पॅरोलवर गेलेले बंदी प्रशासनाच्या रडारवर

फरार बंदींची अद्ययावत यादी पोलिसांना देण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश

नाशिक/नाशिकरोड : प्रतिनिधी
कारागृहातून पॅरोलवर बाहेर पडलेले आणि मुदत संपूनही परत न आलेले बंदी प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत. पॅरोलची मुदत संपूनही कारागृहात हजेरी न लावणारे तसेच कारागृहातून फरार झालेले बंदी यांची अद्ययावत यादी आता नियमितपणे पोलिस विभागाला देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पॅरोलवर सुटलेल्या बंदींच्या हालचाली आणि त्यांच्या परतीवर कारागृह प्रशासनाला अधिक काटेकोर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
नाशिक मध्यवर्ती कारागृहाच्या पाहणीदरम्यान जिल्हाधिकार्‍यांनी पॅरोलवरून परत न आलेल्या बंदींच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला.
पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर संबंधित बंदीने कारागृहात परतणे अपेक्षित असते. मात्र, मुदत उलटूनही परत न आलेल्या बंदींची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवून त्यांची माहिती पोलिस विभागाला नियमितपणे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. फरार बंदींची यादी अद्ययावत ठेवण्यासह ती पोलिसांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कारागृह प्रशासनावर निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे पॅरोलवर गेलेल्या बंदींच्या परतीचा कालावधी, अनुपस्थिती आणि पुढील कारवाई यावर अधिक काटेकोर देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासोबत कारागृह अधीक्षक अरुणा मुगुटराव आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत उपस्थित होते.
कैद्यांना केवळ बंदिस्त ठेवणे नव्हे, तर त्यांचे आरोग्य, सुरक्षितता, मानवी सन्मान आणि पुनर्वसन यांची जबाबदारीही कारागृह प्रशासनाची आहे, या भूमिकेतून उपलब्ध सुविधांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून कारागृह व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यावर पाहणीदरम्यान भर देण्यात आला.

पोलिस अहवालात दिरंगाई नको
संचित पॅरोल रजेसाठी आवश्यक असलेले पोलिस अहवाल तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिल्या. पॅरोलशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पोलिस अहवाल प्रलंबित राहिल्यास पुढील प्रक्रिया रखडू नये, यासाठी दोन्ही विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कैद्यांना उपचारासाठी नाशिकच्या सामान्य रुग्णालयात पाठविताना आवश्यक पोलिस गार्ड उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. कारागृहातून रुग्णालयात जाणार्‍या बंदींच्या सुरक्षिततेसह उपचाराची प्रक्रिया सुरळीत राहावी यासाठी पोलिस प्रशासनाने आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

सुरक्षेवरही कडक नजर
कारागृहाच्या सुरक्षा ऑडिटनंतर सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. कैद्यांमधील वाद आणि हिंसक घटना टाळण्यासाठी कडक शिस्त पाळण्याचे निर्देश देण्यात आले. कैद्यांची पाश्वर्र्भूमी व इतिहास लक्षात घेऊन बॅरेक्सचे वाटप करण्याबाबतही दक्षता घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

Inmates out on parole on the administration’s radar.