पात्र शिक्षकांनाच भरतीत प्राधान्य देणार

ना. अशोक उईके : आश्रमशाळा गुणवत्तेत तडजोड नाही

नाशिक ः प्रतिनिधी
पात्र शिक्षकांनी शिक्षक भरती प्रक्रियेत यावे. सध्या तासिका तत्त्वावर जे शिक्षक काम करतात त्यांची शिक्षक भरतीसाठी जी पात्रता निश्चित केली आहे, त्या पात्रतेनुसार या शिक्षकांनी प्रक्रियेत यावे. पात्र असलेल्या शिक्षकांना शंभर टक्के प्राधान्य देणार आहोत. समायोजन करण्यात येईल. समाजासमोर चुकीचा संदेश जाऊ नये. शासकीय आश्रमशाळेत शिकणार्‍या पिढीचे आयुष्य खराब होऊ नये, चुकीच्या माध्यमातून आंदोलन करू नये. राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मंत्री उईके यांनी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून भावनिक भूमिका न घेता भरती प्रक्रियेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. या कर्मचार्‍यांचा या भरती प्रक्रियेत समावेश होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात 497 शासकीय आणि 554 अनुदानित, अशा एकूण 1,051 आश्रमशाळा कार्यरत आहेत.
उईके पुढे म्हणाले की, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विभागाकडून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शैक्षणिक वर्ष 2025-26 करिता बाह्यस्रोत शिक्षकांची तात्पुरती भरती करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने पेसा क्षेत्रातील भरतीवर स्थगिती दिल्याने हा निर्णय घेणे अपरिहार्य झाले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकांची उपलब्धता, सुरक्षित वसतिगृहे, पोषण, शिक्षण साधनसामग्री आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्यार्थिकेंद्रित दृष्टिकोन राबवण्यात येणार आहे, असेे मंत्री उईके
यांनी सांगितले.
राणी दुर्गावती सक्षमीकरण योजनेंतर्गत आदिवासी मुलींसाठी विशेष उपक्रम राबविले जातील.

लाडकी बहीणचा निधी वळवलेला नाही

न्यायालयीन प्रविष्ट प्रकरणांमुळे एकही विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहणार नाही. धरती आबा योजनेचा लाभ आदिवासी समाजातील लोकांना मिळणार आहे. आधारकार्डपासून सर्व 25 विविध योजना आणि 17 विभागांच्या माध्यमांतून लाभ मिळणार आहे. लाडकी बहीण योजनेचा निधी वळवलेला नाही. आदिवासी विभागाचे बजेट वाढले आहे. त्यामुळे सामूहिक आणि वैयक्तिक योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना लाभ दिले जातात. गेल्या वर्षी आदिवासी विभागाचे 18 हजार कोटी बजेट होते. यावर्षी 31 हजार कोटींपर्यंत वाढले असल्याचे मंत्री उईके म्हणाले.

विशिष्ट समाजासाठी स्वतंत्र पॅकेजेस

कोलम, पारधी, कातकरी आणि माडिया समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र पॅकेजेस जाहीर करण्यात आले आहेत. शामा दादा कोलम पॅकेज, समशेरसिंग पारधी पॅकेज, हुतात्मा नाग्या महादू कातकरी पॅकेज आणि वीर बाबूराव शेडकामे माडिया पॅकेजच्या माध्यमातून या समाजांतील युवक-युवतींसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत.