मनमाड पालिकेच्या मराठी शाळांचा खासगीकरणाचा घाट?

गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर? पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

मनमाड : आमिन शेख
शहरातील गोरगरीब आणि कामगार वर्गातील मुलांसाठी शिक्षणाचे मुख्य केंद्र असलेल्या मनमाड नगरपालिकेच्या मराठी शाळा आता खासगी संस्थाचालकांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. नगरपालिकेच्या काही शाळा बंद करून त्या पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) तत्त्वावर खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्याच्या हालचालींमुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले असून, सर्वसामान्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
शहरातील काही शाळांना रेल्वे विभागातर्फे जागा खाली करण्यासाठी नोटीस बजावली. मात्र, याविरोधात न्यायालयात व रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे सुनावणी सुरू असून, पर्यायी जागा मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात नगरपालिकेच्या मराठी शाळा या कमी पटसंख्या आहे, असे सांगून त्या बंद किंवा स्थलांतर करण्याचा ठराव करण्याचा घाट सुरू आहे, यामुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर
आला आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, गेल्या काही काळापासून मनमाड नगरपालिकेच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत असल्याचे कारण पुढे करत प्रशासन काही शाळांचे विलीनीकरण किंवा त्या पूर्णपणे बंद करण्याच्या तयारीत आहे. माहितीनुसार, या शाळांच्या इमारती आणि मोकळ्या जागा खासगी संस्थाचालकांना दीर्घकालीन करारावर देण्याचा मानस प्रशासनाचा आहे. यामुळे ज्या शाळांमध्ये पिढ्यान्पिढ्या कामगार व गरिबांची मुले मोफत शिक्षण घेत होती, तिथे आता खासगी संस्थांचे वर्चस्व निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. “नगरपालिकेच्या शाळा या सामान्य माणसाचा आधार आहेत. जर या शाळा खासगी संस्थांना दिल्या, तर तिथे अव्वाच्या सव्वा फी आकारली जाईल. मग आम्ही आमच्या मुलांना कुठे शिकवायचे?” असा संतप्त सवाल पालकांकडून विचारला जात आहे. अनेक शिक्षणप्रेमींच्या मते, शाळा सुधारण्याऐवजी त्या थेट खासगी संस्थांना देणे म्हणजे जबाबदारीतून हात झटकण्याचा प्रकार आहे. मागील वर्षी मनमाड पालिकेच्या शाळांना आमदार सुहास कांदे यांनी 10 कोटींचा निधी देऊन त्यात सुधारणा केली. प्रत्येक शाळेवर जवळपास 50 ते 60 लाख खर्च करण्यात आला आणि आता याच शाळा वैयक्तिक संबंध जोपासण्यासाठी किंवा इतर काही फायद्यासाठी खासगी संस्थाचालकांच्या घशात घालण्याचा घाट आहे. असे झाले तर शहरातील गोरगरीब, कामगार, कष्टकरी यांच्या मुलांनी शिक्षण घ्यावे कुठे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

दृष्टिक्षेप….

आरक्षणाची भीती : खासगीकरणामुळे 25 टक्के आरक्षित जागा सोडल्यास उर्वरित जागांसाठी मोठी फी मोजावी लागू शकते.
मराठी माध्यमाचे भवितव्य : अनेकदा खासगी संस्था या शाळांचे रूपांतर इंग्रजी माध्यमात करतात. ज्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येते.
जागांचा गैरवापर : नगरपालिकेच्या मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा बळकावण्यासाठी काही संस्थाचालकांचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही होत आहे.

या निर्णयाविरोधात शहरातील विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन आंदोलन करणार असून, “शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा” ही मोहीम तीव्र करण्याची तयारी सुरू आहे. जोपर्यंत प्रशासन यावर स्पष्ट भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत पालकांचा लढा सुरूच राहणार आहे. प्रशासनाने या प्रकरणावर तातडीने खुलासा करून गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी आमची मागणी आहे. जर पालिकेच्या वतीने पालिकेच्या शाळा बंद करून त्या खासगी संस्थेच्या घशात घातल्या तर याविरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल तसेच शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन दिले जाणार आहे.
– गुरुकुमार निकाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते, मनमाड

Is Manmad Municipality’s Marathi schools on the verge of privatization?