गणेशोत्सव हा सामाजिक ऐक्य आणि संस्कृतीचा जागर आहे; परंतु अलीकडच्या वर्षांत या उत्सवाला कानठळ्या बसविणार्या डीजे सिस्टिम आणि अंधत्व आणणार्या लेझर शोचे हिडीस रूप आले आहे. कायदा आणि भारतीय संविधानाच्या कसोटीवर या मुद्द्याचा सखोल विचार करणे आवश्यक ठरते.
भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करून कोणताही उत्सव साजरा करता येत नाही. कलम 21 (जीविताचा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार): सर्वोच्च न्यायालयाने सुभाष कुमार वि. बिहार राज्य आणि ध्वनिप्रदूषण संदर्भ खटला (2005) यात स्पष्ट केले आहे की, जगण्याचा अधिकार म्हणजे केवळ जिवंत राहणे नव्हे, तर सन्मानाने, शांततेने, चांगल्या आरोग्यासह आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे होय. राज्यघटनेचे कलम 19(1)(क) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार दुसर्या नागरिकाला ’न ऐकण्याचा’ समान अधिकार आहे. कोणीही आपल्या आवाजाची किंवा लेझरच्या प्रकाशाची जबरदस्ती दुसर्यावर लादू शकत नाही. झोपेचा अधिकार हा कलम 21 चाच भाग आहे.धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार हा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या आधीन आहे. उच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, लाउडस्पीकर किंवा अॅम्प्लिफायर वापरणे हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही.
कलम 48-अ आणि 51-अ : पर्यावरणाचे, ज्यात मानवी आरोग्यास पोषक अशा ध्वनी व प्रकाश पर्यावरणाचा समावेश होतो, रक्षण करणे ही शासन आणि प्रत्येक नागरिकाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. वैधानिक तरतुदी आणि कायदेशीर दायित्व ध्वनिप्रदूषण आणि लेझरचे धोके रोखण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत.
ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 (पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत): नियम 5 : सक्षम प्राधिकार्याच्या लेखी परवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी लाउडस्पीकर किंवा ध्वनिक्षेपकांचा वापर करण्यास पूर्ण मनाई आहे.
नियम 5 (2) : रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत आवाजावर पूर्ण बंदी आहे (शासनाने वर्षातील ठराविक 15 दिवसांसाठी दिलेली सूट केवळ रात्री 12 वाजेपर्यंतच मर्यादित असते). नियम 8 : नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असलेले ध्वनिवर्धक आणि यंत्रणा जागेवरच जप्त करण्याचे अधिकार पोलिसांना आणि प्रशासनाला आहेत. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 (कलम 15) : या नियमांचे उल्लंंघन केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
भारतीय न्यायसंहिता : सार्वजनिक उपद्रव (कलम 270 /268) : सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास, इजा किंवा धोका निर्माण करणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. यंत्रसामग्री व दिव्यांचा निष्काळजी वापर (कलम 289 व 290): मानवी जीवितास धोका निर्माण होईल अशा पद्धतीने ध्वनी किंवा तीव्र लेझर उपकरणांचा निष्काळजीपणे वापर करणे. गंभीर दुखापत (कलम 116 व 117) : लेझरच्या झोतामुळे डोळ्याचा रेटिना जळून अंधत्व आल्यास संबंधित मंडळाचे पदाधिकारी आणि ऑपरेटरवर गंभीर दुखापतीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.महाराष्ट्र पोलीस कायदा, 1951 (कलम 33, 70 व 102): रस्त्यावरील वाहतूक, सुरक्षितता आणि ध्वनिवर्धकांंवर नियंत्रण ठेवणे तसेच बेकायदेशीर उपकरणांची तातडीने जप्ती करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. ध्वनिप्रदूषण नियम, 2000 नुसार आवाजाची डेसिबल मर्यादा. डीजे सिस्टिममधून निघणारा आवाज अनेकदा 110 ते 125 डेसिबलपेक्षा जास्त असतो. ही पातळी निवासी क्षेत्राच्या मर्यादेपेक्षा दुपटीहून अधिक असून, थेट मानवी कान आणि हृदयावर आघात करते.उत्सवाचा आनंद दुसर्याच्या जिवावर बेतू शकतो. कायदा स्पष्ट आहे, मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात आहेत; गरज आहे ती पोलीस प्रशासनाकडून कठोर अंमलबजावणीची आणि नागरिकांच्या जागरूकतेची. नाशिककरांनी पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजराला पसंती देऊन बेकायदेशीर डीजे आणि घातक लेझर शोला पूर्णपणे हद्दपार केले पाहिजे.
Raucous Revelry During Festivals: What Does the Law Say?