सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका सुनावणीदरम्यान नुकतीच झालेली तीव्र टिप्पणी देशभरात विशेषतः सामाजिक आणि डिजिटल माध्यमांवर मोठ्या वादाचा आणि चर्चायोग्य विषय ठरली आहे. एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केलेली तीव्र नाराजी आणि त्यात वापरलेले काही शब्दप्रयोग यांमुळे लोकशाहीतील संस्थांची स्वायत्तता, शिस्त आणि देशातील तरुण पिढीची सद्यःस्थिती यावर पुन्हा एकदा गंभीर मंथन सुरू झाले आहे. या संवेदनशील प्रकरणाचा केवळ राजकीय चष्म्यातून नव्हे, तर सामाजिक, कायदेशीर आणि नैतिक दृष्टिकोनातून सखोल वेध घेणे आवश्यक आहे.
हा वाद अचानक किंवा पूर्वनियोजित स्वरूपात उद्भवलेला नाही, तर तो एका न्यायालयीन शिस्तीच्या प्रकरणातून समोर आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून ’वरिष्ठ अधिवक्ता’ म्हणून पदनाम मिळवण्यासंदर्भात झालेल्या विलंबाविरोधात एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती.
या सुनावणीदरम्यान, संबंधित वकिलाने हे पदनाम मिळवण्यासाठी दाखवलेली आक्रमकता आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावर न्यायव्यवस्थेबद्दल आणि न्यायाधीशांबद्दल वापरलेली आक्षेपार्ह भाषा यावर खंडपीठाने तीव्र आक्षेप घेतला. समाजात आधीच व्यवस्थेवर हल्ले करणारे ’परजीवी’ आहेत, तुम्हाला त्यांच्यात सामील व्हायचे आहे का? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने वकिलाला केला. याच ओघात सरन्यायाधीशांनी, रोजगार न मिळालेले काही तरुण सोशल मीडिया, कथित पत्रकारिता आणि माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते बनून व्यवस्थेवर आणि संस्थांवर कशा प्रकारे बेछूट आरोप करतात, यावर भाष्य करताना ’झुरळां’चे रूपक वापरले. अखेर, संबंधित वकिलाने न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आणि आपली याचिका मागे घेतली.
व्यवस्थेची चिंता : संस्थांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण
सरन्यायाधीशांच्या या संतप्त आणि कठोर विधानाकडे केवळ एक वैयक्तिक टिप्पणी म्हणून पाहता येणार नाही; त्यामागे न्यायव्यवस्थेला आणि घटनात्मक संस्थांना पोखरत चाललेल्या एका विशिष्ट प्रवृत्तीची तीव्र चिंता आहे.
1. दबावतंत्र आणि डिजिटल न्यायनिवाडा: आजच्या डिजिटल युगात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना किंवा निकाल प्रलंबित असताना सोशल मीडियावरून विशिष्ट मोहिमा चालवून न्यायाधीशांवर आणि न्यायालयांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून संस्थांची बदनामी करण्याची ही वाढती प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहे, ही न्यायालयाची भीती रास्त आहे.
2. कायद्याच्या क्षेत्रातील ढासळती शिस्त: याच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आणखी एका गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. दिल्लीसह विविध ठिकाणी ’बोगस कायदे पदव्या’ (फेक लॉ डिग्री) घेऊन वकिली करणार्यांची संख्या वाढत असून, बार कौन्सिल मतपेढीच्या राजकारणामुळे यावर ठोस कारवाई करत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे संकेतही न्यायालयाने दिले. म्हणजेच, कायदे क्षेत्रातील अंतर्गत अराजकता मोडून काढण्यासाठी न्यायालयाने हा कडक पवित्रा घेतला होता.
दुसरी बाजू : भाषेची संवेदनशीलता आणि सामाजिक वास्तव
न्यायालयाने व्यक्त केलेली संस्थात्मक काळजी योग्य असली, तरी देशातील सर्वोच्च घटनात्मक आणि नैतिक पीठावरून वापरली गेलेली भाषा हा या वादाचा दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा पैलू आहे.
1. रूपकांचे गांभीर्य आणि मानवी प्रतिष्ठा : लोकशाहीत देशातील नागरिकांना, मग ते बेरोजगार असोत वा आंदोलक, ’झुरळ’ किंवा ’परजीवी’ यांसारख्या शब्दांनी संबोधित करणे मानवी प्रतिष्ठेच्या तत्त्वाला धक्का लावणारे मानले जाते. अशा प्रकारच्या अमानवीकरण करणार्या रूपकांमुळे (डिह्युमनाइझिंग मेटफर्स) नागरिकांबद्दलची संवेदनशीलता कमी होण्याचा धोका असतो.
2. बेरोजगारी : संकट की गुन्हा?: भारतातील तरुण सध्या रोजगाराच्या अत्यंत कठीण टप्प्यातून जात आहेत. रोजगार न मिळणे किंवा व्यवसायात स्थिर न होणे हा केवळ तरुणांचा वैयक्तिक दोष नसून, ती व्यापक आर्थिक आणि धोरणात्मक आव्हानांची बाजू आहे. हताश होऊन जेव्हा तरुण सोशल मीडिया किंवा माहिती अधिकाराचा (आरटीआय) वापर करतात, तेव्हा त्यातील गैरवापर नक्कीच रोखला पाहिजे; परंतु संपूर्ण सुजाण नागरिकत्वाला किंवा
कायदेशीर अधिकारांचा वापर करणार्यांना एकाच मापात तोलणे अन्यायकारक ठरू शकते. माहिती अधिकार हा संसदेने नागरिकांना दिलेला हक्क आहे आणि लोकशाहीत सनदशीर मार्गाने केलेली असहमती हा तिचा आत्मा आहे.
सुवर्णमध्याची आवश्यकता
धारदार कायदेशीर युक्तिवाद आणि घटनात्मक भाषेचा आब राखणे ही भारतीय न्यायव्यवस्थेची ऐतिहासिक परंपरा राहिली आहे. संस्थांवर होणारे बेछूट आणि हेतुपरस्पर हल्ले रोखण्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच समाजातील वाढत्या असंतोषाकडे आणि तरुणांच्या हताशतेकडे सहानुभूतीने पाहणेही व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे.
शेवटी, लोकशाहीत कायद्याचे राज्य हे केवळ शिक्षेच्या धाकावर चालत नाही, तर ते नागरिकांच्या विश्वासावर आणि संस्थांच्या नैतिक अधिकारावर टिकून असते. या पाश्वर्र्भूमीवर, न्यायालयीन शिस्त राखतानाच संवादाची भाषा अधिक सर्वसमावेशक आणि संवेदनक्षम राहिल्यास लोकशाही अधिक बळकट होईल, हाच या संपूर्ण वादातून निघणारा मुख्य निष्कर्ष आहे.
Interpretation of the Chief Justice’s statement