जिल्हास्तरावर निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना दररोज गरम, ताजा आणि पौष्टिक आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य सरकारने कार्यपद्धतीत मोठे प्रशासकीय बदल करण्याचे पाऊल उचलले आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या ’प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने’च्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे निर्देश दिले.
सध्या केवळ आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या पोषण आहाराची व्याप्ती वाढवून ती थेट दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत नेण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासून तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी शालेय शिक्षण विभागाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे माध्यमिक स्तरावरील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आहाराचा दर्जा आणि वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी आता थेट स्थानिक प्रशासनाला सर्वाधिकार देण्याचे ठरले आहे.
भौगोलिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शहरी व सुलभ ग्रामीण भागात ’केंद्रीय स्वयंपाकघर’ (सेंट्रल किचन) पद्धत राबवावी, मात्र दुर्गम व आदिवासी भागात वेळेत जेवण पोहोचण्यात अडचणी येत असल्याने तिथे ग्रामपंचायती आणि स्थानिक महिला बचतगटांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात यावी. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पालिका आयुक्तांनी स्थानिक गरजा तपासून आहाराची गुणवत्ता, स्वच्छता व देयकांच्या वितरणाबाबत कडक मानके ठरवावीत, अशा स्पष्ट सूचना यावेळी देण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांच्या ताटातील जेवण केवळ पोटभर नसून प्रथिनयुक्त व पोषणमूल्यांनी समृद्ध असावे, यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. पारंपरिक तांदळाचे प्रमाण मर्यादित ठेवून ज्वारी, बाजरीसारख्या भरडधान्यांचा (मिलेट्स) आहारात समावेश करावा आणि मैदा पूर्णपणे टाळावा, असे निर्देश देण्यात आले. याच बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी आता थेट पालकांच्या उपस्थितीत करून त्यांना ’हेल्थ कार्ड’ दिले जाणार असल्याचे नमूद केले.
Now, students up to Class 10 will also receive nutritious meals.