ना ‘आघाडी’ ना ‘युती’, केवळ डोळ्यात ‘धूळफेक’!

मागच्या आठवड्यात काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी, भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा दावा केला. त्याचबरोबर अनेक मराठा नेत्यांकडे ’ओबीसी’ प्रमाणपत्र असून, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही ’ओबीसी’ प्रमाणपत्र घेतल्याचे म्हटले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडेही असे प्रमाणपत्र आहे की नाही, हे आपणास माहीत नाही, असे संदिग्ध वक्तव्यही त्यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्याने एकच वादंग माजून ’मविआ’तील मित्रपक्षांत चांगलेच ’वाकयुद्ध’ रंगले आहे.
वडेट्टीवारांच्या या वक्तव्याने सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, वडेट्टीवारांचे वक्तव्य ऐकून मला धक्का बसला आहे. माझ्याकडे कोणतेही ’ओबीसी’ प्रमाणपत्र नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी प्रमाणपत्र असल्याचा पुरावा दाखवून तसे सिद्ध करावे. अन्यथा जाहीर माफी मागावी, अशी मागणीही केली. काँग्रेसचे नेते आपल्याला लक्ष्य का करतात? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
यानंतर वडेट्टीवार यांनी नेहमीप्रमाणे खेद व्यक्त करत, ’ओबीसी’ प्रमाणपत्रांबाबत माझी भूमिका मांडताना सुप्रिया सुळे यांचे नाव ’अनावधाना’ने घेतले गेले. त्यांच्यावर आरोप करण्याचा माझा कोणताही हेतू नव्हता, असे स्पष्टीकरण(?) दिले. पण मराठा नेत्यांकडून ’ओबीसी’ प्रमाणपत्र घेण्याच्या मुद्यावरील आपली भूमिका कायम असल्याचे ते म्हणाले. माझा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोथात नसून ’ओबीसीं’च्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी व सामाजिक न्यायासाठी आहे, असेही वडेट्टीवारांनी स्पष्ट केले.
एकीकडे, ’मविआ’ आघाडीत हा वाद रंगला असताना, दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परप्रांतीय रिक्षा, टॅक्सी व कॅबचालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने ’महायुती’त ’दंगल’ सुरू झाली आहे. राज्याच्या एकूणच राजकारणात वाद सुरू होऊन राजकारण चांगलेच तापले आहे. अर्थातच, मुख्यमंत्र्यांनी पुढील वर्षी ’उत्तर प्रदेश’सह एकूण सात राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, धूर्तपणे हा निर्णय घेतला, हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज नसावी.
शिवसेना नेते व राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परप्रांतीय रिक्षा, टॅक्सी व कॅबचालक व्यावसायिकांना मराठी भाषेचे किमान व्यावहारिक ज्ञान असणे अनिवार्य केले होते. त्यानुसार सर्व चालकांना 15 ऑगस्ट ही शेवटची मुदत दिली होती. तरीही मराठी न आल्यास संबंधित चालकांचा परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता; परंतु शासनाच्या या निर्णयाने लाखो अमराठी चालकांचे रोजगार धोक्यात येतील, तसेच मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन व छळ होत असल्याचा आरोप करत अनेक परप्रांतीयांनी याला विरोध केला. काही चालक व वाहतूक संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन, या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. 20 ऑगस्टपासून प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व परिवहन मंडळाकडून कारवाईस सुरुवात करण्यात आली होती. चालकांची तोंडी परीक्षा व तपासणी केली जाऊ लागली. दोषी आढळलेल्या सुमारे 2,500 चालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी वाद प्रसंगी हाणामार्‍याही होऊ लागल्या.
अखेर वाहतूक संघटनांनी 24 ऑगस्टपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला. भाजप वाहतूक सेनाप्रमुख हाजी अराफत शेख यांनी आधी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला होता. नंतर त्यांनी शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती केली. वाढता विरोध बघता मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या विनंतीला मान देत, त्वरित एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. मराठी भाषा शिकण्यासाठी मोफत वर्ग व साहित्यही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. अमराठी वाहन चालकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करून त्यांचे आभार मानले. नाचत-गात जल्लोेष केला.
या निर्णयामुळे शिवसेनेतील नेतेमंडळी मात्र नाराज झाली. त्यांनी ’मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला विश्वासात न घेता परस्परनिर्णय फिरवला’, असा नाराजीचा सूर आळवण्यास सुरुवात केली. ’मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हा महाराष्ट्राचा निर्णय आहे व तो आम्हाला पूर्णपणे मान्य आहे’, अशी ’मलमपट्टी’ परिवहनमंत्री सरनाईक यांना करावी लागली. आदित्य ठाकरेंने तीव्र नाराजी (?) व्यक्त करत ’चुकीचा संदेश देणारा व मराठीसक्ती शिथिल करणारा निर्णय,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. ’उद्धटपणा केल्यास परप्रांतीय वाहनचालकांना ’मनसे स्टाइल’ने उत्तर मिळेल’, असे सांगत ’मनसे’च्या नेत्यांनी या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाणार असल्याचाही इशारा दिला.
एखाद्या समाज प्रबोधनाच्या किंवा समाजहिताच्या आदर्श कामासाठी दोन संघटना किंवा संस्था एकत्र येतात व ते काम ’निःस्वार्थी’ भावनेने व ’निष्कलंक’पणे पूर्ण करतात, त्याला खर्‍या अर्थाने ’युती’ किंवा ’आघाडी’ म्हणतात. काही वर्षांपूर्वी आपल्या राजकारणात बरीच अभ्यासू, संस्कारी, निःस्वार्थी आणि जनतेविषयी मनापासून तळमळ असणारे नेते होते. त्यामुळे त्यांना निवडून येण्यासाठी ’लाडकी बहीण’, ’लाडका भाऊ’, ’लाडकी लेक’ आदी ’रेवडी’ योजना राबवण्याची गरजच पडत नव्हती. सत्तेच्या आकड्यांचे गणित जुळवण्यासाठी ’युती’ वा ’आघाडी’ची गरजही पडत नव्हती. पण अलीकडे काही ’भंपक’, ’असंस्कृत’, ’दीडशहाणे’ व ’गुन्हेगार’, संधिसाधू व स्वार्थी विद्वानांनी राजकारणात प्रवेश केल्याने राजकारणाचा ’धंदा’ बनवला आहे. स्वस्वार्थासाठी यांना ’आघाडी’ व ’युती’ची गरज पडू लागली आहे. ’समन्वय समिती’ फक्त नावाला स्थापन करायची. मग प्रत्येकाला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणत एकमेकांचे खासदार, आमदार, नगरसेवक पळवायचे, हेच यांचे राजकारण झाले आहे.
थोडक्यात, ’युती’ किंवा ’आघाडी’ ही ’गोंडस’ नावे फक्त स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी मतदारांच्या ’डोळ्यात धूळफेक’ करण्याची पळवाट आहे, यात कोणाचेही दुमत नसावे.