निलंबनाने विरोधकांना बळ

निलंबनाने विरोधकांना बळ

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत तेलंगणा वगळता चार राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला. निकालाच्या दुसऱ्यांच दिवशी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचा राग अधिवेशनात काढू नका, असे सूचक वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांना विशेषतः काँग्रेसला उद्देशून केले होते. अधिवेशनात विरोधकांनी बचावात्मक भूमिकेत राहतील, असे वाटत होते. पण, तृणमूल कॉंग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याने संसदेबाहेर नाही पण संसदेत विरोधकांनी एकजूट दाखविली. दुसरीकडे इंडिया आघाडीची बैठक लांबणीवर पडत होती. हो नाही करता ही बैठक आज होत असली, तरी बैठकीत काँग्रेस पक्ष बॅकफूटवर असेल, असा रागरंग दिसत आहे. पण, लोकसभेतील घुसखोरी प्रकरणाने विरोधकांना एक होण्याचे बळ दिले आहे. त्यातच लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करण्याचा सपाटा सरकारने लावल्याने आक्रमक होण्यासाठी विरोधकांना बळही मिळत आहे. विरोधक संसदेत गोंधळ घालून राजकारणही करत आहेत, याविषयी शंका नाही. मात्र, विरोधकांची मागणी वावगीही ठरत नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन करावे, ही विरोधकांची एक मागणी आहे. या प्रकरणावर संसदेत सविस्तर चर्चा व्हावी, ही दुसरी मागणी आहे. या दोन्ही मागण्या मान्य होत नाहीत म्हणून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यावरुन संसदेचे कामकाज वारंवार स्थगित करावे लागत आहे. लोकसभेत घुसखोरी करणाऱ्या तरुणांना भाजपाचे म्हैसूर येथील खासदार प्रताप सिंह यांनी पास मिळवून दिला होता. ही सरकार पक्षाची अडचण झाली आहे. दुसरीकडे मोदींच्या हाती देश सुरक्षित असल्याचा जो डंका पिटवला जात आहे. त्याला या घटनेने छेद दिला गेला आहे. सरकार पक्षावर ही एक नामुष्की ओढवली गेली आहे. यावर चर्चा करायची म्हटले, तर विरोधक खरपूस टीका करतील आणि त्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे समर्पक उत्तर नाही. याचमुळे संसदेत निवेदन करण्यास शहा धजावत नाही. हीच घटना काँग्रेस सत्ताधारी बाकावर असती किंवा विरोधी पक्षाच्या खासदाराच्या पासवर तरुणांनी लोकसभेत घुसखोरी केली असती, तर भाजपाने विरोधी पक्ष या नात्याने असेच आकांडतांडव करुन संसदेचे कामकाज बंद पाडले असते. पण, आता सत्ताधारी असलेल्या भाजपाला विरोधकांना उत्तर देणे अवघड झाले आहे. येत्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात विरोधी पक्ष हाच मुद्दा कळीचा बनवतील, याविषयी शंका नाही. गृहमंत्री बाहेर मीडियाशी या प्रश्नावर बोलत आहेत. मग ते संसदेत का बोलत नाहीत? हाच विरोधकांचा प्रश्न आहे. विरोधी पक्ष या प्रकरणावरून राजकारण करत असल्याची टीका अमित शहा यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केली. सुरक्षेत त्रुटी आहेत. संसदेची सुरक्षा ही लोकसभाध्यक्षांच्या अखत्यारितील बाब आहे आणि याबाबत लोकसभाध्यक्षांनीही केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र लिहून कळवले आहे. आम्ही या प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन केली असून लवकरच त्याचा अहवाल लोकसभाध्यक्षांना पाठवला जाईल, असे अमित शहा त्यांनी स्पष्ट केले. सुरक्षेत त्रुटी असल्याचे एक प्रकारे त्यांनी मान्य केले आहे. विरोधक कोणत्याही गोष्टीचे राजकारण करणारच. पण वृत्तवाहिनीशी अमित शहा जे बोलले तेच त्यांनी संसदेत सांगितले असते, तर काहीच फरक पडला नसता. