय होते. काही दिवसांतच त्यांना बनावट मतदान ओळखपत्र, रेशनकार्ड बनवून मिळते. त्यामुळे बांगलादेशी असल्याचा संशय असूनही त्यांच्यावर कारवाई करणे पोलिसांना अवघड जाते. भारतात अवैधपणे येणार्‍या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांना आश्रय देणार्‍या विविध टोळ्या आज कार्यरत आहेत, ज्यांना देशाशी काही देणेघेणे नाही. कमिशनच्या बदल्यात या टोळ्या घुसखोरांच्या निवार्‍याची आणि नोकरी-व्यवसायाची सोय करतात. अनेक मुस्लिम वस्त्यांमध्ये या घुसखोरांना आश्रय आणि संरक्षण दिले जाते. त्यामुळे या वस्त्यांमध्ये शिरून घुसखोरांच्या विरोधात कारवाई करायला पोलीस धजावत नाहीत.
खरेतर बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी रोखावी यासाठी विशेष शोधमोहीम प्रत्येक पोलीस ठाण्यांंतर्गत राबवण्यात यावी, असे पोलिसांना आदेश आहेत. यात बांगलादेशी व्यक्ती शोधणे, त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे, त्यांचे साथीदार शोधणे, तसेच त्या सर्वांना परत पाठवणे आदी कामे येतात. मात्र, या आदेशाला पोलिसांकडूनच केराची टोपली दाखवली जात आहे.
बांगलादेशात हिंदूंना वेचून त्यांचा छळ केला जात आहे, स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत, हिंदूंची मंदिरे फोडली जात आहेत आणि आपण मात्र देशाला पोखरणार्‍या या बांगलादेशी घुसखोरांबाबत कोणतीही विशेष योजना राबवत नाही आहोत. घुसखोरांच्या विरोधात पोलिसांकडून राबवल्या जाणार्‍या नरमाईच्या धोरणावर न्यायालयानेही ताशेरे ओढले आहेत. तरीही पोलीस प्रशासनाकडून घुसखोरांच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही.
गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकारकडून ’डखठ’ (स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन) मोहिमेंंतर्गत कारवाई करताना काही राज्यांमध्ये चांगले परिणाम पाहायला मिळाले आहेत. एसआयआर फॉर्म भरण्यास सांगितल्यावर अवैधपणे भारतात राहणारे बांगलादेशी स्वतःहून देश सोडून जाऊ लागले आहेत. ही मोहीम आता देशातील प्रत्येक राज्यांत आणि जिल्ह्यांत राबवणे आवश्यक आहे. ही मोहीम राबवणार्‍या अधिकार्‍यांच्या पाठीशी देशातील सुजाण नागरिकांनी खंबीरपणे उभे राहायला हवे!