मुख्यमंत्री : 10 दिवसांत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन अंतिम निर्णय
नाशिक : प्रतिनिधी
रिंग रोड प्रकल्पामुळे कोणत्याही शेतकर्यावर अन्याय होणार नाही, कोणालाही कमी मोबदला मिळणार नाही आणि शक्य तितक्या कमी घरे व शेती बाधित होतील,यासाठी शासन आवश्यक ती काळजी घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पामुळे बाधित होणार्या शेतकर्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना. गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीत रिंग रोडच्या प्रस्तावित अलाइनमेंटमुळे होणारे नुकसान, भूसंपादनातील अन्यायकारक मूल्यांकन,शेतकर्यांच्या घरांवर व शेतीवर होणारा परिणाम,पर्यायी अलाइनमेंटचा प्रस्ताव तसेच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकरी प्रतिनिधींनी सविस्तर मांडणी केली. शेतकरी शिष्टमंडळाने न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान स्थानिक प्रशासनाकडून चुकीच्या अलाइनमेंट सादर करण्यात आल्याचा आरोप करत संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. रिंग रोड प्रकल्पाच्या नियोजन व अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करत स्वतंत्र चौकशीचे आदेश देण्याची विनंतीही करण्यात आली.
या संपूर्ण विषयावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी येत्या 10 दिवसांत मंत्रालय स्तरावर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळ,विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी नाशिक,संबंधित सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.या बैठकीत अलाइनमेंट आणि भूसंपादन मूल्यांकन या दोन्ही विषयांवर अंतिम व सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीस महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, करण गायकर, कॉ. राजू देसले,नानासाहेब बच्छाव, शिवाजी मोरे, शिवा तेलंग, नवनाथ शिंदे, सुभाष गायकर, आशिष हिरे, दीपक हगवणे, सुदाम जाचक,सुदर्शन पाटील, अक्षय कातड, गोकुळ बोराडे, सागर लोणे, मनीष हांडोरे, पंकज खताळे, रवी पेखळे, रोशन उगले, सतीश संधान, मधुकर पोरजे, शिवाजी डांगले उपस्थित होते.
कार्यवाही न करण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेत मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा केली.शेतकरी शिष्टमंडळाने सकारात्मक निर्णय होईपर्यंत रिंग रोड बाधित 14 गावांमध्ये कोणतीही प्रशासकीय कारवाई करू नये,अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली.त्यानुसार या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर होईपर्यंत कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, अशा सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांना निर्देश दिले.
No one will face injustice due to the Ring Road.