चालू 2026-27 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) भारताचा जीडीपी म्हणजे विकासदर 7.8 टक्के राहिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांचे अभिनंदन करून आनंद व्यक्त केला होता. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली असताना, जीडीपी वाढल्याचा आनंद व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे; पण त्याचवेळी पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा काटकसरीचे आवाहन केले. विदेश प्रवास टाळा, अनावश्यक सोने खरेदी करू नका, या सूचनांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. पहिल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्रात 3.6 टक्के वाढ झाली. हे प्रमाण एकूण जीडीपीच्या 18 टक्के आहे. औद्योगिक उत्पादनात 8.6 टक्के वाढ झाली. ही वाढ जीडीपीत 26 टक्के आहे. सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक वाढ 10 टक्के असून, जीडीपीत त्याचे प्रमाण 56 टक्के आहे. यावरून आपल्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा मोठा वाटा असून, कृषीचा वाटा कमी आहे, तर उद्योग दुसर्या क्रमांकावर, तर कृषी तिसर्या क्रमांकावर आहे. हेच 3 सप्टेंबर रोजी ‘जीडीपी वाढल्याचा आनंद’ या मथळ्याखाली याच सदरात नमूद करण्यात आले होते. सेवा क्षेत्राचा जीडीपीत वाटा वाढत आहे, तसेच औद्योगिक उत्पादनही वाढत आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढले पाहिजेच, परंतु केवळ सेवा औद्योगिक क्षेत्रांत वाढ झाल्याचा आनंद व्यक्त करताना कृषी क्षेत्रातील वाढ रोडावत असल्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यंदा हवामानातील ‘एल निनो’चा प्रभाव वाढल्याने देशभरात पाऊसपाणी कमीच पडला. त्याचा परिणाम खरीप पेरण्यांवर झाला. खरिपाच्या पेरण्या कमी झाल्याने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्या तिमाहीचा (जुलै ते सप्टेंबर) जीडीपी दर जाहीर केला जाईल, तेव्हा कृषी क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा घसरलेला असण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला कृषी उत्पादनातील घट परवडणारी नाही; कारण आपल्याला खाद्यतेल, डाळी यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू आयात कराव्या लागतात. देशात साखरेचे भाव वाढल्याने साखरही आयात करावी लागत आहे, तर प्रसंगी कांदाही आयात करावा लागतो. खरीप हंगाम पावसावर अवलंबून असतो आणि यंदा पाऊसच कमी झाल्याने खरीप पिकांच्या पेरण्या घटल्या. खरीप उत्पादन कमी झाले तर कृषी उत्पादनावर आधारित असलेल्या उद्योगांना फटका बसेल. खरीप पिकांच्या पेरणीचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून, एकूण पेरणी क्षेत्र गतवर्षाच्या तुलनेत कमीच आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 4 सप्टेंबर 2026 पर्यंत देशात खरीप पिकांची पेरणी 1,086.31 लाख हेक्टरवर झाली असून, गतवर्षी याच कालावधीत 1,104 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. म्हणजेच यंदा पेरणी क्षेत्रात 17.69 लाख हेक्टर म्हणजेच 1.60 टक्क्यांची घट झाली आहे. खरीप हंगामातील सरासरी पेरणी क्षेत्र 1,104.46 लाख हेक्टर असून, गतवर्षी संपूर्ण हंगामात 1,134.27 लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची पेरणी झाली होती. खरीप हंगामातील प्रमुख पीक असलेल्या धानाच्या (भात) पेरणीलाही यंदा फटका बसला असून, धानाचे क्षेत्र 421.82 लाख हेक्टरवर आले आहे, म्हणजे गतवर्षाच्या तुलनेत 3.74 टक्क्यांची घट झाली आहे. भरडधान्यांमध्ये ज्वारी आणि बाजरीच्या क्षेत्रात सुधारणा झाली असली, तरी मक्याचे क्षेत्र 3.18 टक्के, तर रागीचे (नाचणी/नागली) क्षेत्र 13.30 टक्क्यांनी घटले आहे. एकूण तेलबियांचे क्षेत्रही 191.99 लाख हेक्टरवर आले असून, गतवर्षाच्या तुलनेत त्यात 0.56 टक्क्यांची घट झाली आहे. भुईमुगाच्या क्षेत्रात 1.65 टक्के आणि सोयाबीनच्या क्षेत्रात 0.94 टक्के घट झाली, तर तिळाच्या क्षेत्रात मात्र 15.15 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सूर्यफुलाच्या क्षेत्रात तब्बल 95.69 टक्क्यांची वाढ, तर रामतिळाच्या क्षेत्रात 13.29 टक्क्यांची वाढ झाली असून, दुसरीकडे एरंडीच्या क्षेत्रात मात्र 13.61 टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. याउलट, डाळींच्या पेरणी क्षेत्रात यंदा वाढ झाली असून, एकूण क्षेत्र 115.30 लाख हेक्टरवरून वाढून 117.13 लाख हेक्टर झाले आहे, म्हणजेच यात 1.60 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तुरीच्या क्षेत्रात 1.61 टक्के, तर उडदाच्या क्षेत्रात 11.95 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मुगाच्या क्षेत्रात 3.05 टक्के आणि इतर डाळींच्या क्षेत्रात 13.14 टक्क्यांची घट झाली आहे. कापसाच्या क्षेत्रातही 0.63 टक्क्यांची घट झाली असून, हे क्षेत्र 109.17 लाख हेक्टरवर आले आहे. एकूणच खरीप पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात झालेली घट उत्पादनाच्या अंदाजावर परिणाम करू शकते आणि कमी पेरणी झालेल्या धान, सोयाबीन, भुईमूग, मका आणि कापूस यांसारख्या पिकांच्या पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण होऊ शकते. डाळी तसेच काही तेलबियांच्या क्षेत्रात झालेली वाढ पुरवठ्याची चिंता काहीशी कमी करू शकते. सर्व आकडेवारी सरकारी असून, व्यक्त केलेले अंदाजही सरकारी आहेत. महाराष्ट्रात यंदा 31 ऑगस्टअखेरपर्यंत 1 कोटी 36 लाख 56 हजार 121 हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची पेरणी पूर्ण झाली असून, कृषी विभागाच्या अहवालानुसार हे प्रमाण राज्याच्या 5 वर्षांच्या सरासरी खरीप क्षेत्राच्या 95 टक्के इतके आहे. यंदा जून महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे आणि ऑगस्टमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत पेरणी क्षेत्रात सुमारे 8 लाख हेक्टरची घट झाली आहे. चालू हंगामातील मुख्य पिकांनुसार पाहता, कापसाचे क्षेत्र गतवर्षीच्या जवळपास कायम म्हणजेच स्थिर असून, शेतकर्यांनी यंदाही नगदी पीक म्हणून कापसाला चांगली पसंती दिली आहे. राज्याचे प्रमुख तेलबीय पीक असलेल्या सोयाबीनच्या क्षेत्रात यंदा किरकोळ घट झाली आहे, तर मक्याच्या लागवड क्षेत्रात यंदा 1 लाख 53 हजार हेक्टरची लक्षणीय घट झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत मका हे राज्याचे तिसरे प्रमुख खरीप पीक बनले होते, परंतु यंदा पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे मक्याचा पेरा घटला आहे. तूर, मूग, उडीद या कडधान्यांची पेरणी यंदा सरासरीच्या केवळ 79 टक्के झाली असून, ही कृषी विभागासाठी अत्यंत चिंतेची बाब ठरली आहे, कारण पावसाअभावी मूग आणि उडदाच्या पेरण्यांना मोठा फटका बसला आहे. विभागनिहाय पाहता, नाशिक विभागात सर्वांत जास्त म्हणजे 101 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत, पुणे विभागात 100 टक्के, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 93 टक्के, लातूर व अमरावती विभागांत सरासरी 94 ते 95 टक्के, तर कोकण विभागात सर्वांत कमी म्हणजेच केवळ 83 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. एकूणच महाराष्ट्रासह देशात यंदा खरीप पिकांचे क्षेत्र घटले आहे. खरीप हंगामात तेलबिया, कडधान्य, भरडधान्य, भात, डाळी ही पिके घेतली जातात आणि ही कृषी उत्पादने दैनंदिन आहारात असतात. याशिवाय, कापूस व कांदा ही नगदी पिके असल्याने या पिकांवर आधारित उद्योगांना फटका बसण्याची शक्यता आहे, विशेषतः कापूस पीक महत्त्वाचे आहे. यंदा उत्पादन घटल्याने कांद्याचे भाव वाढले, तर ऊस उत्पादन घटल्याने साखरही महागली. भारत खाद्यतेल आयात करणारा देश आहे आणि भारतातच तेलबियांचे उत्पादन घटले तर खाद्यतेलाची आयात वाढणार, शिवाय तेलही महागणार; डाळींची आयातही करावीच लागणार आहे. जीडीपी वाढल्याचा आनंद व्यक्त करताना खरीप पेरण्यांच्या क्षेत्रांत झालेली घट चिंताजनक आहे आणि या घटीचे परिणाम आता लगेच दिसणार नाहीत, तर हंगाम संपल्यावर दिसतील.
Kharif Crop Percentage