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत घुसखोरीवर मत व्यक्त केले आहे. घुसखोरीची घटना अत्यंत गंभीर आहे. त्यामागे कोणते घटक आहे, घुसखोरांचे उद्दिष्ट काय आहे, हे शोधणे महत्त्वाचे आहे. सखोल तपास सुरू असून त्यावर चर्चा, वादविवाद करण्याची गरज नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. या घटनेच्या मुळाशी जाऊन आणि यामागे असलेल्यांचे हेतू जाणून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. हे प्रकरण ‘वेदनादायी आणि चिंताजनक’ असल्याचे ते म्हणाले. पण, विरोधक शांत बसण्यास तयार नाहीत. त्यांचे वर्तन अनियमित असल्याचे सांगत त्यांना निलंबित केले जात आहे. यामागे सरकारची भूमिका कितीही स्पष्ट असली, तरी घुसखोरीचा प्रश्न उपस्थित केला म्हणून खासदारांना निलंबित करण्यात आल्याचा मेसेजही जनमानसात जात आहे आणि विरोधकांना एकत्र येण्यास वाव मिळत आहे. नव्या संसद भवनातील सुरक्षाभंगाच्या घटनेवरून सोमवारी खासदारांनी संसदेत पुन्हा गोंधळ घातला. त्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदा लोकसभेच्या ३३ आणि राज्यसभेच्या ४५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. सोमवारी एकूण ७८ तर आतापर्यंत निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या ९२ वर पोहोचली आहे. राज्यसभेत सभापती जगदीप धनकड यांनी राज्यसभेच्या ४५ खासदारांना निलंबित केले. ३४ खासदारांना हिवाळी अधिवेनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी तर विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत ११ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. राज्यसभेत निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये काँग्रेसचे नेते के. सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह विरोधी पक्षातील ४५ सदस्यांचा समावेश आहे. याआधी लोकसभेत अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काँग्रेस खासदार, विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह ३३ खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित केले. यामध्ये द्रमुकचे टी. आर. बालू आणि दयानिधी मारन, तृणमूल काँग्रेसच्या सौगता रॉय यांचा समावेश आहे. यापूर्वी १४ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. देशाच्या आणि संसदेच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावरुन विरोधी खासदारांना निलंबित केले जात असल्याने विरोधी पक्षांची एकजूट होण्यास मदत होत आहे. विरोधक एकत्र येऊ नयेत किंवा त्यांच्यात फूट पडावी, असा प्रयत्न करणारा भाजपाच विरोधकांना या निमित्ताने एकत्र येण्यास बळ देत आहे. सन २०१९ ते २०२३ पर्यंत १४९ खासदारांना निलंबित करण्यात आलेले आहे. पण, २०२३ या एकाच वर्षात ९२ खासदारांना निलंबित करण्याचा एक विक्रम झाला आहे. गोंधळ होत असल्याने अधिवेशनाचा वेळ वाया जातो. पण, यात भाजपा मागे नाही. सन २०१० साली हिवाळी अधिवेशनात टूजी स्पेट्रम घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने संसदेचे कामकाज विस्कळीत करुन टाकले होते. त्यावेळी राज्यसभेचे कामकाज केवळ दोन, तर लोकसभेचे सहा टक्के झाले होते. सन २०१० साली महिला आरक्षण विधेयक हिसकावूनघेतले म्हणून राज्यसभेच्या सात खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. सन १९८९ साली इंदिरा गांधी हत्येच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या ठक्कर आयोगाचा अहवाल फुटल्यावरुन लोकसभेत गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या ६३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. एकाच वेळी इतक्या खासदारांना निलंबित करण्याचा विक्रम २०२३ मध्ये मोडला गेला आहे. राज्यसभेचे सभापती आणि लोकसभा अध्यक्ष यांना खासदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे. पण, त्यात सत्ताधारी पक्षाची भूमिका कारणीभूत असते.