कांदा देशांतर्गत बाजारपेठेत पोहोचताच दर गडगडले

कांदा उत्पादकांत नाराजीचा सूर; आमचा तोंडचा घास हिसकावला

लासलगाव : वार्ताहर
देशाची राजधानी दिल्ली, चेन्नईसह इतर राज्यांत कांद्याची वाढती टंचाई दूर करण्यासाठी आणि गगनाला भिडलेल्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे इतरत्र कांदा पाठविण्यास सुरवात झाली आहे. नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून बफर स्टॉकमधील कांदा दिल्ली, चेन्नईसह इतर राज्यांत पाठविण्यास सुरवात केल्यानंतर लासलगावसह राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांत कांद्याच्या सरासरी दरात प्रतिक्विंटल पाचशे रुपयांनी घसरण झाली. त्यामुळेे कांदा उत्पादकांत नाराजीचा सूर
उमटत आहे.
नाफेड व एनसीसीएफने निकृष्ट दर्जाचा कांदा देशातील बाजारात पाठवून भाव पाडत असल्याचा आरोप करत प्रहार शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश निंबाळकर यांनी 26 ऑगस्टला लासलगाव येथून दिल्लीला निघालेली कांदा एक्स्प्रेस रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, पोलीस प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर तो कांदा दिल्लीकडे मार्गस्थ केला.
देशात कांद्याचे भाव वाढल्यामुळे केंद्र सरकारने दर नियंत्रणासाठी देशांतर्गत बाजारातील कांदा पुरवठ्यात वाढ करण्याचे ठरवले आहे. सरकारकडे नाफेड व एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेला सुमारे एक लाख 20 हजार टन कांदा आहे. या राखीव साठ्यातून प्रमुख महानगरांत कांदा पाठविण्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने निश्चित केले. त्यासाठी विशेष मालगाडीचे (कांदा एक्स्प्रेस) नियोजन करण्यात आले. या निर्णयामुळे लासलगावसह राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरावर परिणाम झाला. गेल्या सोमवारी प्रतिक्विंटल सरासरी 4,251 रुपयांवर असणारे भाव पाच दिवसांत म्हणजे शनिवारी 3,751 रुपयांपर्यंत खाली आले.

मागील दोन-तीन वर्षे कांदा कवडीमोलाने विकला गेला. तेव्हा शेतकर्‍यांनी आंदोलने करूनही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. एक क्विंटल कांदा उत्पादनासाठी 2500 रुपये खर्च येतो. आता थोडेफार दर वाढत होते. मात्र, केंद्र सरकारने ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणून दर पाडण्याचे काम सुरू केले आहे.
– जयदत्त होळकर, संचालक, मुंबई बाजार समिती

जेव्हा कांद्याला चार पैसे मिळण्याची वेळ येते, तेव्हाच सरकार बाजारात हस्तक्षेप करून दर पाडते. साठवणुकीचा खर्च, प्रचंड पाऊस, वाहतूक आणि खतांचा वाढलेला खर्च यामुळे आधीच आमचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. आता कुठे दोन पैसे हातात येतील, अशी आशा असताना सरकारने बफर स्टॉक बाजारात आणून स्थानिक दर पाडले आणि आमच्या तोंडचा घास हिरावला.
– सुनील गवळी, कांदा उत्पादक, ब्राह्मणगाव (विंचूर)

सरकारला नेहमी फक्त दिल्ली आणि शहरांतील ग्राहकांच्या खिशाची काळजी असते. ग्राहकांना महागाईची झळ बसू नये म्हणून 35 रुपयांनी कांदा विकला जात आहे, पण यामुळे घामाचा दाम न मिळणार्‍या शेतकर्‍याच्या मरणाकडे कोण बघणार? जेव्हा कांदा एक रुपया किलोने विकावा लागतो, तेव्हा सरकार अशी तत्परता का दाखवत नाही?
– चंद्रकांत ठोके, तालुकाध्यक्ष, काँग्रेस, चांदवड

Onion prices plummeted as soon as the produce reached the domestic market.

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.