आश्वासनांचा गाजावाजा, कर्जमाफीत शेतकरी वंचित!

– राजेंद्र खुळे

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राज्यातील शेतकर्‍यांना दिलेले सर्वांत मोठे आश्वासन म्हणजे “सात-बारा पूर्णपणे कोरा करू.“ या घोषणेने आर्थिक संकटात सापडलेल्या लाखो शेतकर्‍यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला होता. शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि कर्जाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी ही केवळ आर्थिक मदत नसून, नव्याने उभे राहण्याची संधी म्हणून शेतकर्‍यांनी तिच्याकडे पाहिले. परंतु कर्जमाफीची लाभार्थी यादी जाहीर झाल्यानंतर वास्तव मात्र पूर्णपणे वेगळे दिसून आले. शासनाने घातलेल्या अटी आणि निकषांमुळे हजारो पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिल्याचा आरोप होत आहे.

विशेष म्हणजे, मौजे सुकेणे विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या तब्बल 925 सभासदांपैकी केवळ एका शेतकर्‍यालाच कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याची बाब या योजनेतील त्रुटी अधोरेखित करते. ही केवळ एका संस्थेची स्थिती नसून, राज्यातील अनेक भागांत अशाच प्रकारची परिस्थिती असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
शासनाने 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या आणि 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकर्‍यांनाच पात्र मानले आहे. कागदोपत्री हे निकष योग्य वाटू शकतात; मात्र प्रत्यक्षात अनेक शेतकर्‍यांनी संकटाच्या काळात कर्जाची अंशतः परतफेड केली, काहींनी पुनर्गठन केले, तर काहींनी नाईलाजाने इतर मार्गांचा अवलंब केला. अशा शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफीपासून वंचित ठेवणे हा न्यायाचा प्रश्न आहे.
शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा वाढविणे आणि नंतर कठोर निकषांच्या आधारे त्यांना लाभापासून दूर ठेवणे, यामुळे शासनावरील विश्वास डळमळीत होणे स्वाभाविक आहे. कर्जमाफीच्या घोषणा राजकीय व्यासपीठांवर टाळ्या मिळवून देऊ शकतात; परंतु प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही, तर त्याचे परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लोकविश्वास या दोन्हींवर होतात.
मौजे सुकेणे विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश मोगल यांनी शासनाने अवाजवी अटी व निकष बदलून प्रत्येक थकीत शेतकर्‍याला कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी केली आहे. ही मागणी केवळ एका संस्थेची नाही, तर राज्यातील हजारो वंचित शेतकर्‍यांच्या भावना व्यक्त करणारी आहे. आज गरज आहे ती राजकारणापेक्षा वास्तवाची. कर्जमाफीची योजना ही केवळ आकडेवारी पूर्ण करण्यासाठी नसून संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍याला दिलासा देण्यासाठी असावी. त्यामुळे शासनाने विद्यमान निकषांचा तातडीने
फेरविचार करून प्रत्यक्ष गरजू आणि थकीत शेतकर्‍यांना न्याय मिळेल, अशी सुधारित यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या आशा-अपेक्षांशी खेळणे कोणत्याही लोकाभिमुख शासनाला शोभणारे नाही. आश्वासन आणि अंमलबजावणी यातील दरी जितकी वाढेल, तितका लोकांचा शासनावरील विश्वास कमी होत जाईल. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही. शासनाने संवेदनशीलता दाखवत कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये सुधारणा करून वंचित शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा, हीच आजची सर्वांत मोठी अपेक्षा आहे.

Much fanfare about promises, yet farmers left out of loan waivers!