ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीडीपी) म्हणजे ढोबळ देशी उत्पादन. यालाच देशाचा विकासदर म्हणतात. देशात तयार झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे अंतिम बाजारमूल्य म्हणजे जीडीपी. यामध्ये कृषी, औद्योगिक आणि सेवा या तीन प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश असतो. पहिल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्रात 3.6 टक्के वाढ झाली. हे प्रमाण एकूण जीडीपीच्या 18 टक्के आहे. औद्योगिक उत्पादनात 8.6 टक्के वाढ झाली. ही वाढ जीडीपीत 26 टक्के आहे. सेवाक्षेत्रात सर्वाधिक वाढ 10 टक्के असून, जीडीपीत त्याचे प्रमाण 56 टक्के आहे. यावरून आपल्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा मोठा वाटा असून, कृषीचा वाटा कमी आहे, तर उद्योग दुसर्या क्रमांकावर, तर कृषी तिसर्या क्रमांकावर आहे. औद्योगिक उत्पादनात वाढ होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सांख्यिकी व अंमलबजावणी मंत्रालयाने 2026 च्या सुरुवातीला जीडीपी गणनेची नवीन पद्धत लागू केली. त्यानुसार चालू 2026-27 आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) जीडीपी दर 7.8 टक्के वाढला. देशाचा विकासदर 7.8 इतका वाढल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विशेष आनंद झाला. विकासदर वाढल्याबद्दल त्यांनी देशवासीयांचे विशेष अभिनंदन केले. देशांतर्गत मागणी, सरकारी खर्च, उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला. जागतिक पातळीवरील आव्हाने, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भू-राजकीय तणाव या पाश्वर्र्भूमीवर आपल्या अर्थव्यवस्थेने दमदार कामगिरी केली. विकासदर 7.8 टक्क्यांनी वाढला. विकासदरात झालेली वाढ अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गतवर्षाच्या तुलनेत जीडीपीचा दर अंदाजापेक्षा अधिक आहे. जीडीपी वाढीचा हा आकडा बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा चांगला आहे. एका संस्थेच्या सर्वेक्षणात एप्रिल ते जून या तिमाहीत जीडीपी वाढ 7.1 टक्के अंदाजित होती. अमेरिका-इराण संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि वित्तीय बाजारातील अस्थिरता यांसारख्या समस्या असतानाही विकास झाल्याने अर्थव्यवस्था सुदृढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. याबद्दल पंतप्रधानांना आनंद झाला आहे. देशाच्या विकासात लोकांचे योगदान महत्त्वाचे असते, म्हणून त्यांचे अभिनंदन पंतप्रधानांनी केले. देशाचा विकास होत असल्याचा आनंद व्यक्त करायला हरकत नाही. जीवनावश्यक वस्तू असलेल्या साखरेचे भाव ऐन सणासुदीत वाढले आणि दररोजच्या वापरातील कांदाही महागला असताना जीडीपीचे आकडे जाहीर करण्यात आले. पेट्रोल, डिझेल, गॅस या इंधनाचे दर चढेच आहेत. याशिवाय खाद्यतेल व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई वाढत आहे. जीडीपी वाढल्याने महागाई कमी होणार नाही. आपण ‘आत्मनिर्भर भारत’ म्हणत असलो, तरी आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकन डॉलरवर चालत आहे, हे मान्य करावेच लागते. आपल्याला गॅस, पेट्रोल, डिझेल ही इंधने, खाद्यतेल आणि सोने यांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. वेळप्रसंगी अन्नधान्याची आयात करावी लागते. चैनीच्या वस्तू आयात कराव्या लागतात. अमेरिकन डॉलरच्या चलनात आयातीची देयके (बिले) द्यावी लागतात. इराण युद्धामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत आहे. या पाश्वर्र्भूमीवरच 10 मे 2026 रोजी पंतप्रधानांनी सोने खरेदी टाळा, खाद्यतेल जपून वापरा, इंधन काटकसरीने वापरा, विदेशी प्रवास टाळा, असे आवाहन केले होते. जीडीपी वाढल्याचा आनंद व्यक्त करताना त्यांनी पुन्हा सोने खरेदी व विदेशी प्रवासाकडे लक्ष वेधले, ते त्यांचा चार देशांचा विदेश दौरा संपल्यानंतर! त्यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ मंत्र पुन्हा सांगितला. भारताला पुढे नेण्यासाठी स्वावलंबन अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन द्या आणि देशात बनवलेल्या वस्तूंना प्राधान्य द्या, असे आवाहनही त्यांनी केले. मे महिन्यात त्यांनी विस्ताराने जे सांगितले होते तेच त्यांनी संक्षिप्त स्वरूपात सांगितले आहे. आपला जीडीपी वाढत असला, तरी आपल्याकडे विदेशी गंगाजळी म्हणजे अमेरिकन डॉलर असणे गरजेचे आहे. इंधन, खाद्यतेल व गरजेनुसार अन्नधान्य आयात करण्यासाठी डॉलर पाहिजेच. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, ऑगस्ट 2026 अखेर भारताचा एकूण परकीय चलनसाठा 729.33 अब्ज डॉलर आहे. हा आकडा समाधानकारक असला, तरी आयात वाढली तर डॉलरचा साठा कमी होण्यास वेळ लागणार नाही. सन 1990-91 मध्ये भारताची स्थिती इतकी बिकट झाली होती. विदेशी चलन गंगाजळीत खडखडाट झाला होता तेव्हा देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे 67 टन सोने बँक ऑफ इंग्लंड आणि स्वित्झर्लंडमध्ये गहाण ठेवावे लागले होते. सन 1991 च्या उन्हाळ्यात भारताकडे केवळ दोन ते तीन आठवडे पुरेल इतकेच विदेशी चलन शिल्लक होते. देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने सोने गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. एकूण 67 टन सोने गहाण ठेवण्यात आले. मे 1991 मध्ये 20 टन सोने स्वित्झर्लंडच्या बँकेत विकले किंवा गहाण ठेवले गेले, तर जुलै 1991 मध्ये 47 टन सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे गहाण ठेवण्यात आले. या 67 टन सोन्याच्या बदल्यात भारताला सुमारे सहाशे दशलक्ष डॉलर विदेशी चलन कर्ज म्हणून मिळाले. ते सोने रिझर्व्ह बँकेच्या विदेशी चलनसाठ्यातील होते. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि त्यानंतर आलेले पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव व अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. भारतात 1990-91 सारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी काटकसर करून डॉलरची बचत करण्याची भूमिका मांडली आहे. जीडीपी वाढीचा आनंद साजरा करताना डॉलर वाचविणे महत्त्वाचे आहे, हेच पंतप्रधानांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
Joy over the rise in GDP